महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. राज्य शासनातील अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवर निश्चित केलेले आहे, तर ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष इतके आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून या सेवानिवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने राज्य कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे. आता हे वय केंद्र शासनाच्या धरतीवर 60 वर्षांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी जोर धरत आहे!

केंद्र सरकारची भूमिका आणि राज्यातील मागणीचा वाढता आवाज
केंद्र सरकारने अलीकडेच संसदेत स्पष्ट केले होते की, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षांवर कायम ठेवले जाणार आहे आणि त्यात कोणताही बदल करण्याचा विचार सरकारकडून नाही. देशातील 25 पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कर्मचारी संघटनांकडून देखील राज्य सरकारवर दबाव टाकला जात आहे की, त्यांच्या धरतीवर सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षांवर नेण्यात यावे.

राज्य सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन, पण निर्णय अद्याप प्रलंबित!
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथराव शिंदे यांनी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली होती. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, राज्य सरकार या विषयावर सकारात्मक विचार करत आहे आणि लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल. मात्र, त्यांच्या आश्वासनानंतरही राज्य सरकार दरबारी याबाबत कोणतीच ठोस हालचाल दिसून आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे.

बेरोजगारीचा धोका आणि राजकीय विरोध
राज्यातील काही आमदारांनी सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल असा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, वृद्धावस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी पदे धरून ठेवली, तर नव्या पिढीला संधी कमी मिळेल. काही संघटनांनी देखील या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव सध्या प्रलंबित राहिला आहे. राजकीय पक्षांतर्गत मतभेद आणि संघटनांचा विरोध यामुळे हा निर्णय अद्यापही अंमलात आलेला नाही.

रिक्त पदे आणि सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा विचार
राज्य शासन सेवेत मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. कर्मचारी संघटनांच्या मते, या रिक्त पदांवर पुढील दोन वर्षांत भरती न झाल्यास विद्यमान अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा विचार सरकारकडून होऊ शकतो. सध्या ही चर्चा जोरात आहे, मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा सरकारकडून झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचारी प्रतिक्षेत आहेत.

कर्मचारी संघटनांचा सातत्याने पाठपुरावा
राज्यातील कर्मचारी संघटनांनी सातत्याने राज्य सरकारकडे निवेदने सादर केली आहेत की, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे. या मागणीसाठी आंदोलन, निवेदने आणि पाठपुरावा सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने देखील ही योजना लवकरात लवकर अंमलात आणावी.

सरकारकडून निर्णयाची प्रतिक्षा – पुढील काही महिने ठरणार निर्णायक!
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत सरकारकडून निर्णय होण्याची प्रतिक्षा सध्या सुरू आहे. राज्य सरकारकडून कोणताही स्पष्ट निर्णय जाहीर झालेला नाही, पण मागणी आणि दबाव लक्षात घेता, पुढील काही महिने याबाबत निर्णायक ठरणार आहेत. जर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला, तर राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल.