Mukhyamantri Rojgar Nirmiti – मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हा महाराष्ट्रातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेमुळे तरुण उद्योजक बनून केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर इतरांसाठीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. युवकांना स्वावलंबी बनवण्यास आणि राज्यात उद्योजकता वाढवण्यासाठी २०१९-२० पासून कोल्हापूर जिल्ह्यात ३ हजार ५५३ वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी ५८६ कोटींचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित करीत कोल्हापूर जिल्ह्याने सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात जास्त १२२२ उद्योगांना कर्ज वाटप करुन राज्यात अव्वल स्थान पटकावले. या उपक्रमातून बेरोजगार युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. उद्योग क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते ५० लाखांपर्यंत आणि सेवा व व्यापार क्षेत्रासाठी रुपये ५० हजार ते १० लाखांपर्यंत कर्जाची मर्यादा आहे. या कर्जावर शासनाकडून अनुदान दिले जाते, जे लाभार्थ्याच्या प्रवर्गावर आणि प्रकल्पाच्या स्थानावर अवलंबून असते. सामान्य वर्गासाठी शहरी भागात १५ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ टक्के अनुदान दिले जाते, तर मागासवर्गीय, महिला, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिकांसाठी हे अनुदान शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के पर्यंत असते. या योजनेच्या लाभासाठी अर्जदाराने प्रकल्पाचा अहवाल तयार करून maha-cmegp.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, कोल्हापूर जिल्ह्याने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक १२१९ प्रकरणे मंजूर करून राज्यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. हे जिल्ह्यातील उद्दिष्टाच्या १११% काम पूर्ण केल्याचे दर्शवते, जे एक उल्लेखनीय यश आहे. या यशात जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा मोठा वाटा आहे, ज्यांनी अनुक्रमे ९३९ आणि २८० प्रकरणे मंजूर केली. कोल्हापूरच्या पाठोपाठ नागपूर (११२२ प्रकरणे) आणि छत्रपती संभाजीनगर (१०१४ प्रकरणे) यांनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय स्थान पटकावले. उद्दिष्टाच्या तुलनेतही कोल्हापूर जिल्हा प्रथम ६ जिल्ह्यांमध्ये आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून कोल्हापूर जिल्ह्याने या कार्यक्रमांतर्गत सातत्याने प्रगती केली आहे. २०२१-२२ या वर्षात ३०१ प्रकल्प मंजूर करुन ७० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. २०२२-२३ वर्षात मंजूर प्रकल्पांची संख्या वाढून ४७८ झाली. यासाठी ८३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक कर्ज देण्यात आले. २०२३-२४ या कालावधीत, प्रकल्पांची संख्या १११२ पर्यंत पोहोचली व १५३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज मंजूर झाले. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, प्रकल्पांची संख्या १२२२ प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बँक कर्ज वितरित झाले. ही आकडेवारी जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी दर्शवते. या यशात बँकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचा यामध्ये ६७ टक्के वाटा आहे, तर खाजगी बँकांनी २० टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत. ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १३ टक्के वाटा उचलला आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया सर्वाधिक अग्रेसर आहे, त्यांनी एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी १६.६७ टक्के प्रकरणे मंजूर केली आहेत.