सरकार तर्फे आज जनतेसाठी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. आज १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला (Union Budget 2025 Latest Updates) . या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला असून १२ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित होतं. जी उचलण्यात आल्याचं दिसून येतं आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १ लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. मात्र तो सहन करुन सरकारकडून ही भेट मध्यमवर्गाला देण्यात आली आहे. २०२० च्या अर्थसंकल्पात जेव्हा सरकारने नवीन कर प्रणाली लागू केली, तेव्हा लोक ती स्वीकारण्यास तयार नव्हते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते. त्यांनी सांगितले की, प्राप्तीकरदात्यांना जुनी कर प्रणाली नवीन कर प्रणालीपेक्षा चांगली आणि अधिक फायदेशीर वाटत होती. पण आता देशातील ६५ टक्क्यांहून अधिक करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारली आहे. म्हणजेच प्रत्येक ३ पैकी २ लोक नवीन कर प्रणाली अंतर्गत प्राप्तीकर भरत आहेत. गेल्या एका वर्षात या डेटामध्ये बरेच बदल झाले आहेत.

नव्या करप्रणालीनुसार कर कसा लागणार?

• ० ते ४ लाख रुपये उत्पन्न- कर नाही
• ४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न- ५ टक्के कर
• ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न- १० टक्के कर
• १६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न- २० टक्के कर
• २० ते २४ लाख रुपये किंवा त्यावरील उत्पन्न- ३० टक्के कर

जुनी कर व्यवस्था कशी?

• ० ते २.५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर: ०%
• २.५ लाख ते ५ लाख रुपये उत्पन्नावर: ५%
• ५ लाख ते १० लाख रुपये उत्पन्न: २०%
• १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर: ३०%

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तीकर विधेयक आणले जाईल. आम्ही निर्यात क्षेत्रात योजना सुरू करू. एमएसएमईंना परदेशात टॅरिफ सहाय्य मिळेल. पुढील आठवड्यात नवीन विधेयक आणले जाईल. या प्रत्यक्ष कर सुधारणा नंतर स्पष्ट केल्या जातील. विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार आहे अशाही घोषणा त्यांनी केल्या.