राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या जीवनात समृद्धी व सक्षमता निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात पार पडलेल्या दिव्यांगांच्या आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, दिव्यांग नागरिकांसाठी कालसुसंगत आणि गरजांनुसार नव्या योजनांची आखणी केली जाणार आहे. यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक सुविधा सुलभ व्हाव्यात यासाठी नव्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य आता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे गैरव्यवहार टाळला जाईल आणि लाभार्थ्यांना वेळेवर व पूर्ण मदत मिळेल. यासोबतच दिव्यांग व्यक्तींना विशेषतः लक्षात घेऊन स्वतंत्र घरकुल योजना राबविण्याची घोषणा झाली असून, त्यांच्यासाठी सुलभ प्रवेश, आरोग्य सुविधा आणि सुरक्षिततेची हमी असलेली घरे उभारण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी कौशल्य विकास आणि उद्योग विभागाला दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी विशेष धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. दिव्यांगांना स्वतःचा व्यवसाय करता यावा यासाठी स्टॉल वाटपाच्या नियमांत सुलभता आणली जाणार आहे. शासकीय व निमशासकीय ठिकाणी दिव्यांगांसाठी राखीव नोकरीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. अनेक वेळा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दिव्यांगांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे लक्षात घेता प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया जलद व सुलभ करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर शिबिरे घेतली जाणार आहेत.

प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले गेले. शिक्षणात त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन योग्य त्या सवलती व मदत दिली जाईल. तसेच, अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र दिव्यांग नागरिकांचा तातडीने समावेश करण्यात यावा, अशीही स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना केली.

एकूणच, दिव्यांग व्यक्तींना केवळ सहानुभूती नव्हे, तर आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. नवीन धोरणांमुळे त्यांना गरजेच्या सर्व सुविधा सुलभ व सन्मानपूर्वक मिळतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.