State Mega Bharti 2025

मित्रांनो, राज्याचे हात म्हणजे शासकीय कर्मचारी किंवा राज्य सरकारमध्ये काम करणारे लोक असा होतो. राज्याचे हात म्हणजे विविध सरकारी विभाग आणि कार्यालयांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर आणि इतर लोक. मात्र, राज्याचे हात असलेल्या शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांची ३४ टक्के म्हणजे २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत. यामुळे शासनाच्या योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर आहे. त्यामुळे नवीन पदभरती मोठ्या प्रमाणात होणं आवश्यक आहे. यामुळे रोजगार सुद्धा निर्माण होईल आणि राज्याचा कारभार सुद्धा सुनोयीजीत पाने चालेल. परंतु हे गणित कधी काम करणार हा प्रश्न सर्वाना पडला आहे.  काम करणारे आर्थिक पाहणी २०२४-२५ मधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. १ जुलै २०२३ च्या शासनाच्याच नोंदीतील माहितीनुसार राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे वगळून एकूण ७ लाख २४ हजार २६ (गट अते ड) पदे मंजूर असून त्यापैकी ३४ टक्के म्हणजे २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत. राज्यातील सरकारी कार्यालयांचा कारभार ६६ टक्के म्हणजे ४ लाख ७८ हजार ८२ पदांच्या माध्यमातून सुरू आहे. परिणामी, याद्वारे १०० टक्के काम पूर्ण होत नाही, हे वास्तव आहे!! राज्यातील सध्या सुरु असलेल्या सर्व जाहिराती या लिंक वर उपलब्ध आहेत. 

 

भाड्याच्या कार्यालयांवर वार्षिक १०५ कोटी रुपये खर्च
राज्य शासनाची राज्यात एकूण १२ हजार ६१९ कार्यालये कार्यरत असून, त्यापैकी १० हजार ९४१ कार्यालये स्वतःच्या शासकीय इमारतीत कार्यरत आहेत. मात्र, उर्वरित १ हजार ६७८ कार्यालये ही खासगी भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या खासगी जागेच्या भाड्यापोटी वार्षिक १०५ कोटी ६२ लाख रुपये खर्चाचा भुर्दंड शासनाला सोसावा लागत आहे.

---

राज्यातील बेरोजगारीमध्ये दिवसागणिक लक्षणीय वाढ होत आहे. त्यावर उतारा म्हणून राज्य शासनाने कौशल्य विकास विभागामार्फत प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत राज्यातील सुशिक्षित, उच्च विद्याविभूषित अशा तब्बल २९ लाख २९ हजार ६४१ बेरोजगार तरुणांनी नोंदणी केलेली असताना दुसरीकडे मात्र राज्य शासनाच्याच विविध आस्थापनांमध्ये तब्बल २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त असल्याची बाब राज्य आर्थिक पाहणी २०२४-२५ व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सर्वंकोष माहिती कोषातून समोर आली आहे. शिक्षण आहे परंतु हातांना काम नाही, चालली असून या बेरोजगारीचा विस्फोट होतोय की काय? अशी स्थिती राज्यात निर्माण झालेली आहे. एका जागेसाठी हजारो उच्चशिक्षित तरुण-तरुणी आपले नशीब आजमावण्यासाठी झुंबड करीत असताना राज्य शासनाने आपल्या सेवेतील लाखो पदे रिक्त ठेवावी हे अनाकलनीय आहे.

 

राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये (स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे वगळून) एकूण ७ लाख २४ हजार २६ (गट ‘अ’ ते ‘ड’) पदे मंजूर असून, त्यापैकी ४ लाख ७८ हजार ८२ पदे (६६%) भरली गेलेली आहेत. तर आजही शासनाच्या विविध आस्थापनातील तब्बल २ लाख ४५ हजार ९४४ पदे (३४ टक्के) पदे रिक्त आहेत. तरुणांना रोजगार आणि कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर कौशल्य विकास विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी राज्यभरातील बेरोजगार तरुण-तरुणींकडून नाव नोंदणी करून घेतली जात आहे. त्यानुसार फेब्रुवारी २०२५ अखेरपर्यंत बेरोजगार म्हणून नोंदणी केलेल्या तरुणांची संख्या २९ लाख २९ हजार ६४१ इतकी आहे.

ग्रामीण भागातील तरुण नोकरीच्या शोधात
१,७४,२२९ उमेदवारांमध्ये उच्चशिक्षित, इंजिनीयर, पदवी, पदव्युत्तरधारक एमएड, एमफिल अशा उच्चविद्याविभूषितांचा समावेश आहे. रिक्तपदांचा अनुशेष भरल्यास यातील काही बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळू शकेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांमध्ये सर्वाधिक तरुण हे ग्रामीण भागातील आहेत.

---

राज्याच्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या विधानभवनात झालेल्या बैठकीत ज्या १९ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली त्यातील बहुतेक प्रकल्प हे विदर्भ आणि मराठवाडधातील आहेत. नागपूर आणि बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतींमध्ये सोलर एनर्जी, लिथियम रिफायनरी या उद्योगात अनुक्रमे मे. पावर इन ऊर्जा, वरधान लिथियम इंडिया आणि रिलायन्स इन्फास्ट्रक्चर आदी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे.

मंजूर १९ प्रकल्पांसाठीचे करार दावोसच्या आर्थिक गुंतवणूक परिषदेत करण्यात आले होते. आता ते मार्गी लागले आहेत. यातून ३ लाख ९२ हजार ०५६ कोटी एवढी नवीन गुंतवणूक राज्यात येत असून त्याद्वारे एकूण १ लाख ११ हजार ७२५ एवढी प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे. एथर एनर्जी, टोयोटा, जेएसडब्ल्यू यानंतर आता रिलायन्स ईव्ही, अन्वी पॉवर इंडस्ट्रीज, जेन्सोल इंजिनीअरिंग ही उद्योगांची माळ पाहता ऑरिक आगामी काळात ईव्ही अॅण्ड ऑटोमोबाईल्स हब होणार, हे निश्चित आहे

 

---

राज्यात गेल्या एका वर्षात 85 हजार 363 उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना नियुक्त्याही देण्यात आल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली. सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धा तासाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार बोलत होते. राज्यातील गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ मधील पदांची भरती ही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत होत असल्याचे सांगून माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, आता राज्य शासनाने गट ‘क’ मधील काही पदांच्या भरतीचे अधिकारही एमपीएससीकडे दिले आहेत.

 

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त राज्य शासनाने 75 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली. या अनुषंगाने राज्यात 85 हजार पेक्षा जास्त पदांची भरती प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच एमपीएससी सदस्यांची रिक्त असेलेली ३ पदे भरण्याची कार्यवाहीही सुरू आहे. भरती प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारची बंदी नसून भरती प्रक्रिया ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. (Ashish Shelar)

शासनातील रिक्त पदांची माहिती एमपीएससीकडे वेळोवेळी सादर करून ही भरती प्रक्रिया राबवली जाते. आताही अनेक पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून त्याविषयी प्रक्रिया सुरु आहे. तसेच निवृत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही शासन निर्णय घेऊन प्रक्रिया राबवत आहे. तसेच आतापर्यंत अनेक विभागांमध्ये रखडलेल्या पदोन्नतीच्या प्रक्रियाही शासनाने मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांच्या भरतीबाबतही संबंधित विभागांना सूचना देण्यात येतील.तसेच नियमीत पदावर कंत्राटी भरती करण्याचे कोणतेही आदेश शासनाने निर्गमित केलेले नसून अशा प्रकारे भरती झाली असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

 

---

 

राज्य सरकारने सन २०२२ मध्ये ७५ हजार रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र सर्व विभागांनी घेतलेल्या परीक्षांमार्फत नियुक्तीपत्र देण्याचे काम होत असताना ही संख्या १ लाख ५० हजारांपर्यंत पोहचली, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिली. प्रशासनातील पदभरती हा एक विक्रम असून कुठल्याही राज्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत, असा दावाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्य सरकारमधील पदभरती प्रक्रिया पारदर्शी व्हाव्यात यासाठी सरकारने आयबीपीएस आणि टीसीएस या दोन नामंकित संस्थांची नेमणूक केली तसेच नवीन नियमावलीदेखील लागू केली. यामुळे सुमारे ६० लाख उमेदवारांना पारदर्शी पद्धतीने परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध झाली, असे फडणवीस म्हणाले. मृद आणि जलसंधारण अधिकारी गट-ब (अराजपत्रित) पदावर निवड झालेल्या राज्यभरातील ६०१ उमेदवारांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण गुरुवारी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमात प्रातिनिधिक स्वरूपात ६ उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्तीपत्र देण्यात आले. जलसंधारण विभागामध्ये निवड झालेल्या या अधिकाऱ्यांना फडणवीस यांनी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

 

---

 

राज्य मंत्रिमंडळाची साप्ताहिक बैठक गुरुवारी होणार असून या बैठकीत अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाकरिता एकूण ३४६ नवीन पदे निर्माण करण्याच्या तसेच त्यासंबंधीच्या आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत अन्य विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. देश, कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासंबंधी तसेच या योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात येणार आहे.

राज्यातील हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष (बार रूम) यांमधील अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणाऱ्या) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबतच्या अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून या संबंधीच्या अपराधास कडक शासन करण्याबाबत तरतुदी करण्यात येणार आहेत. सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देण्याबरोबरच राज्यातील रोपवेची कामे राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन यांच्यामार्फत सुरू करण्यासाठी संबंधित कंपनीला आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत चर्चा करून मान्यता देण्यात येणार आहे.

 

---

राज्य सरकारच्या कामकाजाचा गाडा ज्या प्रशासनाच्या माध्यमातून हाकला जातो, त्या प्रशासनात एकूण ७ लाख १९ हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील २ लाख ७५ हजार म्हणजेच ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. सद्यस्थितीत भरमसाठ जागा रिक्त असल्याने अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे अधिकारीवर्ग त्रस्त असून त्याचा प्रशासकीय उत्पादकतेवर आणि रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचे महासंघाने पत्रात नमूद केले आहे.

आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागलेल्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकारप्रमाणे ६० वर्ष करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्यासाठी सचिव समितीमार्फत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्ष आहे, तर केंद्र सरकारमध्ये १९९८ पासून तसेच तब्बल २५ घटक राज्यांमध्येदेखील सेवानिवृत्ती वय ६० वर्ष आहे. राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी ३८ वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी ४३ वर्षे अशी असताना निवृत्ती वय ५८ वर्षे असणे ही बाब अव्यवहार्य आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष केल्यास तातडीने आर्थिक भार कमी होऊन शासनाला दोन वर्षांसाठी केवळ शासकीय नोकरांच्या निवृत्ती लाभापोटीची २५ हजार कोटी इतकी रक्कम राज्याच्या विकासासाठी उपलब्ध होईल.

 

महाराष्ट्रातील लाखो उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकार तब्बल १६ लाखाच्या जवळपास नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या भेटी घेतल्या आणि त्यांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी निमंत्रित केले. फडणवीस यांनी फिनलंडचे वाणिज्यमंत्री विले ताविओ यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र-फिनलंडमधील व्यापारी संबंधांबाबत चर्चा केली. फिनलंडमध्ये ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र रोडशो’चे आयोजन करण्यात येणार असून, हरित ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, रसायने, खते क्षेत्रात गुंतवणुकीबाबत उभयपक्षी सहकार्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. टाटा समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांचीही फडणवीस यांनी भेट घेतली. टाटा समूह ३० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) इतिहास घडला असून महाराष्ट्राने दोन दिवसात १५.७० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी एकूण ५४ सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. या गुंतवणुकीतून १५.९५ लाख रोजगार निर्मिती होईल. चला तर मग लागा तयारीला, नोकरीचे स्वप्नपूर्ती लवकरच होणार आहे. 

 

या संदर्भातील महत्वाचा करार, दावोस येथे बुधवारच्या सामंजस्य करारांपैकी सर्वांत मोठ्या गुंतवणुकीचा करार हा रिलायन्स समूहाचा ठरला. पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, नवीनीकरणीय ऊर्जा, बायोएनर्जी, हरित हायड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, औद्याोगिक क्षेत्रविकास, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलिकम्युनिकेशन्स, आदरातिथ्य आणि रिअर इस्टेट या क्षेत्रात रिलायन्स उद्याोगसमूहाकडून तीन लाख पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यापैकी बहुतांश गुंतवणूक सेवा क्षेत्रात होणार असून, त्यातून तीन लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली नवभारताच्या निर्मितीत योगदान देणारा हा करार आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे फडणवीस यांचे स्वप्न आहे. त्यादृष्टीने आम्ही ही गुंतवणूक करणार आहोत, असे रिलायन्स समूहाचे अनंत अंबानी यांनी यावेळी सांगितले. दुसरी मोठी गुंतवणूक ही अॅमेझॉन करणार असून, ती सुमारे ७१ हजार ७९५ कोटी रुपये इतकी आहे. ‘एमएमआर’ क्षेत्रात डेटा सेंटर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या या गुंतवणुकीतून ८३,१०० इतके रोजगार निर्माण होणार आहेत. राज्याच्या सर्व भागात गुंतवणूक होत असून, समतोल विकासाचा उद्देश यातून साध्य होणार आहे.

 

तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. ते भारताला भेट देण्यासाठी उत्सुक असून देशाच्या प्रगतीसंदर्भात आणि राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक किमान ५० टक्के हरित ऊर्जेवर चालविण्यासाठी काय करता येईल, महाराष्ट्रातील ऊर्जानिर्मिती ४८ गिगावॉटवरून ७८ मेगावॉट करणे, आदी बाबींविषयी विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच फडणवीस यांनी काल्सबर्ग समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेकब अरुप अँडरसन यांच्याशी चर्चा केली असून, समूहाने महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली.

 

---

मित्रांनो, नोकरीच्या शोधात असेल्याना नवीन वर्ष आनंदात जाणार असल्याची मोठी बातमी आम्ही महाभरतीवर घेऊन आलो आहे. राज्याचा कारभार पारदर्शक, गतिशील करण्यासाठी राज्यातील प्रशासनातील विविध संवर्गाची रिक्त असलेली सुमारे अडीच लाख पदे भरण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहे. फडणवीस यांनी सर्व सचिव, प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांची बैठक सोमवारी संध्याकाळी घेऊन जनताभिमुख प्रशासन राबवण्याचे आदेश दिले. फडणवीस यांच्या आदेशाचे राज्यातील नोकरशाहीने स्वागत केले. मात्र त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर असलेली रिक्त पदे भरण्याची गरजही बोलून दाखवली. 

 

१ जुलै २०२२ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत सर्व प्रकारच्या संवर्गातील (अ,ब,क,ड) मंजूर पदांची संख्या ७ लाख २४ हजार ८०४ इतकी आहे. त्यापैकी ६६.९ टक्के पदेच फक्त भरलेली आहेत. सुमारे ३३.०१ टक्के पदे रिक्त आहेत. शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागात दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीमुळे रिक्त होत असतात. गेल्या १० वर्षांत भरतीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने राज्यातील गटनिहाय रिक्त पदांचे त्या त्या मंजूर पदांशी प्रमाण विचारात घेता, गट ‘अ’मध्ये-३६.०१ टक्के, गट ‘ब’मध्ये ४०.४ टक्के, गट ‘क’मध्ये २८ टक्के, तर गट ‘ड’मध्ये ४७.५ टक्के इतके आहे. गट ‘ड’मधील कर्मचारी पदे रिक्त असण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. हे प्रमाण भरण्यासाठी त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांवर मोठा दबाव आहे. बेरोजगार तरुणांच्या फौजा शांत करण्यासाठी नोकरभरती करणे हे फडणवीस यांच्यापुढील मुख्य आव्हान आहे. शासनाचे एकूण ३२ विभाग आहेत. त्यापैकी गृह विभागात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त, म्हणजे २ लाख ६ हजार ४२९ असून त्यातील ५७ हजार १२ पदे रिक्त आहेत.

या वर्षी २०२५ विविध विभागानंअंतर्गत नवीन जाहिराती येणे अपेक्षित आहे. यात खालील जाहिराती असण्याची दाट शक्यता आहे. 

• सामाजिक न्याय विभाग,• नगरपरिषद /नगरपंचायत गट ‘क ‘ व गट ‘ड’ • महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ •  नाशिक महानगरपालिका,  •  अहमदनगर महानगरपालिका •  नागपूर महानगरपालिका •  ठाणे महानगरपालिका •  कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका •  चार कृषि विद्यापीठ जाहिरात •  महाबीज महामंडळ •  महाराष्ट्र वखार महामंडळ 

 

---

मा मुख्यमंत्र्यांनी १०० दिवसाच्या कार्यक्रमात सर्व राज्य शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांच्या पदोन्नती जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले आहे. हि पदोन्नतीची प्रक्रिया लवकर झाली तर भरपूर जागा रिक्त होऊ‌ शकतात. आणि  या सर्व पदांसाठी सरकार भरती प्रक्रिया राबवले हे नक्की. त्या मुळे नोकरीच्या शोधात असलेल्याना हि एक आनंदाची बातमी आहे.  या संदर्भातील शासन निर्णय आम्ही खाली देत आहोत. तसेच

 

तसेच आपल्याला माहीतच असेल,राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरु केली आहे (आपण ज्याला लाडका भाऊ योजना म्हणतो) . त्या अंतर्गत दरवर्षी १० लाख सुशिक्षित तरुण-तरुणांना विविध शासकीय, निमशासकीय खासगी आस्थापनांमध्ये सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण घेता येणार आहे. त्यासाठी सहा ते १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन दिले जात आहे. सद्य:स्थितीत प्रशिक्षणासाठी अर्ज केलेल्या सहा त्यख अर्जदारांपैकी ७५ उसे तरण-तरुणींनी शाहकीय विभागांमध्येच प्रशिक्षणाचा पर्या निवडला आहे. त्यातून शाराविषु विभागांमध्ये रिक्त पदे आहो आवश्यक असल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शासकीय विभागांमधील रिक्तपदे पुढील पाच वर्षात टप्याटप्प्याने भरली जाणार आहेत. दुसरीकडे पापूर्वी ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्याचे निपोजन झाले होते, पण त्यातील २१ हजार पदांचीच भरती झाली आहे. अजूनही ९ हजार पदे रिक्त असून तेहले ७० टक्क्र्याच्या प्रभागात आहे. उतरित ३० टक्के म्हणजेच अजूनही शाळांमध्ये १५ हजारांवर शिवक कमीच आहेत. त्याही भरतीचे नियोजन सुरु आहे. कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, पशुसंवर्धन, उद्योग, मराठी राजभाषा विभाग, गृह, शालेय शिक्षण, महसूल, या विभागांमधील पदे देखील पुढच्या पाच वषांत भरली जाणार आहेत.

 

कंत्राटी की शासकीय भरती? याची उत्सुकता राज्य शासनाने यापूर्वीच अनेक शासकीय विभागांमधील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग अशा विभागांमध्ये भरती देखील झाली आहे. आता २०२५-२६ या वर्षातील ५० हजार पदांची भरती कंत्राटी असणार की शासकीय, यावर अधिकाऱ्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.

 

कोणत्या विभागात किती पदांची भरती होणार ?

• गृह (पोलिस) – ७०००
• शिक्षण (शिक्षक) – १०,०००
• स्थानिक स्वराज्य संस्था १०,०००
• एमपीएससी ‘तर्फे भरती – १०,०००
• पशुसंवर्धन व अन्य विभाग – १३,०००

सध्या महाराष्ट्र सुरु असेलेल्या सर्व जाहिराती या लिंक वर उपलब्ध आहे

 

 

राज्याचा कारभार पारदर्शक, गतिशील करण्यासाठी राज्यातील प्रशासनातील विविध संवर्गाची रिक्त असलेली सुमारे अडीच लाख पदे भरण्याचे मोठे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहे. फडणवीस यांनी सर्व सचिव, प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांची बैठक सोमवारी संध्याकाळी घेऊन जनताभिमुख प्रशासन राबवण्याचे आदेश दिले. फडणवीस यांच्या आदेशाचे राज्यातील नोकरशाहीने स्वागत केले. मात्र त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर असलेली रिक्त पदे भरण्याची गरजही बोलून दाखवली. १ जुलै २०२२ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेत सर्व प्रकारच्या संवर्गातील (अ,ब,क,ड) मंजूर पदांची संख्या ७ लाख २४ हजार ८०४ इतकी आहे. त्यापैकी ६६.९ टक्के पदेच फक्त भरलेली आहेत. 

सुमारे ३३.०१ टक्के पदे रिक्त आहेत. शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागात दरवर्षी जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीमुळे रिक्त होत असतात. गेल्या १० वर्षांत भरतीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने राज्यातील गटनिहाय रिक्त पदांचे त्या त्या मंजूर पदांशी प्रमाण विचारात घेता, गट ‘अ’ मध्ये ३६.०१ टक्के, गट ‘ब’मध्ये ४०.४ टक्के, गट ‘क’मध्ये २८ टक्के, तर गट ‘ड’मध्ये ४७.५ टक्के इतके आहे. गट ‘ड’मधील कर्मचारी पदे रिक्त असण्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. हे प्रमाण भरण्यासाठी त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांवर मोठा दबाव आहे. बेरोजगार तरुणांच्या फौजा शांत करण्यासाठी नोकरभरती करणे हे फडणवीस यांच्यापुढील मुख्य आव्हान आहे. शासनाचे एकूण ३२ विभाग आहेत. त्यापैकी गृह विभागात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त, म्हणजे २ लाख ६ हजार ४२९ असून त्यातील ५७ हजार १२ पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागात ५९ हजार ३२४ पदे असून त्यापैकी १७ हजार ८२२ पदे रिक्त आहेत.

• गट अ :- 16,615
• गट ब :- 29,898
• गट क :- 1,35,57
• गट ड :- 58,633

एकूण रिक्त = 2,36,802२.४४ लाख पदे रिक्त