Pashusavardhan Vibhag Bharti 2025

Pashusavardhan Vibhag Bharti 2025 – Out of the 215 posts of officers and employees approved for the Animal Husbandry Department in the district, 103 posts are vacant. This includes 71 livestock officers, which is affecting farmers. All the category two veterinary hospitals in Sindhudurg district have now been classified as category one. The state and district council hospitals have been merged. So the New Bharti process of Pashusavardhan Vibhag Bharti 2025 is expected soon for large number of vacancies in Maharashtra.

There are 95 veterinary hospitals in the district. 7 mobile hospitals were approved. But they have also been closed. A total of 215 posts of officers and employees have been approved for the 95 veterinary hospitals. This includes the posts of Assistant Commissioner 20, Livestock Development Officer 91, Livestock Supervisor 96, and Livestock Development Officer Group B-8. But in reality, only 112 posts are filled in the district and 103 posts are vacant. Farmers are being harassed as there are no livestock officers in many hospitals. Since one livestock development officer has the additional charge of three-four livestock hospitals, the workload has increased in Pashusavardhan Vibhag Recruitment 2025.

राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे आणि ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात, पशुसंवर्धन विभागातील ‘पशुधन पर्यवेक्षक वर्ग ३’ ची ३४०० रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची आणि ‘एलएमडीपी’ डिप्लोमाधारक विद्यार्थ्यांची शासनामार्फत नोंदणी करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष सुनील गव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, प्रदेश सरचिटणीस राहुल महामुनी यांनी हे निवेदन सादर केले असून, यावर हजारो विद्यार्थ्यांच्या सह्या आहेत. तसेच या संदर्भातील सर्व नवीन माहिती व महत्वाच्या बातम्या मिळवण्यासाठी या 👉लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा किंवा 👉या लिंक वरून आमच्या महाभरती व्हाट्सअँप ग्रुपला जॉईन व्हा..

• पशुसंवर्धन विभाग पदाचे नाव: पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी गट व, सहायक पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक
• एकूण रिक्त पदे: 5690 पदे.
• नोकरी ठिकाण: पूर्ण महाराष्ट्र मधील सर्व जिल्हे.
• अर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाइन ahd Maharashtra पोर्टल द्वारे अपेक्षित आहे
• अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची तारीख: लवकरच उपलब्ध होईल.
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: लवकरच उपलब्ध होईल.

या निवेदनात म्हटले आहे की, “मागील अनेक वर्षांपासून पशुसंवर्धन विभागात भरती झालेली नाही. मनुष्यबळ कमी असल्याने एका कर्मचाऱ्याला २०-२० गावे सांभाळावी लागत आहेत, ज्यामुळे लसीकरण वेळेवर होत नाही आणि लम्पीसारख्या आजारांमुळे जनावरे दगावत आहेत. विभागाचा भरतीसाठीचा आकृतीबंध तयार असून, केवळ आपल्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.”

“आमच्यासारखे हजारो विद्यार्थी गेल्या ७ वर्षांपासून या भरतीची तयारी करत असून, वयोमर्यादा वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य येत आहे. आपण मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी चर्चा करून, जिल्हा परिषद भरतीमध्ये पशुधन पर्यवेक्षक पदांचा समावेश करावा आणि हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लावावा,” अशी कळकळीची विनंतीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

Maharashtra Pashusavardhan Vibhag Bharti 2025: Maharashtra State Pashusavardhan Vibhag (Animal Husbandry Department – AHD Maharashtra Bharti Updates 2025 ) will begin soon new Recruitment Advertisement PDF is expectd soon. This Bharti is to Fulfill the Vacancies For the posts “Livestock Development Officer, Livestock Development Officer Group B, Assistant Livestock Development Officer/Livestock Supervisor”. Eligible candidates are directed to submit their application online through https://ahd.maharashtra.gov.in/ this Website. Total 5690 Vacant Posts have been announced by Maharashtra Pashusavardhan Vibhag (AHD –Animal Husbandry Department Maharashtra) Recruitment Board, Maharashtra in the advertisement May 2025. Candidates Are Requested to Read the Detailed Advertisement (जाहिरात PDF) Carefully before Applying. Last date to Apply Online will updated soon. Large Number of candidates are waiting for this Bharti process.

जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाला मंजूर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या २१५ पदांपैकी १०३ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये ७१ पशुधन अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील श्रेणी दोनचे सर्व पशुदवाखाने आता श्रेणी एकमध्ये वर्ग केले आहेत. राज्य आणि जिल्हा परिषदेच्या दवाखान्याचे एकत्रीकरण केले आहे.

जिल्ह्यात ९५ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. ७ फिरते दवाखाने मंजूर होते. परंतु तेही बंद करण्यात आले आहेत. ९५ पशुवैद्यकीय दवाखान्याकरिता एकूण २१५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. यामध्ये सहाय्यक आयुक्त २०, पशुधन विकास अधिकारी ९१, पशुधन पर्यवेक्षक ९६,आणि पशुधन विकास अधिकारी गट ब -८ या पदांचा समावेश आहे. परंतु प्रत्यक्षात जिल्ह्यात ११२ पदेच भरलेली असून १०३ पदे रिक्त आहेत. अनेक भागातील दवाखान्यांमध्ये पशुधन अधिकारीच नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. एका पशुधन विकास अधिकाऱ्याकडे तीन-चार पशुसंवर्धन दवाखान्यांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे.

पशुसंवर्धनसोबत पशुगणना आणि इतर कामे कर्मचाऱ्यांना करावी लागत असल्याने जनावरांवर उपचार करण्याचे मुख्य काम बाजूला पडत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात सुमारे एक लाख ६० हजारांच्या जवळपास पशुधन आहे. पशुसंवर्धन विभागात रिक्त पदे आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र तरीदेखील शासनाच्या सर्व योजना आणि पशुधनाची आरोग्य सेवा सुरळीत सुरू आहे. रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनाला अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. ही पदे लवकरच भरली जातील.

राज्य सरकारने पशुसंवर्धन प्रशासनात मोठा बदल करत जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द केले आहे. यापुढे आता या पदाचे सर्व काम पशुसंवर्धनाच्या जिल्हा उपायुक्तांच्या माध्यमातून चालणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर प्रत्यक्ष दवाखान्यामध्ये होणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पशुसंवर्धनचे दोन अधिकारी यापूर्वी कार्यरत होते. त्यात बदल करण्यासाठी अनेक दिवसांपासून हालचाली सुरू होत्या. त्यावर शिक्कामोर्तब करून राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी नुकतेच सर्व जिल्हा परिषदांना आदेश दिला. सध्या जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पद संपुष्टात आले आहे. त्याऐवजी या पदाचे काम पशुसंवर्धनाच्या उपायुक्तांकडून सुरू होणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेत सध्या पूर्वीचेच जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कामकाज पाहत आहेत. मागील काही महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य सरकारकडील दुग्धव्यवसाय विभागाच्या एकत्रीकरण करण्याबाबत चर्चा सुरू होत्या. या एकत्रीकरणामुळे आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. परिणामी, पंचायतराजच्या सुरुवातीपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणात असेल.

उपायुक्त पदावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त यांचे दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे. तसेच यापूर्वी जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पशुसंवर्धन विभागाची जबाबदारी होती, ती आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेतील विभाग संपुष्टात आल्याने सुमारे ४० अधिकारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. त्यांचा उपयोग थेट दवाखान्यांमध्ये केला जाणार आहे.

पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील २७९५ पदांपाठोपाठ आता सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन या संवर्गातील ३११ पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जाहिरात प्रसिद्ध करून प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या MPSC तर्फे भरती सुरु असून या भरतीला उत्फुर्त प्रतिसाद भेटला. आता हि नवीन भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे.  पशुसंवर्धन विभागाने पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी एकापाठोपाठ एक असे महत्वाचे निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

राज्याच्या ठिकाणी , दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयात भरलेल्या पदांपैकी अनेक पदे रिक्त आहे. कृषी आयोगांनी सांगितल्या नुसार ५००० प्राण्यांच्या मागे १  पशुवैद्यकीय अधिकार आसने आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात ३००० पदे रिक्त आहे. या रिक्त पदांना राज्य सरकार लवकरच भरणार असल्याचे समजते. या साठी नवीन पदभरती प्रक्रया लवकरच सुरु होणार आहे. या द्वारे उमेदवारांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि शेतकरी आणि जनसामान्यांना दिलासा मिळेल. हि माहिती MAHADGIPR महाराष्ट्र जनसंपर्क विभागाद्वारे देण्यात आली आहे. आणि हो मित्रांनो,

 

या विभागात एकूण मंजूर पदे १० हजार ८७० आहे. यातील ७८५ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या ४७१ आहे. त्यापैकी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले ३८८ आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या ८१ आहे. तर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांची संख्या ६० दाखविण्यात आलेली आहे. माहिती अधिकारात सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद वळवी यांनी ही माहिती मागितलेली आहे. दरम्यान, अनुसूचित जमातीच्या बिंदूवर असलेल्या एकूण ८१ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यानंतर ८१ जागा रिक्त असायला पाहिजे. परंतु केवळ ६० जागा रिक्त दाखवल्या आहेत. म्हणजे यातील २१ पदांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला जात असून, या पदांसाठी विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात यावी, अशी मागणी आहे.