SC Certificate From Mother Cast – सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णयात पुद्दुचेरीतील अल्पवयीन मुलीला वडिलांच्या जातीऐवजी आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे (एससी) प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. अपत्याची जात वडिलांच्या जातीवरून ठरवली जाते या पारंपरिक नियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. मुलीच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी तिला ‘एससी’ प्रमाणपत्र देण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुलीची आई ‘आदि द्रविड’ जातीची असून, वडील अनुसूचित जातीतील नाहीत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला. ‘बदलत्या काळानुसार आईच्या जातीच्या आधारावर जातीचे प्रमाणपत्र का दिले जाऊ शकत नाही,’ असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. त्याच वेळी, ‘आम्ही कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवत आहोत,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निकालाचा परिणाम काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा परिणाम म्हणून, अनुसूचित जातीची महिला आणि खुल्या प्रवर्गातील पुरुष अशा दाम्पत्याच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांना ‘एससी’ प्रमाणपत्र मिळू शकेल. उच्च जातीच्या कुटुंबातील सुविधांसह वाढलेली ही मुलेदेखील प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरू शकतात.

प्रकरण काय ?
पुदुच्चेरीतील अनुसूचित जातीच्या महिलेने तिच्या स्वतःच्या जातीच्या आधारे तिच्या दोन मुली आणि एका मुलासाठी ‘एससी’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. तिचे आई-वडील आणि आजी-आजोबा सर्व आदि द्रविड जातीचे असल्याचा तिचा दावा होता. लग्नानंतर तिचे पती तिच्या आई-वडिलांच्या घरी तिच्यासोबत राहत असल्याचेही तिने अर्जात नमूद केले होते.
या प्रकरणात जुन्या सरकारी अधिसूचनांचाही संदर्भ देण्यात आला होता. ५ मार्च, १९६४ आणि १७फेब्रुवारी, २००२च्या राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार आणि गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, व्यक्तीची जात प्रामुख्याने वडिलांची जात आणि राहण्याच्या ठिकाणावरून ठरवली जाते.
न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये मान्य केले आहे की, मुलाची जात सहसा वडिलांच्या जातीवरून ठरवली जाते. २००३च्या ‘पुनीत राय विरुद्ध दिनेश चौधरी’ प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णायक घटक म्हणजे वडिलांची जात आणि पारंपरिक हिंदू कायद्यानुसार, मुलांना त्यांची जात आईकडून नाही; तर वडिलांकडून मिळते. ताज्या निर्णयात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आईच्या जातीवरून अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याच वेळी स्पष्ट केले आहे की, मोठ्या प्रश्नांवर अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाईल.