MPSC Exam 2025

४० लाख रुपये दिल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २ फेब्रुवारीला होणा-या परिक्षेची प्रश्नपत्रिका देतो असे सांगणारे फोन आल्याने उमेदवारांमध्ये गोंधळ उडाला होता. गुरुवारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सचिवांनी नवी मुंबईत (बेलापूर) पत्रकार परिषद घेऊन २ फेब्रुवारीला होणा-या परिक्षेच्या सर्व प्रश्नपत्रिका सूरक्षित कडेकोट पोलीस बंदोबस्तामध्ये असून उमेदवारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन केले. परीक्षार्थी उमेदवारांनी याबाबत आयोगाकडे केलेल्या इ मेलवरील तक्रारींमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत गुरुवारी लेखी तक्रार केल्याची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी दिली. काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आमिष दाखवून पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. ही परीक्षा २ लाख ८६ हजार उमेदवार देणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर चोख बंदोबस्त आणि व्यवस्था ठेवण्यात आली असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची २ फेब्रुवारीला गट – ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४, पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर विभाग नियंत्रक, मंत्रालयीन सहाय्यक या पदांसाठी राज्यातील सहा विभागांमध्ये विविध ८६९ केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाणार असून या परीक्षेत राज्यातील २ लाख ८६ हजार उमेदवार त्यांचे नशीब आजमावत आहेत. ही परीक्षा देणा-या उमेदवारांना काही समजाकंटकांकडून संपर्क साधून त्यांना प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी ४० ते ४५ लाख रुपयांचा दर असून आता रक्कम नसल्यास नंतर देण्याची तरतूद असल्याचे सुद्धा संभाषण समाजमाध्यमांवर पसरल्याने उमेदवारांमध्ये एकच खळबळ माजली. गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये अनेक उमेदवारांमध्ये २ फेब्रुवारीला होणारी परीक्षा होईल की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे आयोगाने गुरुवारी पोलीसांकडे धाव घेतल्यावर पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. काही उमेदवारांनी आयोगाला इ-मेलवर संपर्क साधून परीक्षांबाबत समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या आमिषाची माहिती दिल्यावर आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत रीतसर तक्रार केली आहे.

 

उमेदवारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये. आयोगाकडे सर्वच प्रश्नपत्रिका कडेकोट बंदोबस्तामध्ये सुरक्षित आहेत. संबंधित बातमीत तथ्य नाही. उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. कोणत्याही स्थितीमध्ये २ फेब्रुवारीची नियोजित गट – अराजपत्रित पदांसाठीची परीक्षा होणारच आहे. उमेदवारांना असे दूरध्वनी आल्यास [email protected] यावर तक्रार करावी. उमेदवारांनी अशावेळी विचलित न होता, अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करावे. पोलीसांची चौकशी सुरूच आहे.

 

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा २०२२ च्या परीक्षेतील ६२३ उमेदवारांची मुलाखत घेऊन १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर केली होती. याला एक वर्ष उलटून गेले आहे. असे असताना २०२२ पासून पूर्व, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा पार करूनही उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवर निवड झालेले उमेदवार राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांत नियुक्ती पत्र देणे अपेक्षित होते. मात्र साधारण एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही संघर्ष करावा लागत आहे. या संदर्भातील प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. याबाबत कोणतीही अद्ययावत माहिती मिळत नसत्याने नियुक्ती होईल की नाही, या संदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

 

 

याविषयी विद्याथ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, “प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुण्यासारख्या शहरामध्ये अभ्यास करत आहेत. परंतु, आयोगाचे कोलमडलेले नियोजन तसेच सरकार आणि प्रशासनातील लालफितीमुळे उमेदवारांमध्ये नैराश्याची भावना वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने याकडे गांभीयनि लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. नियुक्ती पत्रासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठपुरावा केला असता अधिकारी पुढाऱ्यांसारखी फक्त आश्वासने देत आहेत. कागदपत्रांची दखल घेण्यासाठी उमेदवारांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आम्ही ही कागदपत्रे जमा केली आहेत, असे सांगावे लागत आहे. त्यामुळे नियुक्ती कधी या प्रश्नाचे उत्तर लालफितीमध्ये अडकले आहे.

तीन वर्षांपासून ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरू असून नियुक्तीअभावी उमेदवार मानसिक तणावामध्ये आहेत. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही मोडल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पदांसाठी निवड होऊनही पडेल ती कामे करावी लागत आहेत. अनेकांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे मानसिक तणावामध्ये वाढ होत असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले.

 

 

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा यावर्षी पासून चंद्रकांत दळवी समितीच्या शिफारसीनुसार, वर्णनात्मक पॅटर्न अभ्यासक्रम हा युपीएससी परीक्षेची कॉपी व महाराष्ट्राच्या संदर्भासह असून हा अभ्यासक्रम युपीएससी परीक्षेपेक्षा जास्त असून आयएएस व नायब तहसीलदार या दोघांच्या निवडीकरिता सारखाच अभ्यासक्रम असल्याने एमपीएससी राज्यसेवा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. एका विषयाचे हजारो फी घेणाऱ्या क्लास लॉबीसाठी हा निर्णय असून गावाकडील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या बहुपयार्थी पॅटर्न विरोधात हा निर्णय असून राज्य शासन विद्यार्थ्यांची गळचेपी करीत आहे. मग आम्ही नेमकी दाद मागायची कुणाकडे? असा सवाल करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या भावना समजून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी एमपीएससी विद्याथ्यांच्या वतीने संघटनेचे राज्याध्यक्ष दत्ता चव्हाण यांनी केली आहे.

 

वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाहीत, त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. विद्याथ्यांना विचारात घेऊनच आयोगाने निर्णय घेणे गरजेचे होते. वर्णनात्मक परीक्षेमुळे बहुतांश विद्यार्थी बाहेर फेकले जाणार आहेत. राज्य शासन व आयोगाने याकडे गांभीयार्ने पाहणे गरजेचे आहे. पारंपारिक वर्णनात्मक पद्धतीला विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी परीक्षा पद्धत कायम सुरु ठेवावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होणे गुन्हा आहे का? तसेच एमपीएससी आयोग घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे. एमपीएससी आयोग वेळोवेळी शुद्धीपत्रक काढून राज्यसेवा परीक्षा वर्णनात्मक होणार असल्याचे जाहीर करीत आहे. राज्यशासन विदयार्थ्यांच्या जीवनाशी का खेळत आहे ? दरवर्षी एमपीएससी विद्यार्थ्यांची आंदोलने, उपोषण होत असतात. राज्यशासनाने एक समिती नेमून त्या समितीमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधी नेमून योग्य तो तोडगा काढवा. तरच यातून मार्ग निघून विद्यार्थ्यांच्या समस्या सुटतील. अन्यथा, दिवसेंदिवस समस्या वाढत जावून विद्याथ्यांचा उद्रेक व्हायला वेळ लागणार नाही. राज्य शासनाने योग्य निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.

 

---

MPSC महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा 2023 Post Preference देणं अनिवार्य आहे. नाहीतर निवडीसाठी विचार केला जाणार नाही. प्रस्तुत परीक्षेच्या अधिसूचित संवर्ग/पदासाठी पसंतीक्रम (Preference Number) विकल्प सादर करण्याकरिता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ONLINE FACILITES या मेनूमध्ये ‘Post Preference’ वेबलिंक उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर वेबलिंक दिनांक २२ जानेवारी, २०२५ रोजी १२.०० वाजेपासून दिनांक २८ जानेवारी, २०२५ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत सुरु राहील. पूर्ण माहिती साठी दिलेले परिपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्यसेवा २०२२च्या ६२३ उमेदवारांची मुलाखत घेऊन १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर केली होती. याला शनिवारी एक वर्ष उलटून गेले. असे असतानाही २०२२ पासून पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवर निवड झालेले अधिकारी राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे अद्यापही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. 

प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अभ्यास करत आहे. परंतु, सुरुवातीला ‘एमपीएससी’चे कोलमडलेले नियोजन व सरकार आणि प्रशासनातील लालफितशाहीमुळे उमेदवारांचे नैराश्य वाढत आहे. ‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ ला पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, काही उमेदवार याविरोधात न्यायालयात गेल्याने नियुक्त्या रखडल्या होत्या. सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाही.

 

तीन वर्षांपासून ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरू असून नियुक्तीअभावी उमेदवार तणावात आहेत. काहींना नियुक्ती मिळणार की नाही, अशी भीती वाटायला लागली आहे. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही तुटल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पर्दासाठी निवड होऊनही सुरक्षा रक्षकाचे काम करणे, शिकवणी घेणे अशी काम करावी लागत आहेत. उमेदवारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले की, उमेदीची पाच ते सात वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वाहून अपार कष्टातून निवड होऊनही नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. निवड झालेले बहुतांश अधिकारी हे बेरोजगार असून त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून यावर तोडगा काढावा अशी विनंती केली.

 

---

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) शासकीय महाविद्यालयांमधील प्राचार्यांच्या १७ पदांसाठी २०२३ मध्ये अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. परंतु, आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्राचार्य हे एकाकी (सॉलिटरी) पद असल्याने त्यास आरक्षण लागू होणार नाही, असे सुधारित पत्र ‘एमपीएससी’ला दिल्याने प्राचार्यांच्या १७ पदांचे आरक्षण वगळून ती खुल्या वर्गात वळवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, ही पदे संस्थानिहाय नसून नियुक्तीचा अधिकार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला आहे. तसेच शिक्षण संचालकांच्या अंतर्गत व हस्तांतरित पदे असल्याने त्यांना एकाकी पदांचा नियम लागू होत नाही, असा आक्षेप सामाजिक संघटनांनी घेतला आहे.

 

‘एमपीएससी’ने शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान आणि अध्यापक महाविद्यालयांच्या १७ प्राचार्य पदांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जाहिरात प्रकाशित केली होती. यामध्ये आरक्षण धोरण लागू करून अर्जप्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने ३ जानेवारीला या पदभरतीसंदर्भात शुद्धिपत्रक जाहीर केले. यानुसार, ‘एमपीएससी’ने प्राचार्य भरतीच्या जाहिरातीत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण लागू करण्यासाठी सुधारित मागणीपत्र पाठवावे म्हणून राज्य शासनाला पत्र दिले. यावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्राचार्य पद हे एकाकी असून यास आरक्षण लागू होणार नाही अशी सुधारणा ‘एमपीएससी’कडे पाठवली. यासाठी विभागाने काही न्यायालयीन प्रकरणांचा दाखला दिला. त्यामुळे आयोगाने शुद्धिपत्रकामध्ये प्राचार्य पदांना आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्व पदे खुल्या वर्गामध्ये वळवली.

 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, सरळ सेवा भरतीच्या वतीने होणाऱ्या परीक्षेत वयोमर्यादा संपत असलेल्या तरुणांना एक वर्ष वयोमयदित वाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास ६० हजार विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. एमपीएससी परीक्षा वयोमयदित एका वर्षाची वाढ करावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून सातत्याने होत होती. त्यामुळे वयोमयदित एक वर्षाची वाढ केली आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या तसेच वयोमर्यादा संपत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता विविध प्रकारच्या २३ परीक्षा देता येणार आहेत. राज्य शासकीय सेवेतील विविध पर्दाच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमयदित एक वर्षान वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) संयुक्त परीक्षा गट व तसेच गट क परीक्षेनंतर २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) संयुक्त परीक्षा गट व तसेच गट-क परीक्षेनंतर २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तब्बल २३ परीक्षांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. या निर्णयामुळे जवळपास राज्यभरातील ६० हजार उमेदवारांना फायदा होणार आहे.

 

---

जा.क्र.०४८/२०२४ महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ -लिहिण्यास सक्षम नसलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी लेखनिक व /अथवा भरपाई वेळेकरीता दि.10 जानेवारी 2025 रोजीपर्यंत अर्ज सादर करावेत. यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित परीक्षांच्यावेळी दिव्यांग व्यक्तिंना भरपाई वेळ तसेच दिव्यांग उमेदवार लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास त्यांच्या मागणीप्रमाणे परीक्षेच्यावेळी लेखनिक उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने आयोगाच्या संकेतस्थळावर ‘दिव्यांग उमेदवारांकरीता मार्गदर्शक सूचना’ प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार आयोगामार्फत प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित दिव्यांग उमेदवारांनी लेखनिकाची मदत घेण्याची आणि/अथवा भरपाई वेळेची आवश्यकता असल्यास आयोगाकडे संबंधित सर्व कागदपत्रांसह संदर्भिय शासन परिपत्रकातील तरतुदिनुसार विनंती अर्ज सादर करुन पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. 

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी योग्य असल्याचे मत एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी सन २०१३ मध्ये स्पष्ट केले आहे. कारण वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाही. त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षेला ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी परीक्षा पद्धती कायम करण्याची मागणी केली जात आहे. अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा आक्रमक पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ पासून चंद्रकांत दळवी समितीच्या शिफारशीनुसार, वर्णनात्मक पॅटर्न अभ्यासक्रम हा युपीएससी परीक्षेची कॉपी व महाराष्ट्राच्या संदर्भासह असून हा अभ्यासक्रम यूपीएससी परीक्षेपेक्षा जास्त आहेत. आयएएस व नायब तहसीलदार या दोघांच्या निवडीकरीता सारखाच अभ्यासक्रम असल्याने एमपीएससी राज्यसेवेची तयारी करणाऱ्या विद्याथ्यांवर अन्याय असून एका एका विषयाचे हजारो रुपये फी घेणाऱ्या क्लास लॉबीसाठी हा निर्णय आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरीब ९८ टक्के विद्याध्यांच्या वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी पॅटर्न महाराष्ट्र विरोधात हा निर्णय असून सन २०२५ पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी पॅटर्न चालू ठेवावा अशी मागणी लाखो विद्यार्थी करीत आहेत. विद्यार्थ्यांची मागणी नसतानादेखील परीक्षा पद्धती जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादली जात आहे. ही एकप्रकारे विद्याथ्यांची गळचेपी केली जात आहे. वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाहीत त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. विद्याथ्यांना विचारात घेऊनच आयोग आयोगाने निर्णय घेणे गरजेचे होते. लोकसेवा वर्णनात्मक परीक्षेमुळे बहुतांश विद्यार्थी बाहेर फेकले जाणार आहेत. राज्य शासन व आयोगाने याकडे गांभीयानें पाहणे गरजेचे आहे. पारंपारिक वर्णनात्मक पद्धतीला विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी परीक्षा पद्धत कायम सुरु ठेवावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.

बहुपर्यायी परीक्षा विदयार्थ्यांना हवी का?
पेपर तपासणी करताना तज्ञ शिक्षकाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पेपर तपासणी प्रक्रियाव्दारे सुलभ व जलद केली जाते. प्रत्येक विषयाच्या तज्ञ शिक्षकाने दिलेले प्रश्नाचे उत्तर पयार्यात उपलब्ध करून दिलेले असल्यामुळे उलट पेपर तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही. पेपर तपासणी करताना गुण देताना दुजाभाव होत नाही. कारण योग्य प्रश्नांच्या उत्तरांचे पर्याय १०० टक्के एक सारखेच असते, तसेच प्रश्नाच्या उत्तराबाबत संदिग्धता आढळल्यास आयोग तो प्रश्न रद्द करते.

वर्णनात्मक परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध का?
पेपर तपासणीसाठी मोठ्या प्रमाणात तज्ञ शिक्षकांची आवश्यकता असते. यासाठी आयोगाच्या आस्थापनात स्थायी तज्ञ शिक्षक उपलब्ध नाहीत. म्हणून इतर महाविदयालयातून तात्पुरत्या स्वरूपात मागणी करून उपलब्ध होतात. उत्तर पत्रिकेतील प्रत्येकी अक्षर आणि मुद्दे तपासणे वेळ दडपणारी प्रक्रिया आहे. परिणामी अंतिम निकाल प्रसिद्ध करताना विलंब लागतो. उत्तर पत्रिका तपासणीत उत्तराचे मुल्यांकन करताना दुजाभाव होण्याची दाट शक्यता आहे. बहुसंख्य उमेदवार एक सारखा ऑप्शनल पेपर निवडून एकाच ऑप्शनल पेपर मधून जास्त गुण मिळून अंतिम निवड यादीतील संख्या सरासरी प्रमाणापेक्षा जास्त असते. उदाहरणार्थ राहुरी विद्यापीठातून सन २००८ ते सन २०१२ या कालावधीत अॅग्रीकल्चर विषयातून पदवी घेणारे उमेदवार अॅग्रीकल्चर हा विषय घेऊन सर्वात जास्त गुण प्राप्त करत आहेत. जे की स्पर्धा तपासणी समपातळीवर भेदभाव करताना दिसत असल्याचा आरोप विद्याथ्यार्नी केला आहे.

 

---

 

राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमयदित एक वर्षाने वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) संयुक्त परीक्षा गट-ब तसेच गट-क परीक्षेनंतर २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तब्बल २३ परीक्षांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. ‘MPSC’कडून दरवर्षी सर्वाधिक पदे ही गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. यामुळे विद्यार्थी या परीक्षेची वाट बघत असतात. यावर्षी संयुक्त परीक्षेची जाहिरात येण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. 

 

त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना फटका बसला. अशा उमेदवारांना किमान दोन परीक्षेसाठी वयोमर्यादेमध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने कमाल वयोमयदित एक वषनि वाढ देण्याची मागणी मान्य केली. जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमयदित शिथिलता देण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानंतर आयोगाने २३ जाहिरातींचे शुद्धिपत्रक जाहीर करून वयाधिक उमेदवारांना नव्याने अर्जाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) ४३१ जागांसाठी नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही शेवटची वस्तूनिष्ठ परीक्षा नुकतीच घेण्यात आली. यात खुल्या वर्गासाठी अत्यंत कमी जागा असून शासकीय सेवेतील तहसीलदार, पोलीस उपविभागीय अधिकारी अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. तर, २०२५ पासून राज्यसेवा परीक्षेत बदल होणार असून ती वर्णनात्मक पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी ही शेवटी संधी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थी हिताचा विचार करता मुख्य परीक्षेपूर्वी राज्यसेवा २०२४च्या जागांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी होत आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

‘एमपीएससी’ने जून २०२२ मध्ये परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. बदलाची अंमलबजावणी २०२३ पासून होणार होती. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका, मुलाखत आणि लेखी परीक्षा मिळून २ हजार २५ गुण असे सुधारित योजनेचे स्वरूप होते. मात्र, एका वर्षात परीक्षेत मोठ्या बदलांस विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. त्याची दखल घेत ‘एमपीएससी’ने परीक्षेचे वर्णनात्मक स्वरूप २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसेवा २०२४ ही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झालेली शेवटी परीक्षा आहे. त्यामुळे या परीक्षेत जागावाढ झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये ६२३ पदांसाठी राज्यसेवा परीक्षा घेण्यात आली होती. तसेच राज्यात आताही राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत ‘एमपीएससी’कडे वाढीव जागांचे मागणीपत्र पाठवून राज्यसेवा २०२४च्या परीक्षेतील जागांमध्ये वाढ करण्याची विनंती करावी, अशी मागणी विद्यार्थी करीत आहेत.

 

---

राज्यसेवा २०२४ पूर्व परीक्षा १ डिसेंबरला घेण्यात आली असून एप्रिल महिन्यात मुख्य परीक्षा होणार आहे. मात्र, जागावाढ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. यासाठी सरकारकडून ‘एमपीएससी’ला पुन्हा सुधारित मागणीपत्र पाठवून इतर जागांची मागणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यसेवा २०२४ मध्ये ४३१ पैकी खुल्या वर्गासाठी केवळ ७० जागा आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने जागावाढ केल्यास सर्वांनाच फायदा होणार आहे.

काही विभागातील रिक्त पदे

• उपजिल्हाधिकारी: १६
• पोलीस उपविभागीय अधिकारी: १६१
• तहसीलदार: ६६
• नायब तहसीलदार: २८१
• मुख्याधिकारी (अ): ४४
• मुख्याधिकारी (ब): ७५
• उपशिक्षणाधिकारी: ३४७