Shikshak Sevak Bharti 2025 Update

“राज्यातील शिक्षण सेवकांचा तीन वर्षांचा कालावधी रद्द करावा. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास अभ्यास समिती गठित करावी. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवून किमान कालावधी कमी करावा,” अशी मागणी शिक्षण सेवक समन्वय समितीतर्फे करण्यात आली. राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या व्यथा राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि अन्यायकारक शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, या मागणीसाठी शिक्षण सेवकांची लवकरच राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद घेणार असल्याची माहिती समन्वय समितीचे जावेद तांबोळी, प्रणव शेटे, रोहित दाभोळे, राधिका जगदाळे यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. जावेद तांबोळी म्हणाले, “सरकारने सर्वांत मोठी शिक्षक भरती करून २१ हजारांहून अधिक शिक्षकांची पदे भरून शाळेला आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिले आहेत. अनेक वर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अभियोग्यता धारकांना नोकरी मिळाल्याचा आनंद आहे. मात्र शिक्षण सेवकांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. काही शिक्षण सेवकांना अन्य जिल्ह्यात जाऊन अल्पशा मानधनावर काम करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तेव्हा, ‘समान काम समान वेतन’ तत्त्वानुसार हे पद रद्द करावे.” या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

“डी. एड., बी. एड.सह शिक्षक पात्रतेच्या विविध परीक्षा उतीर्ण होऊन, स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करूनही पुन्हा तीन वर्षे प्रोवेशन कालावधी लावणे अशोभनीय आहे,” असे प्रणव शेटे म्हणाले. “सन २०१९ आणि २०२४ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरतीत शिक्षकांचे वय सरासरी ३५ वर्षे आहे. त्यामुळे त्यांना कमाल २३ वर्षे अल्पसेवा काळ मिळतो. त्यातही तीन वर्षे शिक्ष णसेवक म्हणून काम करणे हे अन्यायकारक आहे,” असे संतोष मगर म्हणाले. शिक्षक आमदार जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षण सेवक हे पद रद्द का व्हावे, याबद्दल लक्षवेधी मांडली. अन्य राज्यांत शिक्षकांना थेट नियुक्त्या दिल्या जातात. केवळ महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोनच राज्यांत शिक्षण सेवक कालावधी आहे. यावेळी जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल माने उपस्थित होते. त्यांनी शिक्षण सेवकांच्या मागण्या योग्य असून त्यांना समान वेतन, समान काम, समान पेन्शन द्यावी, शिक्षण सेवक पद रद्द होईपर्यंत ४० हजार रुपये मानधन द्यावे. त्यांच्या पाठीशी शिक्षक संघटना ताकदीने उभ्या राहतील, अशी ग्वाही दिली. यावेळी शिक्षण सेवक उपस्थित होते.

Shikshak Sevak Bharti 2025: मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत तीन महिन्यांपासून नियुक्त केलेले शिक्षण सेवक मानधनापासून वंचित असल्याने त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारने लाडक्या बहिणींप्रमाणे लाडक्या शिक्षणसेवकांकडेही लक्ष घेऊन तत्काळ मानधन मिळवून देण्याची मागणी शिक्षकांनी तहसीलदार आबा महाजन यांना निवेदन देत केली. महायुती सरकारने निवडणुकांपूर्वी मुख्यमंत्री युवाकार्य प्रशिक्षणार्थी योजना सुरू केली होती. या योजनेत राज्य सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यभरात नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ६ हजार रुपये, आयटीआय व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना ८ हजार तर पदवीधर व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने देण्यात येणार आहे. प्राथमिक शाळांवरील रिक्त जागेवर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या शिफारशीनुसार येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागांतर्गत २३६ शिक्षण सेवकांना सप्टेंबर २०२४ महिन्यात नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. या कालावधीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार मानधन शासनाकडून अदा केले जाणार होते. मात्र, दोन ते तीन महिने उलटूनदेखील एक रुपयाही मानधन मिळाले नाही. तसेच सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी हादेखील कमी असून तो वाढवून मिळावा व मानधन लवकरात लवकर मिळावे या मागणीसाठी शिक्षण सेवकांनी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय या ठिकाणी घोषणाबाजी करत अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. दोन महिन्यांपासून अध्यापन करूनही मिळणारे मानधन अद्याप न मिळाल्याने प्रशिक्षणार्थी नैराश्येच्या गर्तेत सापडले आहे. त्यामुळे मानधनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मानधनाची प्रक्रिया शासनस्तरावरून
• ‘शाळा व्यवस्थापन समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षण विभागाने या नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यांच्या मानधनाची प्रक्रिया शासनस्तरावरून परस्पर होणार आहे. त्यासाठीची सर्व माहिती आम्ही पाठवलेली आहे. संजय कुसाळकर, गटशिक्षणाधिकारी

Shikshak Sevak Bharti 2024

शिक्षक भरती बद्दल एक महत्वाचा नवीन अपडेट समोर आला आहे. राज्यात राबविल्या जात असलेल्या शिक्षकभरतीतून नियुक्त झालेल्या शिक्षणसेवकांना आता आणखी एक परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास तीन वर्षे शिक्षणसेवक म्हणून काम करणाऱ्या उमेदवारांना आपली नोकरी गमवावी लागणार आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना शिक्षक भारती ने निवेदन देऊन हे परिपत्रक रद्द करा, अशी मागणी केली असल्याची माहिती ‘शिक्षक भारती’चे नेते तथा राज्य सुनील गाडगे यांनी दिली. तीन वर्षांनी आपसूकच कायमस्वरूपी होणारी नोकरी टिकविणे आता कठीण जाणार असून, शिक्षणसेवकांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. हि शिक्षकसेवकांसाठी एक त्रासाची गोष्ट झाली आहे.  या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यात नुकतीच जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, शिक्षकभरती पार पडली. यात १४ हजार उमेदवारांना शिक्षणसेवक वर्षांची नेमणूक देण्यात पाच हजार म्हणून तीन आली आहे, तर उमेदवार आजही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या आधी तीन वर्षे शिक्षणसेवक म्हणून काम करणाऱ्या उमेदवारांना शिक्षक म्हणून कायम केले जायचे. परंतु आता मात्र तीन वर्षांनंतर त्यांना नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती दिली आणार नाही. तर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेद्वारे त्यांची परीक्षा घेतली उत्तीर्ण झाले तरच जाईल. परीक्षेत त्यांना नोकरीत कायम केले जाणार आहे; अन्यथा या उमेदवारांना आपली नोकरी गमवावी लागणार आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करा अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा गाडगे यांच्यासह महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सोमनाथ बोतले, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हा सचिव विजय कराळे, उर्दू जिल्हाध्यक्ष मोहंमद समी शेख, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, संभाजी पवार, कार्यवाह संजय भुसारी, हनुमंत रायकर, नवनाथ घोरपडे, सुदाम दिघे, सिकंदर शेख, संजय पवार, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी, श्रीकांत गाडगे, रेवण घंगाळे, जॉन सोनवणे, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, रुपाली बोरुडे, सोनाली अकोलकर, रुपाली कुरूमकर, आदींनी दिला.