Arogya Vibhag Bharti Kantrati to Permanent – सरकारी नोकरी मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या जवळपास १८ हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कायम नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरमध्ये मुंबईमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये नियुक्ती पत्रे दिली जाणार आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कंत्राटी पदांवर अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी सेवेमध्ये नियुक्ती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास १५ ते १८ हजार जणांना अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती आदेशांचे वाटप या महिन्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. नियुक्ती आदेशाच्या वाटपासाठी मुंबईत राज्यस्तरीय कार्यक्रम होणार आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून सुमारे १५ हजार ते १८ हजार अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कार्यक्रमासाठी योग्य जागा निश्चित करणे आणि त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करणे महत्त्वाचे असल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने या कार्यक्रमासाठी पुरेशा क्षमतेचे मैदान आणि आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुंबई पालिकेकडे पत्राद्वारे केली आहे. कार्यक्रमासाठी ऑक्टोबर महिन्यातील कोणत्या तारखा उपलब्ध आहेत, याची माहिती पालिकेने कळवावी, अशी विनंती संबंधित पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

सुविधांसाठी मुंबई पालिकेला पत्र
कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित राहणार असल्याने बैठक व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छतागृहे, विद्युत व प्रकाश व्यवस्था, वाहनतळ, कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करण्याबरोबरच आपत्कालीन सुविधा तसेच प्रवेश आणि निर्गमनासाठी योग्य व्यवस्था करण्याची मागणीही आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने पालिकेकडे केली आहे. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या सुविधांची पाहणी करून आवश्यक त्या सुधारणा आणि पूरक व्यवस्था करण्यासाठी संबंधित पालिका विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती आयुक्तालयाने केली आहे.