Spardha Pariksha Reservation Maharashtra – Candidates belonging to reserved categories who avail themselves of concessions—whether regarding age limits, educational qualifications, or experience (excluding examination fees)—in competitive examinations will henceforth be counted exclusively within their own respective categories and will not be eligible to claim seats reserved for the Open Category. This proposal, submitted by the General Administration Department, was approved during a Cabinet meeting held on Thursday under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis. According to this new policy, any candidate who has availed of concessions provided by the government—in terms of age, qualifications, or experience criteria (excluding examination fees)—will be deemed eligible solely for the reserved category. However, candidates from reserved categories who have fulfilled the criteria applicable to the Open Category—without availing of any concessions at any stage of the process—may be selected for Open Category seats based on merit.

 

स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता किंवा अनुभवात सवलत (परीक्षा शुल्क वगळून) घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची गणना आता केवळ त्यांच्याच प्रवर्गात केली जाणार असून, त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या नवीन धोरणानुसार, ज्या उमेदवारांनी परीक्षा शुल्क वगळता वयोगट, पात्रता किंवा अनुभवाच्या निकषांमध्ये शासनाकडून मिळणारी कोणतीही सवलत घेतली असेल, तर ते केवळ राखीव प्रवर्गासाठीच पात्र ठरतील. मात्र, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी कोणत्याही टप्प्यावर सवलत न घेता खुल्या प्रवर्गाच्या निकषांची पूर्तता केली आहे, त्यांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून होऊ शकेल. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच एमपीएससीने घेतलेली ‘सुओमोटो’ दखल लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या धर्तीवर हे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येईल, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. एमपीएससीच्या परीक्षेत राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गापेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती दिली जात होती. या प्रक्रियेमुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संधी कमी होत असल्याचा दावा करत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य सरकारच्या या स्पष्ट धोरणामुळे आता नियुक्त्यांबाबतची संदिग्धता दूर होणार असली, तरी राजकीय वर्तुळात मात्र यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

ओबीसींना फटका; कोर्टात जाणार – बबनराव तायवाडे
राखीव कोट्यातील उमेदवार गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गातून निवड होण्यास पात्र असतो, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. मात्र, राज्य सरकारचा हा निर्णय त्याविरोधात असून यामुळे विशेषतः ओबीसी उमेदवारांचे नुकसान होणार आहे. हा निर्णय चुकीचा असून आम्ही संघटनांशी चर्चा करून याविरोधात न्यायालयात दाद मागू, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिली.