महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे “मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना” राबविण्यास उक्त संदर्भाधीन दि. ९ जुलै, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिध्दी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ पोहचविण्यासाठी ५०,००० योजनादूत नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

योजनादूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबतची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात स्पष्ट केल्याप्रमाणे योजनादूतांचे मानधन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून देण्यात येणार आहे. तसेच, योजनादूतांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती तयार करण्याबाबतची कार्यवाही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपध्दती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी  राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०,००० युवकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ‘योजना दूत’ नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करतील, असे उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य विधान परिषदेत सांगितले. विपक्षाने प्रश्न उपस्थित केले तथापि, विरोधकांनी या उपक्रमाची टीका केली आणि हे युवकांना लक्ष्य करून चालवलेले राजकीय अभियान असल्याचे म्हटले. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महाराष्ट्रातील कौशल्य विकास शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि प्रचारासाठी ५०,००० युवकांना नियुक्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

उत्तरादाखल, मंत्री पाटील म्हणाले की राज्य सरकारने कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी दहा पॉलिटेक्निकसाठी ५३.६६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यांनी सांगितले की १० लाख युवकांना वजीफ्यासह सहा महिन्यांचे कौशल्य आधारित प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यापैकी ५०,००० व्यक्तींना सरकारी योजनांबद्दल माहिती पसरवण्यासाठी ‘योजना दूत’ म्हणून नियुक्त केले जाईल.

• महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि मुख्यमंत्री जन – कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेल मदत करण्याकरिता मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जातील.
•  ग्रामीण भागात प्रत्येकी ग्रामपंचायतीसाठी 1 व शहरी भागात 5000 हजार लोकसंख्येसाठी 1 योजनादूत या प्रमाणात 49 हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येईल.
• मुख्यमंत्री योजनादूतास प्रत्येकी 10,000 प्रति महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येईल.(प्रवास खर्च, सर्व भत्ते समावेशित)
• निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजना दूतांसोबत 6 महिन्यांचा करार केला जाईल व हा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले वचन मागील आठवड्यात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वचन दिले की त्यांची सरकार लवकरच एक लाखाहून अधिक सरकारी नोकऱ्यांच्या पदांची भरती करेल. फडणवीस म्हणाले की एकूण ५७,४५२ अर्जदारांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये भरती सुरू झाली. ७५,००० पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. वरिष्ठ भाजप नेते म्हणाले, “भरती पारदर्शक पद्धतीने होत आहे. अमरावतीतील तलाठी परीक्षांना वगळता, आम्ही स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर लीकविरोधात एक नवीन कायदा आणत आहोत. हा कायदा याच सत्रात (राज्य विधानसभेच्या) आणला जाईल.”