खुशखबर – साडेसात लाख लोकांना मिळणार रोजगार; जाणून घ्या
Production Linked Incentive Scheme
Production Linked Incentive Scheme
Production Linked Incentive Scheme : The PLI (Production Linked Incentive Scheme) scheme for the automotive sector will provide employment to 7.5 lakh people in the near future, said the Secretary, Heavy Industries. Further details are as follows:-
PLI Scheme For Automobile
आणि हो मित्रांनो, तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा.
अन्य महत्वाच्या भरती
✅सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! समाज कल्याण विभाग पुणे अंतर्गत 219 पदांची भरती; ऑनलाईन अर्ज करा !!
✅ सेंट्रल बँक मध्ये नोकरीची संधी - २५३ पदांची नवीन भरती जाहिरात प्रकाशित!!
✅पोलीस भरती २०२४ अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा!- मोफत टेस्ट सिरीज २०२४
✅ मेगा भरती - रेल्वे अंतर्गत 5647 रिक्त जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु!! त्वरित ऑनलाईन अर्ज करा !!
✅कोल इंडिया अंतर्गत 641 पदांची भरती जाहिरात प्रकाशित, नोकरीची सुवर्णसंधी!!
✅RRB असिस्टंट लोको पायलट भरती अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
पीएलआय (PLI) योजनेत आतापर्यंत वीस कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे, या कंपन्यांमध्ये टाटा मोटर्स, सुझुकी, किआ, महिंद्रा यासारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. योजनेत सामील असलेल्या कंपन्यांनी सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे तर सरकारकडून विविध प्रकारच्या सवलतीपोटी 25 हजार 938 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.
वाहन क्षेत्रासाठीच्या उत्पादन आधारित सवलत म्हणजेच PLI (Production Linked Incentive Scheme) योजनेमुळे आगामी काळात साडेसात लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती अवजड उद्योग खात्याचे सचिव अरुण गोयल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. चँपियन ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्चरर्स अर्थात ओईएम कंपन्यांसाठी पीएलआय योजना राबविली जात आहे. या योजनेमुळे वाहन क्षेत्राच्या उत्पादनात 2 लाख 31 हजार 500 कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून ज्या वस्तुंचे उत्पादन सध्या देशात होत नाही, अशा वस्तुंच्या उत्पादनाला सरकारकडून विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्हॅल्यू अॅडिशनचा 50 टक्के भाग देशातंर्गत उत्पादनाशी निगडीत असला पाहिजे, ही योजनेची प्रमुख अट आहे. मेड इन इंडियाला चालना देण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे. देशातंर्गत उत्पादनात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.
Table of Contents