Nayab Tehsildar Bharti 2026

महाराष्ट्र सरकारने महसूल विभागासाठी ‘महाराष्ट्र महसूल सेवा (सेवा प्रवेश) नियम, २०२६’ लागू केले आहेत. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच जारी केली आहे. यात निवडश्रेणी अपर जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवडश्रेणी उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार (गट-अ) आणि नायब तहसीलदार (गट-ब राजपत्रित) या पदांच्या भरती आणि पदोन्नतीसंदर्भातील नवीन नियम निश्चित केले आहेत. मात्र, या नव्या नियमांमुळे MPSC मार्फत होणाऱ्या थेट भरतीच्या जागा मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याची टीका स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आणि विविध संघटनांकडून होत आहे. नव्या नियमांनुसार उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार पदांपैकी ६० टक्के जागा पदोन्नतीने तर ४० टक्के जागा थेट भरतीने भरल्या जाणार आहेत. नायब तहसीलदार पदासाठी ८० टक्के पदोन्नती आणि केवळ २० टक्के थेट भरती अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महसूल विभागातील बहुतेक पदे अंतर्गत पदोन्नतीने भरली जातील आणि MPSC मार्फत उपलब्ध होणाऱ्या जागांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा.

सरकारच्या या निर्णयामुळे महसूल विभागातील भरती प्रक्रिया आणि पदोन्नतीची रचना बदलणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी 50 टक्के थेट भरती प्रक्रियेतून, 25 टक्के खात्यांतर्गत परीक्षेतून आणि 25 टक्के प्रमोशनमधून अधिकारी निवडले जात होते. पण आता सरकारने हे जागांचे प्रमाण बदलले आहे. यात थेट भरतीचे प्रमाण कमी केले असून MPSC ची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षेची उमेदवार, विविध संघटना आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. ही तरतूद प्रामुख्याने सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची अधिक संधी देण्यासाठी करण्यात आल्याची टीकाही होत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मात्र हा ऐतिहासिक बदल असल्याचे म्हटले आहे. “जवळपास ५० वर्षांनंतर महसूल खात्याच्या रचनेत हा ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार ते अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि भरती प्रक्रियेतील अनेक वर्षांचे प्रश्न यामुळे मार्गी लागतील. यात गुणवत्ता, ज्येष्ठता आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महसूल अधिकाऱ्यांना मोठी सुलभता मिळेल.” असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

प्रशासनाची भूमिका :
या नव्या नियमांमुळे खरंच MPSC ची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे का? भरतीच्या जागांचे प्रमाण कमी होणार आहे का? याबाबत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पाठविलेल्या मेसेजलाही त्यांच्याकडून उत्तर प्राप्त झालेले नाही. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळताच किंवा त्यांच्याकडून काही उत्तर येताच ते अपडेट करण्यात येईल. सर्व पदोन्नतींसाठी संबंधित पदावर किमान 3 वर्षांची नियमित आणि अखंड सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूला उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार पदांसाठी थेट भरतीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. थेट भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी Combined Probationary Training Programme (CPTP) पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याची तरतूदही नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्गत भूससंपादनाचे काम करण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि इतर पदे भरण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी रद्द केले आहेत. दरम्यान, 75 हजार शासकीय पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याबाबत घेतलेला निर्णयही रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्गत जळगाव, पाचोरा, भुसावळ, अंमळनेर आणि चाळीसगाव या तालुक्यांत भूसंपादनाची कामे करायची आहेत. त्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकार्‍यांनी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, लिपीक-टंकलेखक, संगणक चालक, शिपाई या पदांसाठी 27 सप्टेंबर रोजी जाहिरात दिली होती. सदर पदे सहा महिन्यांसाठी भरण्यात येणार होती. मात्र, सरकारी आस्थापनांमधील तब्बल 75 हजार पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेकेदार नियुक्त करण्यास मान्यता दिल्यापाठोपाठ जळगांव जिल्हाधिकार्‍यांनी कंत्राटी तहसीलदार भरतीच्या जाहिरात दिली होती.