खुशखबर – साडेसात लाख लोकांना मिळणार रोजगार; जाणून घ्या
Production Linked Incentive Scheme
Production Linked Incentive Scheme
Production Linked Incentive Scheme : The PLI (Production Linked Incentive Scheme) scheme for the automotive sector will provide employment to 7.5 lakh people in the near future, said the Secretary, Heavy Industries. Further details are as follows:-
PLI Scheme For Automobile
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..
अन्य महत्वाच्या भरती
🆕IBPS अंतर्गत 5208 रिक्त पदांकरिता नवीन भरती; पदवीधर उमेदवारांना नोकरीची उत्तम संधी!
🔥DMER मुंबई अंतर्गत 1107 पदांकरिता भरती जाहिरात प्रकाशित; बघा संपूर्ण माहिती!!
✅10वी पास उमेदवारांना रेल्वेत नोकरी-6180 जागांसाठी भरती!
✅नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग अंतर्गत १५४ पदांची नवीन जाहिरात प्रकाशित;!
!
✅नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग: शिपाई (गट-ड) टेस्ट सिरीज – IGR मोफत टेस्ट सिरीज 2025
✅2423 पदांसाठी SSC निवड पोस्ट फेज 13 जाहिरात प्रसिद्ध !! १० ते पदवीधर लगेच करा अर्ज
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
पीएलआय (PLI) योजनेत आतापर्यंत वीस कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे, या कंपन्यांमध्ये टाटा मोटर्स, सुझुकी, किआ, महिंद्रा यासारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. योजनेत सामील असलेल्या कंपन्यांनी सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे तर सरकारकडून विविध प्रकारच्या सवलतीपोटी 25 हजार 938 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
वाहन क्षेत्रासाठीच्या उत्पादन आधारित सवलत म्हणजेच PLI (Production Linked Incentive Scheme) योजनेमुळे आगामी काळात साडेसात लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती अवजड उद्योग खात्याचे सचिव अरुण गोयल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. चँपियन ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्चरर्स अर्थात ओईएम कंपन्यांसाठी पीएलआय योजना राबविली जात आहे. या योजनेमुळे वाहन क्षेत्राच्या उत्पादनात 2 लाख 31 हजार 500 कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून ज्या वस्तुंचे उत्पादन सध्या देशात होत नाही, अशा वस्तुंच्या उत्पादनाला सरकारकडून विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्हॅल्यू अॅडिशनचा 50 टक्के भाग देशातंर्गत उत्पादनाशी निगडीत असला पाहिजे, ही योजनेची प्रमुख अट आहे. मेड इन इंडियाला चालना देण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे. देशातंर्गत उत्पादनात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.
Table of Contents