Shikshak Bharti New Update

२३ कर्नाटकातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची तब्बल ५९ हजार ७७२ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी प्राथमिक शाळांमध्ये ५० हजार ६७ आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये नऊ हजार ७०५ पदे रिक्त आहेत, तसेच ६.१५८ शाळा केवळ एक शिक्षक चालवत आहेत. सिक्षणतन्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, कर्नाटकाने केरळच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले पाहिजे. जेथे सर्वांगीण शैक्षणिक विकासासाठी पाच वर्षात दहा हजार कोटीची तरतूद केली आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये प्रत्येक ३० विद्याभ्यामागे एक शिक्षक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये प्रत्येकी ३५ विद्याध्यांमागे एक शिक्षक अनिवार्य केले आहे. तसेच, या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

 

शाळा चालवताना अतिथी शिक्षकांना केवळ दहा हजार रुपये मानधन देण्यात सरकार समाधान मानते. ने ४५ हजार अतिथी शिक्षकांना कामावर घेऊ शकतात. तर कायमस्वरूपी शिक्षक का नाही? असा प्रश्न तज्ञांनी केल्या. ४६ हजार ७५७ शाळांमध्ये फक्त ४२.९२ लाख विद्यार्थी असलेल्या सरकारी शाळांच्या नोंदणीत घट झाली आहे. इंप्रजी माध्यमाचे विभाग अधिक विद्यार्थी आकर्षित करण्यासाठी मुरु केले असले तरी नावनोंदणी संख्येत फारशी सुधारणा झालेलो नाही.

 

---

राज्य सरकारने खासगी आणि अंशतः अनुदानित शाळांसाठी २० टक्के वाढीव अनुदान मंजूर केले असून, या निर्णयाचा फायदा ४९,५६२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. शासन निर्णयानुसार या वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी जून २०२४ पासून करण्यात येईल. मात्र, हिवाळी अधिवेशनात या निर्णयासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.

राज्य सरकारने २००१ साली विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळांना मान्यता दिली होती. मात्र, २००९ साली “कायम” हा शब्द वगळण्यात आला, ज्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. २०१६ साली पहिल्या टप्प्याचे अनुदान मंजूर झाले, परंतु वाढीव अनुदानासाठी शिक्षकांना अनेक आंदोलने करावी लागली. अलीकडेच, १ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान शिक्षकांनी ७५ दिवसांचे बेमुदत आंदोलन केले होते.

महायुती सरकारच्या कार्यकाळात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २० टक्के अनुदान वाढीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग व शाखांवर कार्यरत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के अनुदानाच्या विविध टप्प्यांचा लाभ मिळणार आहे.

१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शिक्षकांच्या वेतनवाढीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली. सरकारने सत्तेवर येताच अनुदान टप्प्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरीही आर्थिक तरतूदीच्या अभावामुळे शिक्षकांचा रोष कायम आहे.

---

Shikshak Bharti New Update

जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांचा पट १ ते २० पर्यंत आहे, अशा शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा शासन निर्णय निघाला. त्यानंतर त्या निर्णयात बदल करून दहापर्यंत पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक (DEd, BEd धारक सुशिक्षित तरुण-तरुणी) नेमण्याचा निर्णय झाला. आता पुन्हा तो निर्णय थांबविण्यात आला असून कमी पटसंख्येच्या झेडपी शाळांवरील शिक्षकांचा प्रश्न ‘जैसे थे’च आहे. शालेय शिक्षण विभागाला यासंदर्भात आता नूतन शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. राज्यातील १४ हजार ७८३ शाळांमधील पटसंख्या १ ते २० पर्यंत असून त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २७६६ पैकी जवळपास दीडशे शाळा आहेत. त्यात ५३ शाळांचा पट दहापेक्षा कमी आहे. या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक घेण्याचा निर्णय झाला होता. पण, त्याची कार्यवाही थांबल्याने शासनाच्या धरसोड भूमिकेवर डीएड-बीएडधारक तरुण-तरुणी वैतागले आहेत. राज्यात ३० ते ३२ हजार शिक्षकांची भरती केली जाईल, अशी ग्वाही तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी दिली होती. मात्र, अजूनही जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सात हजारांवर शिक्षक कमीच आहेत. अजूनही समानीकरणाअंतर्गत हजारो शाळांमध्ये पटसंख्येच्या तुलनेत शिक्षक भरलेले नाहीत.

 

आता पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नवीन वर्षात शिक्षक भरती होणार असून ज्या जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांच्या रिक्तपदांचे रोस्टर (बिंदूनामावली) अचूक आहे, कोणाचीही हरकत नाही तेथील ८० टक्के पदभरती होणार आहे. दुसरीकडे खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती देखील झालेली नाही. नवीन वर्षात शालेय शिक्षण विभागाकडून शिक्षक भरतीची खुशखबर येवू शकते. जवळपास १० हजार शिक्षकांची भरती होवू शकते, असे शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. तसेच, या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

 

टीईटी पार पडल्यानंतर या परीक्षेचा निकाल फेब्रुवारीअखेर अपेक्षित आहे. उत्तीर्ण झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पेपर बारकाईने तपासले जात आहेत. प्रत्येक उत्तराला अचूक गुण दिल्याची खात्री अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे. त्यामुळे निकालास आणखी दीड ते दोन महिने लागू शकतात. त्यानंतर ‘टीईटी’त उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची जून-जुलैमध्ये ‘टेट’ घेण्याचे नियोजन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने केले आहे.

 

---

 

राज्यात पवित्र पोर्टलमार्फत होणाऱ्या शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा राबविण्यात यावा आणि हा टप्पा राबवत असताना नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीसाठी एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग) आणि ओबीसी या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या लाभ तसेच १० टक्के रिक्त पदांवर देखील शिक्षक भरती करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाचे कक्षाधिकारी डी. सी. शिंदे यांनी राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना दिले आहेत. शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, विदुनामावलीतील शिक्षक भरतीच्या १० टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. 

 

या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे नियुक्ती प्राधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बिंदुनामावली अद्ययावत असल्याबाबत तसेच त्रुटी नसल्याबाबत शहानिशा करून १० टक्के रिक्त पदभरतीबाबत प्रमाणपत्र घेऊन दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीमध्ये रिक्त १० टक्के पदभरतीचा समावेश करावा. राज्यातील एसईबीसी प्रवर्गासाठी अधिनियम २०२४ लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार नवीन येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये एसईबीसी या प्रवर्गाकरिता दिलेले आरक्षण विचारात घेऊन पवित्र नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ नुसार चालू शिक्षक भरतीमध्ये उमेदवारांनी त्यांच्या स्वप्रमाणपत्रामध्ये खुला व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असा प्रवर्ग नमूद केलेल्या उमेदवारांना सद्यः स्थितीत एसईबीसी प्रवर्गाकरिता असलेले आरक्षण व कुणबी नोंदीच्या आधारे इतर मागास प्रवर्गात येणारे आरक्षण प्राप्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांना यापुढील येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी स्वप्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्याची संधी देण्यात यावी, असे देखील शिंदे यांनी स्पष्ट करण्यात आले.

 

---

दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती होणार होती. त्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली. मात्र, संचमान्यतेनुसार नियमित शिक्षकांची भरती होणार आहे. त्यानंतर कंत्राटींचा विचार केला जाणार असल्यामुळे नियुक्तीची आस लावून बसलेल्या उमेदवारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. जिल्ह्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये पात्रताधारक कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. नागपूर जिल्हा परिषदेत पात्र उमेदवारांकडून अर्जाचा पाऊस पडला. १३१ जागांसाठी तब्बल २ हजार ६८३ अर्ज आले. 

 

उमेदवारांच्या मुलाखती देऊन लवकरच त्यांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने आखले. मात्र संचमान्यतेनुसार नियमित शिक्षकांची भरती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याने उमेदवारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. यासाठी किमान एक महिना लागणार असल्याची चर्चा आहे. सध्या तरी कंत्राटी शिक्षकांची भरती लांबणीवर पडली आहे. २०२४-२५च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षक त्यांचे समायोजन व नियुक्ती ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक लांबण्याचे संकेत आहे.

 

जानेवारी महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपणार आहे. दरम्यान निवडणुका जाहीर झाल्यास पुन्हा कंत्राटी शिक्षक भरतीचा निर्णय लांबण्याचे संकेत आहेत. आचारसंहिता लागल्यास भरती आणि नियुक्ती करता येत नाही. त्यामुळे नियमित शिक्षक भरतीला एक महिन्याचा कालावधी लागल्यास जानेवारी महिना जाईल. त्याचदरम्यान आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.

 

---

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने अनुदानित सैनिकी शाळांसाठी केलेल्या सुधारित धोरणानुसार शिक्षकांची संख्या कमी होणार आहे. शिक्षकांची एक हजार १४ पदे कमी होऊन ७५६ पदे करण्याचे प्रस्तावित आहे. आवश्यकता भासल्यास सैनिकी शाळांमध्ये पवित्र प्रणालीमार्फतच शिक्षक भरती करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सैनिकी शाळांमध्ये १९९४च्या निर्णयानुसार सहावी ते दहावीसाठी प्रति तुकडी दोन शिक्षक, तर २००२च्या निर्णयानुसार अकरावी ते बारावीसाठी प्रति तुकडी ५.५ शिक्षक लागू आहेत. त्यानुसार सध्या सहावी ते दहावीसाठी ८२६ शिक्षक, अकरावी-बारावीसाठी १८८ शिक्षक मंजूर आहेत. 

 

मात्र, या ऐवजी आता संचमान्यतेच्या निकषांनुसार सरकारकडील सैनिकी शाळांत सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सहावी ते दहावीसाठी प्रति तुकडी १.५ शिक्षक पदे मंजूर करावीत. तर, अकरावी, बारावीसाठी प्रति वर्ग प्रति तुकडी दोन, याप्रमाणे एकूण चार पदे मंजूर करण्यात येतील. सहावी ते दहावीसाठी ६२० शिक्षक, तर अकरावी-बारावीसाठी १३६, अशी एकूण ७५६ पदे अशी रचना करण्यात येणार आहे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतीबंधास प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सामान्य प्रशासन, वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात येणार आहे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध अंतिम केल्यावरही इतर विषयांच्या अध्यापनासाठी आवश्यकता भासल्यास विशेष शिक्षकांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

 

---

 

राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेवर दोन शिक्षकांपैकी एका जागेवर निवृत्त शिक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, निवृत्त शिक्षक न मिळाल्यास पद रिक्त राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. त्यामुळे आता दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये डी.एड./बी.एड. पदविकाधारकांची १५ हजार रुपये मासिक मानधनावर कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्याचा नवा निर्णय शासनाने आचारसंहितेपूर्वी घेतला. यातून शिक्षकांची पदे कमी होणार असल्याने शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मराठी शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचा घाट घालून मराठी शिक्षकांची सुमारे पाच हजार पदे कमी करण्याची भीती शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर याबाबत फेरविचार न झाल्यास आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचा इशारा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजय शेवाळे यांनी दिला.

जिल्हा परिषदेच्या वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून या शाळा समूहशाळेत समायोजन करण्याच्या निर्णयावर शैक्षणिक वर्तुळात सडकून टीका झाल्यावर शालेय शिक्षण विभागाने कंत्राटी शिक्षक भरतीचा घाट घातला आहे. याबाबत टीकेची झोड उठल्यावर शालेय शिक्षण विभाग बॅकफूटवर आला असून, २० ऐवजी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक भरती करून निवृत्त शिक्षकांना वगळण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने नुकताच घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे पाच हजार शाळांना मानधन तत्त्वावरील शिक्षक मिळणार असले, तरी भविष्यात शिक्षकांची पाच हजार पदे कमी होण्याची भीती शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कंत्राटी शिक्षक भरतीचा आदेश पारित करून शिक्षण विभागाला संचमान्यतेत राज्यातील शिक्षकांची पदे गोठवायची असल्याचा आरोप शिक्षक संघाचे विभागीय अध्यक्ष पृथ्वीबाबा शिरसाठ यांनी केला आहे. प्राथमिक शिक्षक संघाने शासन निर्णयाचा कडाडून विरोध केला होता. राज्यातील डी.एड./बी.एड. बेरोजगारांची आकडेवारी लक्षात घेता निवृत्त शिक्षकांच्या नेमणुकीवर शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती.

पद रिक्त राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. राज्यात डी.एड./ बी.एड. पदविकाधारक बेरोजगार उमेदवार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांना कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संधी दिल्यास शिक्षकांची पदे रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

असा आहे आदेशाचा तपशील

डी.एड./बी.एड. पदविकाधारक बेरोजगार उमेदवारांना शासन नियमानुसार कमाल आणि किमान वयोमर्यादा लागू राहील. कोणत्याही लाभाव्यतिरिक्त मानधन दरमहा १५ हजार रुपये असेल. १२ किरकोळ रजा लागू असतील. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एक वर्षाचा असेल. त्यानंतर गुणवत्ता आणि योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार नियुक्तीचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्यात येईल.

नियुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांशी करारनामा करावा लागेल. नियुक्तीच्या कालावधीत शिक्षकीय पदाची कामे करावी लागतील. पटसंख्या वाढल्यास कंत्राटी तत्त्वावरील डी.एड./बी.एड. पदविकाधारकांची सेवा नियमित शिक्षकांची नियुक्ती होईपर्यंत सुरू राहील. कंत्राटी शिक्षकांवर केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळांचा तपशील

– वीसपेक्षा कमी : १४ हजार ७८९

– १ ते ५ पटसंख्या : १ हजार ७३४

– ६ ते १० पटसंख्या : ३ हजार १३७

 

 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रत्येक गावातील सुशिक्षित उमेदवाराची ट्रेनी शिक्षक म्हणून निवड करण्याचे शासनाने आदेश दिले. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेत एका ट्रेनी शिक्षकाची निवड करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत; परंतु या निवडी थेट मुख्याध्यापकांना करावयाच्या असल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली असून गावागावात आरोप-प्रत्यारोप, वाद, भांडणे होत असून काही मुख्याध्यापक तर रजेवर गेले आहेत. गावपातळीवरील गटबाजीमुळे गुणवत्ताही फिकी पडत असल्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. तसेच, या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शिकाऊ प्रशिक्षणार्थीची थेट निवड करण्याच्या सूचना मुख्याध्यापकांना देण्यात आल्या आहेत, या योजनेची माहिती मिळाल्याने अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी अर्ज करीत आहेत. तर काही ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करून कागदपत्रे मागविली आहेत. काही शाळांमध्ये आलेल्या अर्जाची छाननी करून सर्वात जास्त शिक्षण घेतलेल्या पात्र उमेदवारांची निवडही करण्यात आली. तर काही ठिकाणी केवळ सोपस्कार पार पाडून निवडी करण्यात आल्या. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून या निवडीवरून गावागावांत राजकारण होत असून एकाची निवड केली तर दुसरा नाराज यामुळे गटागटाने मुख्याध्यापकांवर निशाणा साधून तक्रारी केल्या जात आहेत. काही ठिकाणी गावातील राजकीय गट मुख्याध्यापकांवर दवाव टाकून निवडीसाठी शिफारस करीत आहे. त्यामुळे निवड केली किंवा नाही केली तरी आरोपाचे धनी होण्याची वेळ मुख्याध्यापकांवर आली आहे.

निवड पद्धतीमुळे अडचणी मुख्यमंत्री युवा दूत योजनेंतर्गत अर्ज मागविण्यापासून निवडीपर्यंतची रचना जशी आखली आहे, त्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत ट्रेनी शिक्षक निवडीची पद्धत राबविण्याची गरज आहे.

 

पर्याय निवडलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी पोर्टलवर जाहिराती दिलेल्या आहेत, अशा संस्थांना जाहिरातीतील विषय व आरक्षण विचारात घेऊन मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवार उपलब्ध होणार आहेत.

---

पूर्वी जाहीर केलेली शिक्षक भरती सध्या सुरू आहे. जुलैअखेर किंवा ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील रिक्त ३० टक्के पदांपैकी १० टक्के पदभरतीच्या जाहिराती शिक्षणाधिकाऱ्यांना पवित्र पोर्टलवर अपलोड करता येणार आहेत. दुसरीकडे खासगी अनुदानित संस्थांना देखील या भरतीत सहभागी होता येणार आहे. जिल्हा परिषदांमधील साडेतीन हजार तर खासगी संस्थांमधील सहा ते साडेसहा हजार पदे देखील त्यावेळी भरली जाणार आहेत. राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ३० हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मागील दहा वर्षांतील सर्वात मोठी शिक्षक भरती करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. त्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील २२ हजार पदांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनाच्या निर्णयानुसार २० टक्के पदे रिक्तच राहतील, पण बिंदूनामावलीतील ‘NT-C’ प्रवर्गाच्या आक्षेपामुळे १० टक्के पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. 

 

 

राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत समांतर आरक्षणातील भूकंपग्रस्त या प्रवर्गातील रिक्त पदे त्या सामाजिक प्रवर्गातील सर्वसाधारण पदांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार रूपांतरित फेरीमध्ये ५ हजार ७१४ रिक्त पदांपैकी ३ हजार १५० पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली असून, २ हजार ५६४ पदांच्या विषयांसाठी त्या आरक्षणाचे उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने ती पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. 

 

शिक्षण विभागाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. शिक्षक भरती प्रक्रियेत मुलाखतीशिवाय पदभरती या प्रकारात २५ फेब्रुवारी रोजी ११ हजार ८५ उमेदवारांची गुणवत्ता यादीद्वारे निवड करण्यात आली. त्यापैकी ६ हजार १८२ उमेदवार शाळांमध्ये प्रत्यक्ष रुजू झाले आहेत. उर्वरित उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे.

गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर समांतर आरक्षणातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने जागा रिक्त आहेत. त्यात माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या उपलब्धतेबाबत पुन्हा पडताळणी करून भरतीच्या कार्यवाहीचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार सैनिक कल्याण विभागाने त्यांच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयाकडून माहिती मागवून शासनाला सादर केली. त्यानंतर माजी सैनिकांची ४८४ पदे रिक्त ठेवून उर्वरित पदे रूपांतरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली.

 

---

 

 

‘पवित्र पोर्टल’मधून जिल्ह्यात दाखल झालेल्या २२२ शिक्षकांना मार्चमध्ये नियुक्ती देण्यात आली. पदस्थापना देताना प्रामुख्याने बिगरआदिवासी तालुक्यांना प्राधान्य देत त्यांचा अनुशेष भरून काढण्यात आला होता. आंतरजिल्हा बदली आणि शिक्षक भरतीतून नवनियुक्त्या झाल्या असल्या तरी जिल्ह्यात मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षकांची अजूनही एक हजार ८५७ पदे रिक्त आहेत. 

 

तसेच शिक्षण विस्तार अधिकारी- ४९, केंद्रप्रमुख-१०३, तर मुख्याध्यापकांची ३३८ पदे रिक्त आहेत. डी. एड., बी. एड. या पात्रतेसह टीईटी, सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या पात्र बेरोजगारांसाठी पहिल्या टप्प्यात पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. यात मुलाखतीशिवाय १६ हजार ७९९ व मुलाखतीसह चार हजार ८७९ अशा एकूण २१ हजार ६७८ रिक्त पदांच्या भरतीची कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार गुणवत्तेसह सर्व प्रकारच्या आरक्षणानुसार ११ हजार ८५ उमेदवारांची गुणवत्तायादी प्रसिद्ध करत शाळांवर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. यात नाशिक जिल्ह्यासाठी प्राप्त गुणांच्या आधारे पवित्र पोर्टलवर एकूण २३० उमेदवारांची गुणवत्तायादी प्रसिद्ध केली होती. यादीतील उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी होऊन यादीतील १ ते २३० पात्र उमेदवारांची ९ मार्च २०२४ पदस्थापना देण्यात आली. यात १७३ मराठी माध्यम, ४५ गणित व विज्ञान, तर चार इंग्रजी माध्यमातील अशा एकूण २२२ शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली. या भरतीनंतर आंतरजिल्हा बदलीनेही शिक्षक मिळाले. यातच, मुख्याध्यपकांची पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे रिक्त जागांचा भार वाढला आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांची ११ हजार ४०१ पदे मंजूर असून, यातील दहा हजार ४६९ पदे भरली आहेत, तर ९४२ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.

 

शिक्षण विस्तार अधिकारी १२४ पदे मंजूर असून, यापैकी १२४ भरलेली आहेत, तर ७५ पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखांची २४४ पदे मंजूर असून, यातील १०३ पदे भरली आहेत, तर, १४१ पदे रिक्त आहेत. ६३९ मुख्याध्यापकांची पदे मंजूर असून, यातील ३०१ पदे भरली असून ३३८ पदे रिक्त आहेत. तालुकानिहाय विचार केल्यास मालेगाव, येवला, नांदगाव, निफाड तालुक्यांतील सर्वाधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

 

तालुका मंजूर पदे कार्यरत पदे रिक्त पदे

• बागलाण ९१३ ७८७ १२६
• चांदवड ६६९ ५६५ १०४
• देवळा ४१२ ३६२ ५०
• दिंडोरी १००५ ८९० ११५
• इगतपुरी ९६९ ८४३ १२६
• कळवण ६४९ ५७१ ७८
• मालेगाव १२३० १००१ २२९
• नांदगाव ७१७ ५६४ १५३
• नाशिक ५४६ ४७६ ७०
• निफाड १०२४ ८७९ १४५
• पेठ ६१८ ५०९ १०९
• सिन्नर ८०१ ७२७ ७४
• सुरगाणा ८९० ६८८ २०२
• त्र्यंबकेश्वर ७८२ ६६० १२२
• येवला ८४६ ६९२ १५४

एकूण १२ हजार ७१ १० हजार २१४ १ हजार ८५७

 

---

Maharashtra Shikshak Bharti 2024: तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण १४० प्राथमिक शाळा आहेत. माध्यमिक शाळा ६७, तर खासगी प्राथमिक शाळा ३८, अशा २४५ शाळा आहेत. या शाळा शनिवारपासून नियमित सुरू होत आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांची एकूण मंजूर संख्या ५३४ असून, कार्यरत शिक्षकांची संख्या ४६२ आहे, तर ७२ शिक्षक पदे रिक्त आहेत. आता तालुकास्तरावरून शिक्षक बदल्या होत नाहीत. 

या बदल्या राज्यस्तरावरून ऑनलाइन केल्या जातात. तालुक्यातील शाळेचा परिसर साफसफाईसह वर्गखोल्यांची किरकोळ डागडुजी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी केली होती. तालुक्यातील कासवा, पाडळसे, इचखेडा या गावांतील शाळेवरील वादळाने उडालेल्या पत्र्यांबाबत तसेच दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविला आहे.

अजूनही काही शाळांची दुरुस्ती असल्यास सबंधित शाळांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत, अशी माहिती गटशिक्षणाधिकारी विश्वनाथ धुके यांनी दिली. १ लाख ७ हजार ७४३ पाठ्यपुस्तके येथील शिक्षण विभागास मिळाल्या होत्या. दोन टप्प्यात पुस्तकांचे वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

---

Maharashtra Shikshak Bharti 2024

पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव न पाडता आचारसंहितेचे पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांअंतर्गत शाळेतील शिक्षक पदभरतीबाबतची प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता मिळाल्याची अशी माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली. त्यामुळे २५ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतची कार्यवाही होणार आहे. दरम्यान, समांतर आरक्षणातील पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने प्रचलित शासन निर्णयांप्रमाणे संबंधित विभागांचे अभिप्राय प्राप्त करून पदभरतीची कार्यवाही करण्याबाबत शासनाने परवानगी दिली आहे. तसेच, या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

 

स्थानिक निवड समितीद्वारे तदर्थ स्वरूपात शिक्षकी पदे भरण्याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे सूचना जारी केली आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या आरक्षण धोरणानुसार आरक्षण निश्चिती करताना व विद्यापीठाच्या आरक्षण कक्षाकडून पडताळणी करून घेतल्यावर जाहिरातीची प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पुणे विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालये व परिसंस्थांना यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक निवड समितीद्वारे पूर्णवेळ तदर्थ स्वरूपातील शिक्षकी पदे भरताना आरक्षणासंदर्भातील प्रपत्रामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सचिन र्याच्या सही-शिक्यानिशी तयार करून आरक्षण कक्षामध्ये पडताळणीसाठी संस्थेच्या लेटरहेडवर आरक्षणाची मागणी नमूद करून सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच संस्था प्रमुखांनी नामनिर्देशित केलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील आरक्षण प्रतिनिधीचा स्थानिक निवड समितीमध्ये समावेश करून मुलाखतींचे आयोजन करण्याबाबतही सुचविले आहे.

 

३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत – शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी तदर्थ स्वरूपातील किं तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची नेमणूक करण्यासाठी १५ ते ३० जून या कालावधीत स्थानिक निवड समितीचे आयोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निवड समितीचे आयोजन केल्याच्या ४८ तासांच्या आत निवड समिती अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावा व मूळ निवड समिती अहवाल ७२ तासांच्या आत कार्यालयाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मान्यता दिलेल्या शिक्षकांना मुदतवाढीचे प्रस्ताव संस्थेच्या ठरावासह नेमणूक आदेश, रुजू अहवाल, शैक्षणिक आर्हता व इतर आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करण्यासाठी १५ जून ते ३१ ऑगस्ट अशी मुदत दिली आहे.

 

---

राज्य सरकारने जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया ही लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच खूपच घाईघाईने पूर्ण केली. या भरतीत निवड झालेल्या शिक्षकांच्या जिल्हा परिषदनिहाय याद्याही जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आल्या. या यादीनुसार पुणे जिल्हा परिषदेने या शिक्षकांच्या पात्रतेची आणि कागदपत्रांची तपासणी केली आणि नव्याने नियुक्ती दिल्या जाणाऱ्या शाळाही सांगितल्या. पण अद्याप नियुक्ती आदेशच देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षक भरले, पण नियुक्ती आदेश केव्हा मिळणार असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे नवनियुक्त शिक्षक नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगत होते.

येत्या १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने, किमान आता तरी जिल्हा परिषदेने नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या सुमारे एक हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी १८२ नवे शिक्षक जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. मात्र या नव्या शिक्षकांना अद्याप नियुक्ती आदेशच देण्यात न आल्याने, सध्या तरी या शाळांवरील शिक्षकांच्या जागा या रिक्तच असल्याचे गृहित धरावे लागणार असल्याचे मत या शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून नवीन शिक्षक भरती आणि केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापक पदाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे अनेक शाळांवर उपशिक्षक हेच प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून काम पाहत होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली मुख्याध्यापक आणि केंद्र प्रमुखांची पदोन्नतीची प्रक्रिया ही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पूर्ण करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या सुमारे चारशे जागा रिक्त झाल्या आहेत. पूर्वीच्या सुमारे सहाशे आणि पदोन्नतीमुळे रिक्त झालेल्या चारशे अशा एकूण सुमारे एक हजार जागा रिक्त झाल्या आहेत.

 

शिक्षकांच्या रिक्त झालेल्या जागांपैकी फक्त १८२ नवीन शिक्षक जिल्हा परिषदेला मिळाले आहेत. यंदाची शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या ४०० जागा रिक्त होत्या. यापैकी या भरतीतील पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारने १८२ नवे शिक्षक उपलब्ध करून दिले आहेत. मागील तब्बल बारा वर्षांपासून मराठी आणि उर्दू सरकारी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची भरती झालीच नाही. आधी भरतीवर असलेली बंदी तर, ही बंदी उठल्यानंतर संचमान्यताच निश्‍चित न झाल्याने, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नव्हती. ही प्रक्रिया यंदा सुरू झाली असून, त्यातील पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर २०११ पासून बंदी घातली होती. ही बंदी २०१९मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती.

 

---

राज्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी वर्षभरापूर्वी केली होती. मात्र, यातील निम्म्याही जागा आतापर्यंत भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये राज्यात ३० हजार शिक्षकांची भरत करण्याची घोषणा केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागामार्फत पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीचीप्रक्रिया राबवली गेली. २१,६७८ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. यात मुलाखतीशिवाय १६,७९९ व मुलाखतीसह ४,८७९ पदांचा समावेश होता. त्यातील मुलाखतीशिवाय भरवयाच्या जागांपैकी ११,०८५ उमेदवारांची गुणवत्ता यादी घोषणेनंतर जवळपास एका वर्षाने म्हणजेच २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करून या शिक्षकांची शाळांवर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली. 

 

शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त काय म्हणाले?

■ यासंदर्भात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क केला असता आचारसंहितेमुळे त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शविली. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना मोबाइलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कॉल डायव्हर्ट केलेले होते.

आचारसंहितेचा अडसर आला का?
•मुलाखती शिवाय केलेल्या या पदांच्या भरतीनंतर मुलाखतीच्या भरतीप्रक्रियेसंदर्भात प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्यात येणार होती. मात्र मार्चमध्ये लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली आणि शिक्षण भरती ठप्प झाली. आचारसंहितेची मुदत संपल्यानंतर उर्वरित पदांची भरती करण्याची घोषणा शिक्षण विभागाने मागील महिन्यात केली होती.
•लोकसभेची आचारसंहिता तर संपली मात्र राज्यात विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू आहे. आधीच जानेवारी २०२३ मध्ये शिक्षक भरती जाहीर करूनही शिक्षण विभागाने ती जलदगतीने पूर्ण केली नाही. त्यानंतर आचारसंहितेच्या • कचाट्यात ही भरती अडकल्याने शिक्षक भरतीसाठी इच्छुक असलेले लाखो उमेदवार निराशेच्या गर्तेत गेले आहेत.

 

---

राज्यात पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू आहे. शिक्षण विभागाने शाळांमधील रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी गुणवत्ता यादीनुसार पात्र उमेदवारांची शिफारस केली होती. मात्र, लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागल्याने एक महिन्यापासून नियुक्ती प्रकिया रखडली होती. दरम्यान, शिक्षण विभागास शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची शुक्रवारी (दि.१९) परवानगी प्राप्त झाली. त्यानुसार ज्या जिल्ह्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे तेथे नियुक्ती संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.

 

पवित्र पोर्टलमार्फत दिनांक २५ फेब्रुवारीला गुणवत्तेनुसार पात्रउमेदवारांची निवडीसाठी शिफारस असलेली सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व्यवस्थापन/जाहिरात निहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करून समुपदेशनाद्वारे नियुक्ती प्रक्रिया त्या त्या नियुक्ती प्राधिकारी स्तरावर सुरू करण्यात आली होती. दरम्यान, निवडणूक आयोग यांनी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आणि आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली.

 

आचारसंहिता कालावधीत नियुक्ती संदर्भातील कार्यवाहीवर निर्बंध आले. तथापि या विषयाची तातडी, तसेच न्यायालयीन आदेश विचारात घेता नियुक्ती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळण्यासाठी या कार्यालयाने राज्य शासनामार्फत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला.

 

---

 

लोकसभा निवडणुकीनंतर आता विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया थांबवावी लागली होती. परंतु निवडणूक आयोगाकडून शिक्षक भरतीसाठी विशेष बाब म्हणून सूट मिळविण्यात आली होती.

त्याप्रमाणे भरती प्रक्रिया मतदानाच्या दिवसानंतर पूर्ववत सुरू करण्यात आलेली होती. दरम्यान, विधान परिषदेच्या मुंबई, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक आणि मुंबई शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीचा कार्यक्रम २४ मेला निवडणूक आयोगाने घोषित केला आहे. त्यानुसार २४ मे पासून या क्षेत्रासाठी आचारसंहिता लागू केली आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. समांतर आरक्षणाच्या शिल्लक जागा रूपांतरित करून भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे यापूर्वीच सादर केला आहे. त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. समांतर आरक्षणाच्या शिल्लक जागा रूपांतरित करून भरण्याच्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळाल्यानंतर तसेच विधान परिषदेच्या आचारसंहितेमधून शिक्षक भरती प्रक्रियेतील यापूर्वीची निवड यादी आणि रूपांतरित जागांसंदर्भातील कार्यवाही करण्यास निवडणूक आयोगाकडून शिथिलता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही मंडळी अभियोग्यताधारकांना चुकीच्या पद्धतीने पत्रव्यवहार करण्यास उद्युक्त करत आहेत, हे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. चुकीची माहिती फ्सरविणे आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने पत्रव्यवहार करण्यास उद्युक्त करणे, ही गंभीर बाब आहे, असेही मांढरे यांनी नमूद केले आहे.

 

सूट मिळविण्यासाठी प्रयत्न : मांढरे
■ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर शिक्षक भरतीसाठी विशेष बाब म्हणून उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करण्यात सूट मिळविण्यात आली होती. त्याप्रमाणेच यावेळी देखील शिथिलता मिळविण्याचे पूर्ण प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.

---

Maharashtra Shikshak Bharti 2024 Update

Maharashtra Shikshak Bharti 2024: राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 11,085 शिक्षकांची भरती केली. पण, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या 5500 जागांवर माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, महिला, अनाथ, अंशकालीन अशा सहा प्रकारच्या संवर्गातील उमेदवार मिळालेले नाहीत. तसेच, या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ११ हजार ८५ शिक्षकांची भरती केली आहे. पण, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या साडेपाच हजार जागांवर माजी सैनिक, भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, महिला, अनाथ, अंशकालीन अशा सहा प्रकारच्या संवर्गातील उमेदवार मिळालेले नाहीत. त्याऐवजी इतर संवर्गातून ही पदे भरतीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिक्षण आयुक्तालयाने शासनाकडे केली आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून मोठी शिक्षक भरती करण्यात आली आहे. राज्यातील बाराशे डीएड महाविद्यालयांना दहा वर्षांत टाळे लावावे लागले असून सध्या विद्यार्थ्यांचा कल अभियांत्रिकीसह व्यावसायिक शिक्षणाकडे वाढला आहे. शिक्षक भरती वेळेत होत नाही, पटसंख्येअभावी अतिरिक्त होण्याची भीती, तीन वर्षाचा शिक्षणसेवक कालावधी, अशी काही कारणे त्यामागे आहेत. पण, आता शिक्षक भरती नियमित होईल, असा निर्णय झाला आहे.

राज्य शासनाने नुकतीच ११ हजार शिक्षकांची भरती केली असून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ज्यांना नेमणुका मिळालेल्या नाहीत, त्या सर्वांनाच समुपदेशनाद्वारे शाळांवर नेमणूक दिली जाणार आहे. १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत. जूनअखेर समांतर आरक्षणाच्या साडेपाच हजार शिक्षकांच्या जागांची भरती होणार आहे. त्यासाठी लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर शासनाकडून परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शाळांना आता शिक्षक उपलब्ध होणार असून त्यातून जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची गुणवत्ता वाढेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाला आहे.

केंद्र शाळांवरील इंग्रजी शिक्षकाचा विषय पेन्डिंग

जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक केंद्र शाळेवर एक इंग्रजी विषयाचा शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय सोपा वाटावा हा त्यामागील हेतू होता. यासंदर्भात सध्या न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून इंग्रजी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय तूर्तास प्रलंबित आहे. दुसरीकडे शासनाने इंग्रजी शिक्षक नियुक्तीची नेमकी पात्रता काय असावी, यासंदर्भात समिती गठित केली आहे. आगामी काळात यासंदर्भातील अंतिम निर्णय होईल.

खासगी संस्थांमध्ये ४८०० पदांची भरती
राज्यातील ज्या खासगी अनुदानित शाळांनी शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र’ पोर्टलवर जाहिराती अपलोड केल्या आहेत, त्यांची शिक्षक भरती होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील समांतर आरक्षणाच्या जागा भरल्यानंतर खासगी अनुदानित संस्थांमधील चार हजार ८०० पदे भरली जातील, असे शिक्षण आयुक्तालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. दुसरीकडे ज्या संस्थांमध्ये पदे रिक्त झाली आहेत, त्यांनाही ‘पवित्र’वर जाहिराती अपलोड करण्याची संधी आचारसंहिता संपल्यावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.