महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (MPSC Reservation Irregularities Exposed ) अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून लिपिक-टंकलेखक पदावर एका उमेदवाराची नियुक्ती झाली. त्यांचे आडनाव बटराखाये असून, त्यांच्या जात प्रमाणपत्राला अवैध ठरवण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व वैधता सादर केली. सध्या ते विशेष मागास प्रवर्गातून पदोन्नती मिळवून सहायक कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. ही माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.

MPSC मधील आरक्षण गोंधळ
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना १ मे १९४९ रोजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत करण्यात आली. आयोगात २३६ मंजूर पदांपैकी १६ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. मात्र, यातील केवळ ११ पदे भरली गेली आहेत, तर ५ पदे अद्याप रिक्त आहेत.

विशेष म्हणजे, अनुसूचित जमातीमधून नियुक्त झालेल्या पण जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या २ आहे.

सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (६ जुलै २०१७) आणि नागपूर उच्च न्यायालयाचा आदेश (२८ सप्टेंबर २०१८) अद्याप राज्यात लागू करण्यात आलेला नाही.
सरकारने मूळ नियुक्ती अनुसूचित जमातीसाठी असताना संबंधित अधिकाऱ्याला विशेष मागास प्रवर्गातून पदोन्नती कशी दिली?
बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना संधी न मिळाल्याने विशेष पदभरती मोहीम राबवून न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.