तब्बल २०१२ पासून बंदी घालण्यात आलेली शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. ऐन शिक्षक दिनीच या बंदीचे दार राज्य शासनाने उघडले असून पाच हजार ५१ शिक्षकांंना नियुक्ती पत्रही वाटप केले आहे. विशेष म्हणजे इतिहासात प्रथमच थेट मंत्रालयात बोलावून काही उमेदवारांना नियुक्तीपत्र चक्क शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.
शिक्षक भरतीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रथमच पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आॅनलाईन भरतीची मोहीम अडीच वर्षापूर्वी हाती घेतली. कडवा विरोध आणि प्रचंड अडचणींना तोंड देत अखेर आता उमेदवारांच्या हाती नियुक्तीपत्र देण्यात शासनाला यश आले आहे.
अभियोग्यता परीक्षेतून गुणवत्ता सिद्ध केलेल्या दोन लाखांपैसी १२ हजार उमेदवारांची पदभरती होईल, अशी घोषणा शिक्षण मंत्र्यांनी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात ९ ऑगस्ट रोजी केवळ पाच हजार ८२२ उमेदवारांचीच निवड यादी जाहीर होऊ शकली. त्यातही काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रत्यक्ष नियुक्तीपत्र देण्यासाठी विलंब झाला. अखेर २८ ऑगस्ट रोजी न्यायालयीन निर्णय होताच नियुक्तीपत्रे तयार ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. त्याबरहुकूम बुधवारी सर्व जिल्हा परिषदांनी नियुक्तीपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
विशेष म्हणजे पालघर जिल्हा परिषदेत २२ निवड झालेल्या उमेदवारांना शिक्षण विभागाने थेट मंत्रालयात बोलवून समारंभपूर्वक नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

खासगी संस्थांची यादी अडकणार
९ ऑगस्ट रोजी केवळ मुलाखतीशिवाय नियुक्ती मिळणाºया उमेदवारांची यादी शासनाने जाहीर केली. मात्र खासगी अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालकांना उमेदवारांची मुलाखत घेऊन उमेदवार निवडण्याची मुभा मिळाली आहे. अशा मुलाखतपात्र उमेदवारांची यादी मात्र शासनाने अद्यापही जाहीर केलेली नाही. तोंडावर आलेली विधानसभेची आचारसंहिता बघता ही निवड यादी प्रलंबित राहण्याची दाट शक्यता आहे.

नियुक्तीपत्र घ्या, पदस्थापना नंतर
निवड यादीतील ५८२२ उमेदवारांपैकी ७७१ उमेदवार हे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी होते. या पदासाठी शासनाने पदवीला किमान ५० टक्के गुणांची अट लावली होती. त्याविरुद्ध उमेदवार न्यायालयात गेले. त्यामुळे त्यांना वगळून प्राथमिक व उच्च प्राथमिकच्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली जात आहे. यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ३५३०, महानगरपालिका शाळांमध्ये १०५३, नगरपालिका शाळांमध्ये १७२ आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये २९६ उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली जात आहे. मात्र आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या वादाचे पूर्ण निराकरण झाल्यावर पदस्थापना दिली जाणार आहे.