ZP Goa Bharti 2023 – The recruitment advertisement for some seats in South Goa was out. Thousands of young people applied for it. However, that recruitment process was constantly stalled for a variety of reasons. However, after a few years of delay and disappointment, the position will now be re-recruited. The district collector of South Goa has made the announcement. This has given hope back to the employment-seeking youth of Goa. The South Goa collector’s office has resumed recruitment for 147 vacant posts. The recruitment drive, which began in February 2019, initially received around 24,668 applications. But the recruitment process had to be postponed due to various hurdles.

दक्षिण गोव्यातील काही जागांसाठी भरतीची जाहीरात निघाली होती. हजारो तरूणांनी त्यासाठी अर्ज केले. तथापि, ती भरती प्रक्रिया विविध कारणांनी सतत रखडत गेली. तथापि, आता काही वर्षे विलंब आणि पदरी आलेल्या निराशेनंतर त्या पदासाठी पुन्हा नोकरभरती केली जाणार आहे. दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे गोव्यातील रोजगार इच्छूक तरूणांमध्ये पुन्हा आशा निर्माण झाली आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 147 रिक्त पदांसाठी पुन्हा भरती सुरू केली आहे. फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या भरती मोहिमेत सुरुवातीला सुमारे 24,668 अर्ज आले होते. परंतु विविध अडथळ्यांमुळे ही भरती प्रक्रिया लांबणीवर टाकावी लागली होती.

आता दक्षिण गोवा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ए. अश्विन चंद्रा यांनी जाहीर सूचना जारी केली आहे. त्यांनी गट ‘क’ मधील पदांसाठी अर्ज करण्याच्या सूचना पात्र उमेदवारांना दिल्या आहेत.

या पदांमध्ये उमेदवारांसह कनिष्ठ लघुलेखक, तलाठी, निम्न विभाग लिपिक आणि मल्टीटास्किंग कर्मचारी ही पदे आहेत. तसेच एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज आणि सैनिक कल्याण विभागातील पदांचाही त्यात समावेश आहे. या नोटीशीनुसार, उमेदवारांसाठी कौशल्य चाचणी 29 सप्टेंबरपासून सुरू होतील. त्यानंतर प्राथमिक परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारावर पात्र ठरलेल्यांसाठी लेखी परीक्षा होईल.

उल्लेखनीय म्हणजे, 147 रिक्त जागांसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज सादर करण्यात आले होते. 2019 मध्ये सुरू झाल्यापासून भरती प्रक्रियेला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. अलीकडच्या काळात सांगे आणि फोंडा नगरपरिषदांच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळेही विलंब झाला होता.