ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांचे गत ५ ते ६ महिन्यांपासून मानधन कंपनीने न दिल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तुटपुंज्या मानधनात संगणक परिचालकांची थट्टा शासनाने चालवल्याचा आरोप संगणक परिचालकांनी केला आहे. परिचालकांना महाशिवरात्री, रंगपंचमी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या महत्त्वाच्या सणाला मानधन मिळेल, अशी आशा होती परंतु यावरही पाणी फेरले. सणावारांच्या दिवशी नवीन कपडे, मिठाई आदी वस्तू खरेदी करण्यासाठीसुद्धा त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. त्यामुळे अशी नोकरी काय कामाची, असा प्रश्न संगणक परिचालकांकडून विचारला जात आहे. सहा-सहा महिने मानधन होत नसल्याने, किराणा व्यापारी, भाजीपाला विक्रेते, औषध दुकानदारांनी त्यांना उधारी देणे बंद केले आहे.

शासनाच्या वित्त आयोग प्रकल्पांतर्गत गेली कित्येक वर्षांपासून राज्यातील ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. जन्म, मृत्यू, विवाह, नमुना ८, एक ते तेहत्तीस नमुने, विविध शासकीय योजना व इतर कार्यालयीन सेवा, नागरिकांना विविध आवश्यक दाखले एकाच छताखाली संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून देण्यात येतात. परंतु, कामात तत्पर असलेल्या परिचालकांना मानधनच मिळत नाही.

गॅस, वीज बिल, दवाखान्याचा खर्च कुठून करायचा? यामुळे संगणक परिचालकांच्या कुटुंबात आर्थिक चणचणीमुळे, कौटुंबिक कलह निर्माण होत आहेत. एकीकडे कामाचा वाढता ताण, विविध योजना, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त दबाव, मानधनाअभावी कुटुंबाची होणारी होरपळ, कुटुंबात आर्थिक टंचाईमुळे निर्माण होणारे कलह, वादविवाद यांच्यात सामान्य संगणक परिचालकांचा श्वास गुदमरत असल्याची व्यथा त्यांनी कथन केली आहे. परिचालकांची समस्या लक्षात घेवून तातडीने त्यांना मानधनाचे वितरण करण्याची मागणी आहे.