Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana

देशातील तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि राष्ट्रनिर्मितीत त्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे हा पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY Yojana 2026 Application Form) चा प्रमुख उद्देश असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे ७० लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला असून त्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यात यश मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते पीएम-व्हीबीआरवाय अंतर्गत २,४०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर निधीचे वितरण करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.निधी वितरणापूर्वी पंतप्रधानांनी विज्ञान भवन येथे रोजगारपत्रे प्राप्त झालेल्या तरुणांशी संवाद साधत त्यांच्या अनुभवांची माहिती घेतली. यावेळी त्यांनी रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि सामाजिक सुरक्षा विस्ताराच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला.

विकसित भारत रोजगार योजनेचा लाभ 1 ऑगस्ट 2025 पासून 31 जुलै 2027 पर्यंत खासगी नोकरी करणाऱ्या तरुणांना मिळेल. ही योजना पार्ट ए आणि पार्ट बी अशा दोन भागात विभागली आहे. पार्ट ए अंतर्गत जे कर्मचारी पहिल्यांदा नोकरीत रूजू होतील आणि ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असतील त्यांच्यासाठी आहे. त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार दोन टप्प्यात 15000 रुपयांची रक्कम मिळेल. पण यासाठी देखील अट आहे. पहिलं म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 1 लाखापर्यंत आहे. त्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे. यापेक्षा जास्त पगार असल्यांना हा लाभ मिळणार नाही. जर तुमचा पगार एक लाखापेक्षा कमी असेल तर पहिला हप्ता सहा महिने नोकरी केल्यानंतर मिळेल. तर दुसरा हप्ता 12 महिने नोकरी केल्यानंतर आणि आर्थिक साक्षरता

कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर दिला जाईल. पार्ट बी मध्ये नेमकं काय आहे?
या योजनेचा दुसरा भाग हा नोकरी देणाऱ्या कंपनीसाठी आहे. त्यामुळे या टप्प्याला पार्ट बी असं म्हंटलं आहे. या अंतर्गत कंपनीला लाभ मिळणार आहे. उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकार प्रति कर्मचारी दरमहा 3 हजार रुपये अनुदान देईल. हे अनुदान दोन वर्षांसाठी सुरू राहील. जर कर्मचारी बराच काळ नोकरीवर राहिला तर ही मदत चौथ्या वर्षापर्यंत वाढवता येईल. Work& Labor Issues

या योजनेसाठी अर्ज कसा कराल?
अर्जासाठी पहिल्यांदा श्रम सुविधा पोर्टलवर खातं उघडावं लागेल. यानंतर ईपीएफओ कोड प्राप्त करावा लागेल. ईपीएफओ एम्प्लॉयर लॉगिन पोर्टलवर नोंदणी करा. आता 1 लाख रुपये/महिना पगार असलेले नवीन कर्मचारी नियुक्त करा.पीएफ योगदानासह मासिक ईसीआर रिटर्न दाखल करा. कमीत कमी सहा महिन्यांसाठी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करा. खरं तर या योजनेसाठी स्वत:हून काही अर्ज करण्याची गरज नाही. कारण नोकरी लागल्यानंतर आणि ईपीएफओमध्ये नोंदणी होताच तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळेल. पण वरील सर्व अटी पूर्ण असणं गरजेचं आहे.

मोदी म्हणाले की, या योजनेचा उद्देश रोजगार निर्मितीला चालना देणे, तरुणांची रोजगारक्षमता वाढवणे आणि विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या कक्षेत आणणे हा आहे. योजनेमुळे देशभरात आतापर्यंत सुमारे १५ लाख नवीन रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत.

पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना या योजनेअंतर्गत १५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणाऱ्या नियोक्त्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दरमहा ३ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

२१ व्या शतकात कुशल मनुष्यबळ, नवोन्मेष आणि उच्च दर्जाची गुणवत्ता जपणाऱ्या देशांनाच जागतिक स्तरावर अधिक संधी मिळतील, असे नमूद करत मोदी यांनी भारताच्या युवा शक्तीवर विश्वास व्यक्त केला. देशातील तरुणांची कौशल्ये, क्षमता आणि आकांक्षा विकसित भारताच्या उभारणीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

योजनेअंतर्गत नोकरी मिळालेल्या सुमारे २० लाख तरुणांनी सहा महिन्यांचा रोजगार कालावधी पूर्ण केला असून त्यापैकी १० लाख लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ देण्यात आल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.