the way for appointment of power workers : ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडून बऱ्याचदा आश्वासने देऊनही राज्यात सव्वा वर्षांपासून विद्युत सहाय्यक आणि उपकेंद्र सहाय्यक पदाची निवड प्रक्रिया रखडली होती. शेवटी ऐन दिवाळीत महावितरणने अद्याप जाहीर न केलेली यादी आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील कोटा वगळून शिल्लक १ हजार ९०० उपकेंद्र सहाय्यकांसह ४०० ज्युनियर अभियंत्यांची पदे तातडीने भरण्याचे ठरवले आहे. ही प्रतीक्षेतील उमेदवारांना दिवाळी भेट असल्याचे बोलले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयात एक आर्थिक मागास प्रवर्गाबाबतची सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे महावितरणमध्ये विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यकांसह इतरही नियुक्तया थांबवण्यात आल्या आहेत. सवा वर्षांपूर्वी (जुलै-२०१९) महावितरणने येथील सर्वाधिक रिक्त असलेल्यांपैकी विद्युत सहाय्यकांची ५,००० आणि उपकेंद्र सहाय्यकांची २,००० पदे भरण्याची प्रक्रिया केली होती. त्याची जबाबदारी दिलेल्या आय.बी.पी.एस. कंपनीला ४ कोटी ८४ लाख रुपये महावितरणकडून अदा केले गेले. विद्युत सहाय्यक पदासाठी १ लाख ८ हजार ७६६ तर उपकेंद्र सहाय्यकांच्या पदासाठी ३२ हजार ९८३ बेरोजगारांनी अर्ज केले होते.

अर्जासोबत विशिष्ट शुल्कही भरले गेले होते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरही महावितरणकडून निवड यादी जाहीर होत नव्हती. हा प्रकार जुलैमध्ये लोकसत्ताने पुढे आणल्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी मुंबईतील बैठकीत सात दिवसांत निवड यादी जाहीर करण्याच्या सूचना महावितरणला केल्या. त्यानंतर आणखी दोन वेगवेगळ्या बैठकीत ऊर्जामंत्र्यांनी सूचना दिल्यावरही पैकी उपकेंद्र सहाय्यकांची यादी वगळती इतर यादी जाहीर झाली नाही. त्यामुळे बेरोजगारांत रोष होता.

शेवटी महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषाचा अभ्यास करत जाहीर न झालेली यादी व आर्थिकदृष्टय़ा मागाससाठी राखीव जागा वगळता इतर सुमारे १,३०० उपकेंद्र सहाय्यक आणि ४०० ज्युनियर अभियंत्यांची तातडीने नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच इतरही यादी तातडीने जाहीर करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

महावितरणने आर्थिक मागास प्रवर्गातील कोटा व जाहीर न केलेली यादी वगळून उपकेंद्र सहाय्यक आणि ज्युनियर अभियंत्यांच्या सुमारे २,३०० जागा तातडीने भरण्याचे ठरवले आहे. तर इतर जागा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच भरल्या जाईल. या निर्णयाने प्रतीक्षेतील उमेदवारांत या जागा भरणार असल्याचा विश्वास निर्माण होईल.

– असीम कुमार गुप्ता, व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण.

सोर्स : लोकसत्ता