TRTI Bharti 2020 : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत विविध विभागांच्या संचालकपदांसाठी महत्त्वाची पदभरती मनुष्यबळ एजन्सीकडे सोपवण्याचा वादग्रस्त निर्णय संस्थेने घेतला आहे. वनहक्क कायदा, आदिम जमाती हे विभाग अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या विभागाचे संचालकपददेखील तेवढेच जबाबदारीचे आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारद्वारा ही पदभरती न करता मनुष्यबळ एजन्सीला देण्याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे.

आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्र म राबवण्यासह तसेच संशोधन, अभ्यासासोबतच आदिवासी कल्याणकारी योजनांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याचे काम आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत के ले जाते. या संस्थेत आता मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीला काम देण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ एजन्सीमार्फत कर्मचारी पदभरती ठीक, पण तब्बल पाच संचालकपदांसह २४ पदांसाठी एजन्सीच्या आधार घेतला जाणार असल्याने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ही आदिवासी विभागाची स्वायत्त संस्था असल्याने ही पदे सरकारनेच भरणे अपेक्षित आहे. कारण संविधानानुसार मंत्रालय चालते आणि संविधानाच्याच २७५/१ कलमानुसार आदिवासींच्या योजनांसाठी केंद्राकडून पैसे येतात. त्यामुळे जाहिरातीनंतर मुलाखती आणि मग त्यातून सक्षम अधिकाऱ्यांची निवड करता आली असती. मात्र अधिकचा पैसा खर्च करून एका त्रयस्थ एजन्सीवर पदभरतीची जबाबदारी सोपवण्यामागील कारण कळायला मार्ग नाही. वनहक्क कायदा हा आदिवासींच्या जीवनाशी निगडित आहे. अशा वेळी कंत्राटी पदभरती योग्य ठरेल का, हा मोठाच प्रश्न आहे. यातील संचालकपदासाठी लाखो रुपयांचे वेतन आणि संपूर्ण वर्षभरात कोटय़वधीचा खर्च के ला जाणार आहे. एकीकडे महारोजगार निर्मितीच्या गोष्टी करतानाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना संधी देऊन तरुण बेरेाजगारांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रकार विभाग करत असल्याने या एकूणच निर्णयावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याबाबत आयुक्तांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

गोपनीयता भंग होण्याची भीती – TRTI Bharti 2020

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत विविध जमातीचे सर्वेक्षण होत असते. यातील अनेक मुद्दे संवेनदशील आणि गोपनीय असतात. मनुष्यबळ एजन्सीमार्फत जर ही महत्त्वाची पदभरती होत असेल तर ही माहिती बाहेर जाण्याची आणि गोपनीयता भंग होण्याची भीती, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे नागपूर अध्यक्ष दिनेश शेराम यांनी व्यक्त केली तर परिषदेचे महाराष्ट्र संयोजक दिनेश मडावी यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.

पदभरतीचे स्वरूप

प्रशिक्षण कक्षाकरिता प्रकल्प संचालक, सल्लागार, समन्वयक, संशोधन कक्षाकरिता प्रकल्प संचालक, सल्लागार, समन्वयक, देखरेख आणि मूल्यांकन कक्षाकरिता प्रकल्प संचालक, समन्वयक, कायदा आणि समन्वय कक्षाकरिता सल्लागार, माहिती व तंत्रज्ञान कक्षाकरिता सल्लागार, वनहक्क कायदा कक्षाकरिता प्रकल्प संचालक, सल्लागार, समन्वयक, आदिम जमाती कक्षाकरिता प्रकल्प संचालक, सल्लागार, समन्वयक या महत्त्वाच्या पदासह आयुक्तांचे विशेष कार्यासन अधिकारी, ऑपरेटर, कर्मचारी/ टंकलेखक अशी एकूण २४ पदे मनुष्यबळ एजन्सीमार्फत भरण्यात येणार आहे.

सोर्स : लोकसत्ता