Voter ID Aadhaar Link आता आधार सोबत जोडलं जाणार व्होटर कार्ड


Voter ID Aadhaar Link

Voter ID Aadhaar Link– The government has improved the way for a major reform in the election process. PM Modi and their Government taking the decision that the voter card will be linked with Aadhaar now so that to prevent voting scam. A bill related to electoral reforms was approved in the cabinet meeting chaired by PM Narendra Modi on Wednesday. According to the bill, in the coming time, the Voter ID card will be linked with the Aadhaar number of that person (Voter ID Card and Aadhaar Linking). The decision to link Aadhar card with Voter ID will be voluntary. The government has taken this decision on the basis of the recommendation of the Election Commission. Linking Aadhar with Voter ID will prevent rigging of fake voter cards. The Ministry of Law and Justice recently told a parliamentary committee that it was proposing to amend Section 14B of the Representation of the People Act to provide four cut-off dates for registration each year: January 1, April 1, July 1 and October 1. 

All PM Yojana

voter id link with aadhaar

Voter registration will be banned from many places

The Ministry of Law and Justice recently told a committee of Parliament that it proposes to amend Section 14B of the Representation of the People Act so that every year there are four cut-off dates for registration: January 1, April 1, July and October 1. to be included. In March, the then Law Minister Ravi Shankar Prasad, in a written reply to a question in the Lok Sabha, said that the Election Commission has proposed to link the Aadhaar system with the voter list to curb the evil of registering the same person multiple times from different places

आता आधार सोबत जोडलं जाणार व्होटर कार्ड

सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणूक सुधारणांशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. विधेयकानुसार, आगामी काळात मतदार ओळखपत्र त्या व्यक्तीच्या आधार क्रमांकाशी (मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंकिंग) लिंक केले जाईल. मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय ऐच्छिक असेल. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्याने बनावट मतदार कार्डांची हेराफेरी टाळता येईल.

तुम्हाला वर्षातून चार वेळा मतदार बनण्याची संधी मिळेल

आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा गोपनीयतेचा अधिकार विचारात घेतला जाईल. निवडणूक आयोगाला अधिक अधिकार देण्यासाठी सरकार पावले उचलणार आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे देशातील तरुणांना दरवर्षी चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येणार आहे. म्हणजेच मतदार होण्यासाठी आता वर्षातील चार तारखा कटऑफ मानल्या जाणार आहेत. आत्तापर्यंत केवळ दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षांच्या तरुणांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे.

निवडणूक आयोगाची मागणी होती

भारतीय निवडणूक आयोग पात्र लोकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यासाठी अनेक ‘कटऑफ तारखांची’ वकिली करत आहे. १ जानेवारी ही कट ऑफ डेट असल्याने अनेक तरुण मतदार यादीच्या अभ्यासापासून वंचित राहिल्याचे निवडणूक आयोगाने सरकारला सांगितले होते. केवळ एका कट-ऑफ तारखेसह, 2 जानेवारी रोजी 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या लोकांना नोंदणी करता आली नाही आणि नोंदणीसाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली.

अनेक ठिकाणांहून मतदार नोंदणीवर बंदी घालण्यात येणार आहे

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने अलीकडेच संसदेच्या एका समितीला सांगितले की लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14B मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरून दरवर्षी नोंदणीसाठी चार कट-ऑफ तारखा असतील: 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, जुलै आणि 1 ऑक्टोबर समाविष्ट करणे. मार्चमध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले होते की, एकाच व्यक्तीची अनेक वेळा नोंदणी करण्याच्या वाईटाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आधार प्रणालीला मतदार यादीशी जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. 

‘पत्नी’ एवजी लिहिले जाणार ‘जोडीदार’ –

या विधेयकात निवडणूक संबंधित कायदा लष्करातील मतदारांच्या बाबतीत लैंगिक दृष्ट्या तटस्थ करण्याची तरतूद आहे. सध्याचा निवडणूक कायदा यात भेदभाव करतो. अर्थात, सध्याच्या कायद्यानुसार, पुरुष सैनिकाच्या पत्नीला सैन्य मतदार म्हणून आपली नाव नोंदणी करण्याची सुविधा आहे. मात्र, महिला सैनिकाच्या पतीला अशी सुविधा नाही. यापार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाकडे शिफारस केली होती, की निवडणूक कायद्यात पत्नी शब्दा ऐवजी जोडीदार म्हणजेच वाइफ ऐवजी स्पाउस शब्दा लिहिण्यात यावा, असे झाल्यास समस्येचे निराकरण होईल.



Leave A Reply

Your email address will not be published.