Tatrakshak Dal Female Vacancy – भारतीय तटरक्षक दलामध्ये महिलांना सेवेमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्ती (परमनंट कमिशन) देण्यात यावी. जर केंद्र सरकारने निर्णय घेतला नाही तर आम्ही तसा आदेश देऊ, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बजावले आहे. महिलांना परमनंट देण्यात कमिशन कार्यप्रणालीविषयक काही अडचणी आहेत ही भाषा २०२४मध्ये चालणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. तटरक्षक दलात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन ऑफिसरना (एसएससीओ) परमनंट कमिशन देण्यात कार्यप्रणालीविषयक काही अडचणी आहेत, असे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, कोणत्याही सुविधांपासून महिलांना वंचित ठेवता येणार नाही.

ही याचिका भारतीय तटरक्षक दलातील महिला अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी केली आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या अधिकाऱ्यांपैकी पात्र महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन मिळावे, अशी मागणी या याचिकेत केली. खंडपीठाने सांगितले की, महिलांना समान न्याय मिळेल, अशा पद्धतीचे धोरण भारतीय तटरक्षक दलाने राबविले पाहिजे. हे दल नेहमी नारीशक्तीच्या महत्त्वाबद्दल बोलत असते. आता ती गोष्ट खरी करून दाखवा. लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तीनही दलांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही केंद्र सरकार अजूनही ‘पितृसत्ताक पद्धतीचा दृष्टिकोन का बाळगून आहे?’ असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.