Sarkari quarter latest updates Maharashtra –  महाराष्ट्र सरकार द्वारे एक नवीन महत्वाचा अपडेट जाहीर केला आहे. हा अपडेट शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरासंदर्भातील आहे. सध्या अनेक कर्मचारी निवृत्ती केला लाभ बंद केल्यानंतर सुद्धा शासकीय घरांचा ताबा लवकर सोडत नाही. या मुळे शासनाचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होत. त्या मुळे आता राज्य शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही सरकारी निवासस्थान वेळेत आता राज्य शासनाने कडक रिकामे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांकडून थकीत भाडे किंवा नुकसानभरपाईची पूर्ण वसुली होईपर्यंत त्यांच्या निवृत्तीवेतनावरील महागाई वाढ रोखली जाणार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाच्या वित्त विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. नोकरीच्या ठिकाणी राहण्याची अडचण असल्याने कर्मचारी सरकारी घराला प्राधान्य देतात आणि सेवानिवृत्तीनंतरही ते सोडण्यास इच्छुक नसतात. दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्यांची संख्या हजारांच्या घरात असून, घरांची संख्या कमी व अर्जदार जास्त असल्यामुळे वित्त विभागाने ही कणखर भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३३ अन्वये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानाशी संबंधित रकमांच्या वसुलीच्या तरतुदीत अधिक स्पष्टता आणत शासनाने काही सुधारणा केल्या आहेत.

दिरंगाई केल्यास अधिकाऱ्यांकडून व्याज
कर्मचाऱ्याने घर रिकामे करून अर्ज केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत कार्यकारी अभियंत्याला ‘ना-मागणी प्रमाणपत्र’ देणे बंधनकारक राहील. अधिकाऱ्याने १४ दिवसांत प्रमाणपत्र न दिल्यास रोखून धरलेल्या उपदानाच्या अतिरिक्त रकमेवर कर्मचाऱ्याला सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीच्या दराने व्याज मिळण्याचा अधिकार असेल. हे व्याज संबंधित कार्यकारी अभियंत्याकडून देय राहील.

ग्रॅच्युईटी रोखण्याचे निर्देश
ज्या प्रकरणांमध्ये थकबाकी निश्चित करणे शक्य नसते, तिथे ग्रॅच्युइटीची (उपदान) १० टक्के रक्कम रोखून धरली जाईल. हे शासकीय घर प्रत्यक्षात रिकामे केल्यानंतर आणि कार्यकारी अभियंत्याकडून ‘ना-मागणी प्रमाणपत्र’ सादर केल्यानंतरच त्वरित मुक्त केले जाईल. हा निर्णय राज्य शासनाची निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी व अकृषक विद्यापीठे, संलग्न अशासकीय महाविद्यालये आणि जिल्हा परिषदांच्या निवृत्तीवेतनधारकांना व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहील.