Project Affected Direct Government Jobs Benefit : Very soon as per the new policies, Project affected candidates will get direct government jobs.  Because the project victims give their land, big development projects are built. Therefore, the project victims have a great contribution in the development of the state. Chief Minister Eknath Shinde said in the Legislative Council that the state government will take all necessary measures for their social, economic and educational upliftment.

प्रकल्पग्रस्त हे आपल्या जमिनी देतात म्हणूनच मोठमोठे विकास प्रकल्प उभे राहतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासात प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, उद्योग आदी माध्यमातून त्यांना उन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत २१ जानेवारी १९८० च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये एकूण जागांच्या किमान पाच टक्के पर्यंत सर्वोच्च प्राथम्यक्रम देण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या विविध निर्णयांनुसार शासकीय, निमशासकीय आणि अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सर्व प्रसारमाध्यमांतून जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात यावेत, असे निर्देश दिले.

त्यानुसार १९ नोव्हेंबर २००३ रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. यानंतर देखील न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील निर्णयानंतर शासनाने २७ ऑक्टोबर २००९ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवाप्रवेश अर्हता व गुणवत्ता डावलून करता येणार नाहीत.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे आवश्यक आहे, ही शासनाची भूमिका आहे. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या सुमारे चार लाख आहे. त्या तुलनेत नोकऱ्या मिळण्याची संख्या अल्प आहे. ही सद्य:स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाचा अवमान न होता अन्य मार्गांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.