MPSC Latest Updates 2026
राज्यातील महत्त्वाच्या वैधानिक आणि घटनात्मक संस्थांमधील रिक्त पदांचा प्रश्न आता न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) राज्यातील १४ संस्थांमधील रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय कामकाज आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागण्यात आली आहे. पदे रिक्त राहिल्याने अर्धन्यायिक कामकाज, नागरिकांना न्याय मिळणे, माहितीची उपलब्धता, तक्रार निवारण तसेच विविध नियामक यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
राज्यातील महत्त्वाच्या आयोगांमध्ये आणि घटनात्मक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एमपीएससीसह विविध संस्थांतील रिक्त पदांमुळे भरती प्रक्रिया, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि न्याय मिळविण्याच्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी आता उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात मंजूर २७० पदांपैकी ९२ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे परीक्षांचे वेळापत्रक, उमेदवारांच्या तक्रारींचे निवारण आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, राज्य मानवी हक्क आयोगातील मंजूर ५४ पदांपैकी २९, राज्य महिला आयोगातील ३५ पैकी १५, राज्य माहिती आयोगातील १४६ पैकी ५६, लोकायुक्त संस्थेतील ८७ पैकी ३३, तर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील ४९७ पैकी १२५ पदे रिक्त असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा आणि रखडलेल्या भरती प्रक्रियेविरोधातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता न्यायालयाचीही दखल मिळाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कथित गैरव्यवहारांविरोधात तसेच रखडलेल्या भरती प्रक्रियेच्या निषेधार्थ पुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, आंदोलन करणारे विद्यार्थी समाजकंटक नसल्याचे स्पष्ट केले आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले.भरती परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा डळमळीत झालेला विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक आणि ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून दाखल झालेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून, या प्रकरणाकडे आता न्यायालयाचे लक्ष वेधले गेले आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आंदोलनामुळे पुणे शहरातील नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ वीरकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेत राज्य सरकारसह आंदोलनाचे आयोजक प्रमोद पाटील, नितीन अंधाळे आणि चेतन वाघज यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या प्रकरणाबाबत ‘फ्री प्रेस’ने वृत्त दिले आहे.
भरती परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्याची जबाबदारी सरकारचीच असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक भरतीच्या परीक्षा घेताना त्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय पार पडतील, याची राज्य सरकारने खात्री द्यावी, असे खंडपीठाने नमूद केले. विद्यार्थी अनेक तास अभ्यास करून आणि मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करत असतात. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला किंवा आपली बाजू मांडण्यासाठी त्यांना योग्य संधी मिळाली नाही, तर आंदोलन करण्याचा विद्यार्थ्यांना अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे योग्य निराकरण करून भविष्यात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक परीक्षा होतील, याची खात्री देणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत करत विद्यार्थ्यांनाही महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. आंदोलनकर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याबद्दल न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. ‘हे आंदोलनकर्ते विद्यार्थी आहेत, समाजकंटक नाहीत,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांच्या आंदोलनामागील भूमिका समजून घेतली.
मात्र, विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलन थांबवून पुन्हा शिक्षण आणि अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहनही खंडपीठाने केले. या प्रकरणाची न्यायालयाने दखल घेतली असून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष दिले जाईल, तसेच परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही खंडपीठाने केले.
विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारसोबतच आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनाही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. “ही मुले निरपराध आहेत; मात्र आता ती रस्त्यावर आली आहेत. त्यांचे करिअर धोक्यात येऊ शकते,” अशी चिंता मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या कुटुंबीयांची परिस्थिती लक्षात घेऊन आंदोलन थांबवून महाविद्यालयात परतावे, असे आवाहन न्यायालयाने केले. तसेच आंदोलनामुळे शांतताप्रिय नागरिकांना किंवा पुणे शहराला कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
दरम्यान, एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार कोणती ठोस पावले उचलणार आहे, याचा स्पष्ट आराखडा न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. याबाबतचा सविस्तर अहवाल तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
एमपीएससीच्या कारभारावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माजी तसेच विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या माजी व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांविरोधातील संभाव्य कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एमपीएससीच्या कारभारावरून निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता मोठी आणि महत्त्वाची पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माजी तसेच विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधातील संभाव्य कारवाईकडे उमेदवारांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि गोंधळावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले असून, आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, तसेच समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. दरम्यान, एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये सातत्याने अनियमितता आणि गोंधळाचे प्रकार समोर येत असल्याच्या आरोपांमुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात आंदोलन सुरू असून, विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका पद्धतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) पद्धतीऐवजी वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) प्रश्नपद्धतीने घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना अनुकूलता दर्शविली.पारदर्शक परीक्षा पद्धतीसाठी नेमलेल्या व्ही. राधा समितीने अशी शिफारस केल्यास राज्य सरकार त्यासाठी अनुकूल असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे समितीच्या शिफारशींकडे एमपीएससीच्या उमेदवारांचे लक्ष लागले असून, परीक्षा पद्धतीत बदल झाल्यास त्याचा आगामी परीक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत बदलाची चर्चा; सध्या गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’च्या परीक्षांची रचना नेमकी कशी आहे?
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक प्रश्नपद्धतीचा समन्वय सध्या वेगवेगळ्या संवर्गांनुसार करण्यात आला आहे. गट ‘अ’ अधिकारी पदांसाठीची पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेतली जाते, तर मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने होते.गट ‘ब’मध्ये राजपत्रित आणि अराजपत्रित असे दोन भाग आहेत. राजपत्रित पदांसाठीची पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ, तर मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेतली जाते. दुसरीकडे, इतर गट ‘ब’ तसेच गट ‘क’च्या पूर्व आणि मुख्य अशा दोन्ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेतल्या जातात. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत प्रस्तावित बदल झाल्यास त्याचा कोणत्या संवर्गांवर परिणाम होणार, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
एमपीएससीच्या विविध पदांसाठी परीक्षेच्या स्वरूपात महत्त्वाचा फरक पाहायला मिळतो. गट अ, गट ब आणि गट क या पदांनुसार पूर्वपरीक्षा व मुख्य परीक्षेची पद्धत वेगवेगळी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी संबंधित पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप समजून घेऊनच तयारीचे नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरते.एमपीएससीच्या गट अ अधिकारी पदांची पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने, तर मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेतली जाते. गट ब मध्ये राजपत्रित आणि अराजपत्रित असे दोन भाग आहेत. त्यापैकी राजपत्रित पदांसाठी पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ, तर मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूपाची असते. इतर गट ब तसेच गट क पदांसाठी पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा या दोन्ही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेतल्या जातात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत महत्त्वाची आश्वासने दिली आहेत. सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची तात्काळ बदली करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते; त्यानंतर त्यांच्या बदलीची कार्यवाहीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, एमपीएससीचे विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्यासह माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्यकाळातील कारभाराची तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर झालेल्या या चर्चेनंतर परीक्षा प्रक्रिया आणि आयोगाच्या कामकाजाबाबत पुढील कार्यवाहीकडे आता लक्ष लागले आहे.
एमपीएससीच्या विविध प्रश्नांवरून आंदोलनाच्या तयारीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बुधवारी महत्त्वाची बैठक झाली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष विवेक भिमनवार तसेच माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.मात्र, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांना थेट पदावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांना हटविण्याची प्रक्रिया राष्ट्रपतींच्या आदेशाने आणि ठरावीक घटनात्मक प्रक्रियेनुसार होते.
मुख्यमंत्र्यांची अन्य आश्वासने
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा ऑफलाइनच घेण्यात येतील. विद्यार्थ्यांच्या स घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल केला जाणा नाही.
भरती प्रक्रियेलाही मोठी चालना देण्याचा येणार. आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडतील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पदभरती केली जाणार आहे.
गट ‘क’च्या ३ जानेवारीला होणाऱ्या परीक्षेच्या अनुषंगाने पदसंख्या वाढविण्याची मागणी मान्य. ही वाढ विक्रमी असेल.
तीन वर्षांच्या रिक्त जागा एकाचवेळी जाहीर करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन असून, संपूर्ण भरती कार्यक्रम एका महिन्यात निश्चित केला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना सर्व परीक्षा एकाच ‘सिंगल कार्ड’वर देता याव्यात, तसेच प्रत्येक परीक्षेसाठी कागदपत्रे वारंवार सादर करण्याची गरज भासू नये, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित केली जाणार. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येईल.
MPSC विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आज (30 सप्टेंबर) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या अडचणीवर महत्त्वाची चर्चा झाली. या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. हे निर्णय काय आहेत ते जाणून घेऊ या, एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार, मा. राज्यपाल यांना नाही. मा. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. एमपीएससीचे पूर्व आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत संविधानाच्या कलम 317 प्रमाणे हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यानुषंगाने 3 महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करून त्या निष्कर्षाच्या आधारावर पुढची कारवाई करण्यात येईल. एमपीएससी सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येईल.
एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होणार. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय होणार नाही. आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील, इतक्या जागा भरणार. राज्य सरकारमध्ये 30 ते 40 हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात 1960 पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः 30-40% जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता 60% विभागांचे ते नियम तयार झाले आहेत, उर्वरित विभागांचे सुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. 3 जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल.
सिंगल कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभारणार. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करणार. आता 3 वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर करणार. सेवानिवृत्त होणार्‍या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार. विक्रमी संख्येने जागा भरणार, 1 महिन्यात याचा संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणार. यानंतर 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC Latest Updates) ही संविधानिक संस्था असली, तरी गेल्या काही वर्षांत परीक्षा प्रक्रियेबाबत वाढलेल्या तक्रारी आणि उमेदवारांकडून आलेल्या विविध सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सचिवांपासून परीक्षा नियंत्रित करणारी यंत्रणा तसेच जिल्हा पातळीवरील परीक्षा अधिकाऱ्यांपर्यंत विविध स्तरांवर आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.
राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने सामान्य प्रशासन विभागाने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खाली विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीची बैठक बुधवारी नागपुरात पार पडली. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना व्ही. राधा यांनी समितीच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली. त्यामुळे आगामी काळात परीक्षा प्रक्रियेतील विविध स्तरांवर संरचनात्मक आणि प्रशासकीय बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमरावतीतील आजच्या बैठकीवर विद्यार्थ्यांचा बहिष्कार
MPSC च्या परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोरच अमरावतीतील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची बैठक आज, गुरुवारी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात होणार आहे. मात्र, या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
“MPSC च्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याशिवाय प्रशासनाबरोबर किंवा कोणत्याही समितीशी चर्चा करणार नाही,” अशी स्पष्ट भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे समितीच्या अमरावतीतील बैठकीकडे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष लागले आहे.
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ चा लेखी परीक्षेचा निकाल दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२६ रोजी प्रसिध्द झाला आहे. त्यामध्ये मुलाखतीसाठी अपात्र ठरलेल्या काही उमेदवारांना त्यांच्या पेपरमध्ये कमी गुण मिळाल्यामुळे, अशा उमेदवारांच्या तक्रारी / निवेदने आयोगाकडे मोठया प्रमाणावर प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच प्रसार माध्यमांवरसुध्दा अशा स्वरुपाच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत. प्रस्तुत परीक्षेच्या मुलाखतीकरीता अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या गुणांची फेरपडताळणी करावयाची असल्यास आयोगाकडे विहित कार्यपध्दतीने अर्ज सादर करण्याची संधी देण्यात येते. त्याअनुषंगाने प्रस्तुत परीक्षेकरीता आयोगाकडून दिनांक १ सप्टेंबर २०२६ रोजी “गुणपडताळणी”बाबत प्रसिध्दीपत्रक जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे उमेदवारांना गुणांच्या फेरपडताळणीसाठी दिनांक १० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुभा आहे. यास्तव, ज्या उमेदवारांना गुणांची फेरपडताळणी करावयाची असेल, अशा उमेदवारांनी विहित पध्दतीने गुण पडताळणीसाठी अर्ज केल्यास त्यांच्या पेपरच्या गुणांची फेरपडताळणी करुन त्याबाबतची वस्तुस्थिती त्यांच्या प्रोफाईलमध्ये कळविण्यात येईल.
मागील अपडेट्स – एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५ उत्तीर्ण अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी दिलासादायक आणि प्रोत्साहनात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलाखतीच्या अंतिम टप्प्यात उमेदवारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि त्यांना मुलाखतीची अधिक प्रभावीपणे तयारी करता यावी, यासाठी बार्टीमार्फत एकरकमी १० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
बार्टीच्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र उमेदवारांनी आता अर्ज प्रक्रियेला विलंब न करता निर्धारित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांना प्रथम १० सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागेल. तसेच, ऑनलाइन अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत व आवश्यक कागदपत्रे ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पोस्ट किंवा कुरियरद्वारे बार्टी, पुणे कार्यालयात पोहोचविणे अनिवार्य आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५ उत्तीर्ण उमेदवारांना बार्टीच्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळविण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पात्रता निकष पूर्ण करावे लागणार आहेत. त्यानुसार, अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असावा. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५ च्या निकालात उत्तीर्ण ठरलेले तसेच कमाल ३५ वर्षे वय असलेले उमेदवार या योजनेसाठी पात्र राहतील.
अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करताना उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे अत्यावश्यक आहे. अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र अथवा जात वैधता प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र, ओळख पुरावा तसेच उमेदवाराच्या स्वतःच्या नावे असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकाची प्रत जोडणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज साद करणे आवश्यक असून, केवळ ऑनलाईन किंवा केवळ ऑफलाईन पद्धतीने साद केलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत निर्धारित पत्त्यावर वेळेत पाठविणे आवश्यक आहे. अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत आवश्यक कागदपत्रांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), २८/२८, क्वीन्स गार्डन, कॅम्प, पुणे – ४११००१ या पत्त्यावर पोस्ट अथवा कुरियरद्वारे पाठवावी.
योजनेच्या पात्रता, अर्ज प्रक्रिया अथवा इतर माहितीसंदर्भात कोणतीही शंका असल्यास उमेदवारांनी बार्टी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी ०२०-२६३३३३३० अथवा ०२०-२६३३३३३९ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी आता थेट व्यवस्थेच्या संस्थात्मक पुनरावलोकनाची मागणी केली आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, गोपनीयता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट करण्यासोबतच या प्रकरणाची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. यासाठी सरकारकडे १८ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा हा सुरक्षित, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असायलाच हवा; केवळ आश्वासन नव्हे, तर त्यासाठी ठोस उत्तरदायित्वाची यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे, अशी ठाम भूमिका स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक सचिन ढवळे यांनी मांडली. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करताना, चौकशीशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे संभाव्य हितसंबंध असल्यास त्यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवावे, प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाऱ्यांची निश्चित जबाबदारी निश्चित करावी आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचा डिजिटल तसेच प्रत्यक्ष नोंदींसह ‘ऑडिट ट्रेल’ ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेसाठी अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा आणि प्रत्यक्ष सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. यावेळी दीप्ती नायर, संदीप जाधव, नीलेश निंबाळकर, धनंजय मते आदी उपस्थित होते.
परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांपासून प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी आणि मूल्यांकनातील विसंगतींपर्यंत उमेदवारांच्या प्रत्येक शंकेचे निरसन पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक संदीप जाधव आणि दीप्ती नायर यांनी मांडली. परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी तसेच परीक्षा केंद्रांवरील अडचणींबाबत उमेदवारांना तातडीने दाद मिळावी यासाठी स्वतंत्र व अद्ययावत ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. तर, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ मधील काही उमेदवारांच्या विषयवार गुणांमध्ये दिसून येणाऱ्या मोठ्या तफावतीच्या पार्श्वभूमीवर मूल्यांकन, मॉडरेशन आणि स्टँडर्डायझेशन प्रक्रियेबाबत आयोगाने स्पष्टता देणे आवश्यक आहे, असे नायर यांनी नमूद केले.
MPSC उमेदवारांसाठी मोठी धक्कादायक बातमी! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची सुविधा असलेला ‘ऑप्टिंग आउट’ आणि ‘संमती विकल्प’ बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांमध्ये नाराजीची लाट पसरली आहे. विशेष म्हणजे, बहुसंवर्गीय पदांच्या भरतीसाठी प्रतीक्षा यादी न ठेवण्याचा निर्णयही आयोगाने स्पष्ट केला आहे. परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर होत नसल्याने आधीच अनेक उमेदवारांचे शैक्षणिक वय वाया जात असल्याची भावना असताना, या नव्या निर्णयामुळे विशेषतः वयोमर्यादा संपण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या उमेदवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
‘ऑप्टिंग आउट’च्या सुविधेमुळे एकाच भरती प्रक्रियेत एखाद्या उमेदवाराची दोन किंवा अधिक पदांवर निवड झाल्यास, त्याला पसंतीचे एक पद स्वीकारून दुसऱ्या पदावरील दावा सोडता येत होता. त्यामुळे रिक्त झालेल्या पदावर पुढील पात्र उमेदवाराला संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत असे. मात्र, आता हा पर्याय बंद झाल्याने बहुसंवर्गीय भरतीमध्ये दुहेरी निवडीचा पेच निर्माण होऊन पुढील उमेदवारांच्या संधीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दुहेरी निवडीमुळे जागा अडकण्याची भीती
एकाच परीक्षेत अनेक पदे, पण निवड झाल्यानंतर एकच पद स्वीकारता येणार; मग उर्वरित पदांचे काय? MPSCच्या बहुसंवर्गीय भरती प्रक्रियेत आता हा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. एकाच पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या माध्यमातून अनेक पदांसाठी उमेदवार पात्र ठरत असल्याने अंतिम निकालात एकाच उमेदवाराची दोन किंवा त्याहून अधिक पदांवर निवड होण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या वेळी संबंधित उमेदवाराला एका पदाचीच निवड करता येते. अशा परिस्थितीत दुसरे पद सोडण्यासाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध नसेल, तर त्या रिक्त होणाऱ्या पदाचे पुढे काय होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी ‘ऑप्टिंग आउट’च्या सुविधेमुळे उमेदवाराला पसंतीचे पद स्वीकारून दुसऱ्या पदावरील दावा सोडता येत होता आणि त्या रिक्त जागेवर पुढील पात्र उमेदवाराला संधी मिळण्याची शक्यता होती. तसेच प्रतीक्षा यादीच्या माध्यमातूनही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवता येत होती. मात्र, बहुसंवर्गीय पदांसाठी प्रतीक्षा यादीच नसेल, तर निवडीनंतर निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागा भरण्याची यंत्रणा अधिक कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
वयोमर्यादा संपणाऱ्यांना मोठा फटका
वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करूनही संधी हुकण्याची भीती; MPSCच्या बदलत्या नियमांमुळे उमेदवारांची चिंता वाढली! परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर न होणे, भरती प्रक्रियेला लागणारा प्रदीर्घ कालावधी आणि वारंवार बदलणारे नियम यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेषतः राज्यसेवा परीक्षेची वयोमर्यादा संपत आलेल्या उमेदवारांसाठी प्रत्येक परीक्षा आणि प्रत्येक संधी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. एखाद्या पदासाठी पात्रता असूनही केवळ तांत्रिक कारणामुळे पुढील क्रमांकावरील उमेदवाराला संधी मिळत नसेल, तर त्याचा थेट परिणाम संपूर्ण भरती प्रक्रियेवर होऊ शकतो. परिणामी, एक संधी हुकली तर पुढील परीक्षेची वाट पाहताना उमेदवाराचे संपूर्ण वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे बदलत्या नियमांमुळे उमेदवारांच्या संधी कमी होऊ नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरळसेवा भरतीच्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेत एमपीएससीकडे परीक्षांची जबाबदारी सोपवली; मात्र आता खुद्द आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील पेपर गैरप्रकाराशी आयोगातील अधिकाऱ्यांचे संबंध असल्याचा आरोप समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, २०१८ ते २०२६ या कालावधीत किमान सात प्रमुख परीक्षा पेपरफूट, गुणांमध्ये फेरफार किंवा अन्य गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.
खासगी यंत्रणांकडून होणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरळसेवा भरतीची जबाबदारी एमपीएससीकडे सोपवण्यात आली; मात्र आता याच निर्णयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एमपीएससीमार्फत परीक्षा घेतल्याने स्पर्धा परीक्षार्थींचा परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, खासगी यंत्रणांकडून जबाबदारी काढून एमपीएससीकडे सोपवल्यानंतरही गैरप्रकार घडत असतील, तर परीक्षेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता नेमकी कुठे सुरक्षित आहे?, असा संतप्त सवाल स्पर्धा परीक्षार्थींकडून उपस्थित केला जात आहे.
MPSC Paper Leak 2026
BARTI, TRTI, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी आदी संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी लागू असलेली ३० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा शासनाने शिथिल केली आहे. एमपीएससी, यूपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. वंचित, मागास, आदिवासी, ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या संस्थांमार्फत पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी सरसकट ३० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याने अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येत नव्हता. एमपीएससी, यूपीएससीच्या परीक्षांसाठी अनेक प्रवर्गामध्ये ३० वर्षानंतरही परीक्षा देण्याची संधी असताना पूर्व प्रशिक्षणासाठी मात्र ३० वर्षांची अट का, असा प्रश्न विद्याथ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. ही विसंगती दूर करून प्रशिक्षणाची वयोमर्यादा संबंधित स्पर्धा परीक्षांच्या पात्रता निकषांशी सुसंगत करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनने शासनाकडे केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने ३० वर्षाची अट रद्द केली.
पाठपुराव्याला अखेर यश
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने सामायिक चाळणी परीक्षा २०२६ साठी निर्धारित केलेली कमाल ३० वर्षांची वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या लक्षित गटातील पात्र व इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
प्रशिक्षणासाठी ३० वर्षांची अट रद्द करून एमपीएससी, यूपीएससीच्या अधिकृत क्योमयदिशी सुसंगत धोरण असावे. राखीव प्रवर्गाना शासनमान्य वयोमर्यादा सवलतीचा लाभ प्रशिक्षणासाठी मिळावा, अशी मागणी केली होती. ती मागणी शासनाने पूर्ण केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असल्याचे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनी सांगितले.
मित्रांनो नुकतीच औषध निरीक्षक न्यु आपण वाचली आता अजून एक बातमी वाचा !! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेनंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उपनिरीक्षक (गट-क) परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका आणि मार्किंग पॅटर्नवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. उपनिरीक्षक (गट-क) पदाच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका आणि मार्किंग पॅटर्न फुटल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी दावा केला आहे की, परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता असून सरकार आणि एमपीएससीने तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणे थांबवावे.
प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांवर आक्षेप
प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न हे कथितरित्या छायाचित्रे काढून बाहेर प्रसिद्ध झाल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कथित प्रकारामुळे निवड प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला असून, उमेदवारांनी आपल्या कष्टातून मिळवलेल्या लाखो रुपयांच्या देणग्या झाल्याचा संशय व्यक्त करत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
नवी मुंबई पोलिसांनी सादर केलेला गोपनीय अहवाल एमपीएससीने 29 ऑगस्ट रोजी सुनावणीपर्यंत न्यायालयात सादर न केल्याने आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
गोपनीय अहवालावरून संशयाचे जाळे
औषध निरीक्षक प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका या प्रकरणातही असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी गोपनीय अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
या प्रकरणावर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित होत असून, पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत कोणता निर्णय दिला जातो, याकडे राज्यातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे : प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबतचे आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. अंतिम सत्यता संबंधित चौकशी व न्यायालयीन निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
अन्य महत्वाच्या भरती
🆕चालू घडामोडीवर आधारित अपेक्षित प्रश्नसंच सोडवा, सर्व परीक्षेस महत्वाचे प्रश्न समाविष्ट!
✅१०वी उत्तीर्णांना नोकरीची उत्तम संधी- CRPF अंतर्गत 521 पदांकरिता मोठी भरती!!
✅12वी पास उमेदवारांना उत्तम संधी! SSC CHSL अंतर्गत 2536 पदांची बंपर भरती !
✅१०वी, १२वी उत्तीर्णांना नोकरीची संधी - दक्षिण रेल्वे अंतर्गत 4471 रिक्त पदांची भरती; !
✅अर्ज सुरु-नाशिक जिल्हा मध्ये 156 कोतवाल पदांची नवीन भरती जाहिरात प्रकाशित !!
✅महत्वाचे! - दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्गत 150 पदांची भरती जाहीर; ऑनलाईन अर्ज करा!!
✅१० वी, १२ वी पास उमेदवारांसाठी नोकरीच्या भरपूर संधी !!
✅आरोग्य विभाग, पोलीस, तलाठी, ZP,वन विभाग आणि अन्य भरतीचे सराव पेपर्स चे App
