MPSC Updates 2025

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग परीक्षा २०२२ मुख्य परीक्षा ऑगस्ट २०२४ मध्ये घेण्यात आली. परंतु, सहा महिने उलटूनही मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने तीन वर्षांपासून उमेदवार एकाच परीक्षा प्रक्रियेत अडकून पडले आहेत. ‘एमपीएससी’ तर्फे २०२२ मध्ये दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्गासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यानंतर पूर्वपरीक्षा सप्टेंबर २०२३ मध्ये झाली. त्यानंतर ऑगस्ट २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल २१ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आला. मुख्य परीक्षेला सहा तर निकाल जाहीर होऊन दोन महिने होत आले असतानाही अद्याप परीक्षेच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे या परीक्षेसाठी अर्ज करणारे एकाच प्रक्रियेमध्ये अडकले आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

 

२०२२ साली विधि अभ्यासक्रमाची पदवी उत्तीर्ण झालो. ‘एमपीएससी’च्या दिवाणी न्यायाधीश ‘क’ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग परीक्षा-२०२२’चा परीक्षार्थी आहे. परंतु, अद्याप मुलाखतीची तारीख जाहीर झालेली नाही. २०२२ ते २०२५ असे तीन वर्षे एकाच परीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. मुलाखतीचे वेळापत्रक यायला नेमका का उशीर होतोय याचे स्पष्टीकरण आयोगाकडून मिळत नाही, असे एका उमेदवाराने सांगितले.

 

---

 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. ‘एमपीएससी’द्वारे विविध विभागातील रिक्त पदभरतीस गती देणारअशी हि माहिती काल १० मार्च रोजी,  माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली. त्यानुसार MPSC द्वारे होणाऱ्या भरती प्रक्रिया आता गती पकडणार असे समजते. 

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडकोने नगररचना परियोजना (TP Scheme) 40:60 च्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. यानुसार, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासोबतच, रस्त्याखाली येणाऱ्या आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या घरांची पाहणी करण्यात येत आहे. नगररचना परियोजनेतील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नगरविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच नवी मुंबईत नैना प्राधिकरणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

 

---

: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) तीन महिन्यांपूर्वी राज्यसेवा २०२३ परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. त्यानंतर वैद्यकीय तपासणीही झाली. परंतु आयोगाच्या दिसाळ कारभारामुळे तीन महिन्यांनंतरची संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांना पसंतीक्रम देणे, त्यानंतर पुन्हा तात्पुरती गादी जाहीर करणे, भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (ऑप्टिंग आऊट) पर्याय देणे आणि त्यापुढच्या सर्वच प्रक्रिया चांबल्या आहेत. त्यामुळे राज्यसेवेसारखी महत्त्वाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही परीक्षाच्यांच्या पदरी निराशा आहे. ‘एपीएससी कडून जून २०२३. मध्ये राज्यसेवा गट-अ आणि गट-व दर्जाच्या ३०३ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये मुख्य परीक्षा व ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात मुलाखती घेण्यात आल्या, त्यानंतर उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.

सर्वसाधरण गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर आयोगाकडून पसंतीक्रम मागवला जातो. त्यानंतर पुन्हा तात्पुरता निकाल जाहीर केला जातो. या निकालानंतर भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची संधी दिली जाते. यानंतर अंतिम निकाल जाहीर होतो. हा निकाल शासनाकडे देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया केली जाते.

पुन्हा वैद्यकीय तपासणीचा धोका !
• शासन निर्णय जून २०२३ बुसार, वैद्यकीय तपासणीनंतर एका वर्षात नियुक्ती न झाल्यास उमेदवारांना पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करावी लागते. • त्यामुळे उमेदवारांच्या हातात आता फक्त पाच महिने शिल्लक आहेत.
• जर ही संपूर्ण प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी पूर्ण झाली नाही, तर पुन्हा वैद्यकीय तपासणीस सामोरे जावे लागेल,

 

 

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या लिपिक, टंकलेखक, कर सहायकांच्या अनुक्रमे सात हजार ३४ व ४३८ पदांच्या परीक्षेत तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याच्या तक्रारींचे सर्व अर्ज महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) न्यायिक सदस्य न्या. व्ही. के. जाधव व प्रशासकीय सदस्य विनय कारगावकर यांनी फेटाळले आहेत. त्यामुळे साडेसात हजार उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. याप्रकरणी साडेतीनशेपेक्षा अधिक तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आले होते. 

एमपीएससीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेत कौशल्य चाचणीत तांत्रिक अडथळा आल्याच्या तक्रारी करून परीक्षा नव्याने घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. आयोगाने अर्जदारांचे म्हणणे नाकारले. लेखी परीक्षेनंतर गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती. लिपिक, टंकलेखक पदासाठी केवळ लेखी परीक्षेचा विचार केला जाणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. नवीन टंकपटल (की बोर्ड) व इतर बाबी बसविल्याचा मॅटमध्ये अर्जदारांनी दावा केला. संबंधित दावा मॅटने ग्राह्य धरला नाही. सर्व अर्ज फेटाळले. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. अमोल चाळक, अॅड. प्रतीक भोसले, पी. एम. कांबळे यांनी बाजू मांडली. एमपीएससीकडून अॅड. बालाजी येणगे यांनी युक्तिवाद केला.

---

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसणाऱ्या राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचा आगामी होणाऱ्या वर्णनात्मक परीक्षेला विरोध असून जुन्या पॅटर्ननुसार, वस्तुनिष्ठ ‘बहुपर्यायी’ परीक्षा पद्धती कायम ठेवण्याची मागणी केली जात आहे; अन्यथा आंदोलन करण्याचा आक्रमक पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. करिअरच्या दृष्टीने कोणतेही क्षेत्र असो, स्पर्धा ही निश्चितच आहे आणि असायला हवी. काळ बदलला अगदी खेड्यापाड्यात शिक्षण आणि शिक्षणाचे महत्त्व पोहोचले. एमपीएससी, यूपीएससी ही सर्व खुली क्षेत्र आहेत. या परीक्षांमध्ये यशस्वी व्हायला संयम, प्रामाणिक प्रयत्न या गोष्टींची आवश्यकता आहे. स्पर्धा परीक्षेचे जाळे खूप मोठे आहे. अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी विविध परीक्षा देतात. 

पारंपरिक वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती २०२५ पासून लागू करण्याबाबत सन २०२२ मध्ये चंद्रकांत दळवी समितीने शिफारस केली होती. त्यानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षा योजना जाहीर केली. या पारंपरिक वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीला राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा विरोध असून पूर्वीप्रमाणेचे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायीच परीक्षा घेण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. चंद्रकांत दळवी समितीने २०२५ पासून वर्णनात्मक परीक्षा लागू होणार असल्याचे सांगितले. या पारंपरिक वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीने निकाल लागण्यास विलंब होत आहे. तसेच गुणदान पद्धतीने भेदभाव होऊ शकतो, अशी भीती विद्यार्थ्यांमधून होत आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाही. त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे.

---

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ वा परीक्षेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीने शिफारस केलेल्या १६४ उमेदवारांपैकी दिलेल्या मुदतीत ४५ उमेदवार रुजू न झालेल्या संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. सरळ सेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२३ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे आयोगाने शिफारस केलेल्या १६४ उमेदवारांची या विभागाच्या मंत्रालयीन विभागात/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.

 

त्याचबरोबर उमेदवारांना नियुक्तीचा स्वीकार करण्यासाठी १० डिसेंबर २०२४ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०२३ मधून नियुक्त झालेल्या १८ उमेदवारांनी केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेत अगोदरच कार्यरत असल्यामुळे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याबाबत विनंती केली होती. या १८ उमेदवारांना नियुक्तीचा स्वीकार करण्यासाठी ९ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली होती.

 

---

 

४० लाख रुपये दिल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २ फेब्रुवारीला होणा-या परिक्षेची प्रश्नपत्रिका देतो असे सांगणारे फोन आल्याने उमेदवारांमध्ये गोंधळ उडाला होता. गुरुवारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सचिवांनी नवी मुंबईत (बेलापूर) पत्रकार परिषद घेऊन २ फेब्रुवारीला होणा-या परिक्षेच्या सर्व प्रश्नपत्रिका सूरक्षित कडेकोट पोलीस बंदोबस्तामध्ये असून उमेदवारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन केले. परीक्षार्थी उमेदवारांनी याबाबत आयोगाकडे केलेल्या इ मेलवरील तक्रारींमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत गुरुवारी लेखी तक्रार केल्याची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी दिली. काही भ्रमणध्वनी क्रमांकांवरून उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळवण्याचे आमिष दाखवून पैशाची मागणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ही परीक्षा राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहे. ही परीक्षा २ लाख ८६ हजार उमेदवार देणार आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर चोख बंदोबस्त आणि व्यवस्था ठेवण्यात आली असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची २ फेब्रुवारीला गट – ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४, पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर विभाग नियंत्रक, मंत्रालयीन सहाय्यक या पदांसाठी राज्यातील सहा विभागांमध्ये विविध ८६९ केंद्रांवर परीक्षा घेतली जाणार असून या परीक्षेत राज्यातील २ लाख ८६ हजार उमेदवार त्यांचे नशीब आजमावत आहेत. ही परीक्षा देणा-या उमेदवारांना काही समजाकंटकांकडून संपर्क साधून त्यांना प्रश्नपत्रिका मिळविण्यासाठी ४० ते ४५ लाख रुपयांचा दर असून आता रक्कम नसल्यास नंतर देण्याची तरतूद असल्याचे सुद्धा संभाषण समाजमाध्यमांवर पसरल्याने उमेदवारांमध्ये एकच खळबळ माजली. गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये अनेक उमेदवारांमध्ये २ फेब्रुवारीला होणारी परीक्षा होईल की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे आयोगाने गुरुवारी पोलीसांकडे धाव घेतल्यावर पत्रकार परिषद घेऊन आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. काही उमेदवारांनी आयोगाला इ-मेलवर संपर्क साधून परीक्षांबाबत समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या आमिषाची माहिती दिल्यावर आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत रीतसर तक्रार केली आहे.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्यसेवा २०२२च्या ६२३ उमेदवारांची मुलाखत घेऊन १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर केली होती. याला शनिवारी एक वर्ष उलटून गेले. असे असतानाही २०२२ पासून पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवर निवड झालेले अधिकारी राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या कुचकामी धोरणामुळे अद्यापही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. 

प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अभ्यास करत आहे. परंतु, सुरुवातीला ‘एमपीएससी’चे कोलमडलेले नियोजन व सरकार आणि प्रशासनातील लालफितशाहीमुळे उमेदवारांचे नैराश्य वाढत आहे. ‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ ला पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, काही उमेदवार याविरोधात न्यायालयात गेल्याने नियुक्त्या रखडल्या होत्या. सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाही.

 

तीन वर्षांपासून ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरू असून नियुक्तीअभावी उमेदवार तणावात आहेत. काहींना नियुक्ती मिळणार की नाही, अशी भीती वाटायला लागली आहे. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही तुटल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पर्दासाठी निवड होऊनही सुरक्षा रक्षकाचे काम करणे, शिकवणी घेणे अशी काम करावी लागत आहेत. उमेदवारांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले की, उमेदीची पाच ते सात वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वाहून अपार कष्टातून निवड होऊनही नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. निवड झालेले बहुतांश अधिकारी हे बेरोजगार असून त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून यावर तोडगा काढावा अशी विनंती केली.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) ४३१ जागांसाठी नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही शेवटची वस्तूनिष्ठ परीक्षा नुकतीच घेण्यात आली. यात खुल्या वर्गासाठी अत्यंत कमी जागा असून शासकीय सेवेतील तहसीलदार, पोलीस उपविभागीय अधिकारी अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. तर, २०२५ पासून राज्यसेवा परीक्षेत बदल होणार असून ती वर्णनात्मक पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी ही शेवटी संधी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थी हिताचा विचार करता मुख्य परीक्षेपूर्वी राज्यसेवा २०२४च्या जागांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी होत आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

‘एमपीएससी’ने जून २०२२ मध्ये परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. बदलाची अंमलबजावणी २०२३ पासून होणार होती. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका, मुलाखत आणि लेखी परीक्षा मिळून २ हजार २५ गुण असे सुधारित योजनेचे स्वरूप होते. मात्र, एका वर्षात परीक्षेत मोठ्या बदलांस विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. त्याची दखल घेत ‘एमपीएससी’ने परीक्षेचे वर्णनात्मक स्वरूप २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसेवा २०२४ ही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झालेली शेवटी परीक्षा आहे. त्यामुळे या परीक्षेत जागावाढ झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये ६२३ पदांसाठी राज्यसेवा परीक्षा घेण्यात आली होती. तसेच राज्यात आताही राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत ‘एमपीएससी’कडे वाढीव जागांचे मागणीपत्र पाठवून राज्यसेवा २०२४च्या परीक्षेतील जागांमध्ये वाढ करण्याची विनंती करावी, अशी मागणी विद्यार्थी करीत आहेत.

 

---

राज्यसेवा २०२४ पूर्व परीक्षा १ डिसेंबरला घेण्यात आली असून एप्रिल महिन्यात मुख्य परीक्षा होणार आहे. मात्र, जागावाढ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. यासाठी सरकारकडून ‘एमपीएससी’ला पुन्हा सुधारित मागणीपत्र पाठवून इतर जागांची मागणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यसेवा २०२४ मध्ये ४३१ पैकी खुल्या वर्गासाठी केवळ ७० जागा आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने जागावाढ केल्यास सर्वांनाच फायदा होणार आहे.

काही विभागातील रिक्त पदे

• उपजिल्हाधिकारी: १६
• पोलीस उपविभागीय अधिकारी: १६१
• तहसीलदार: ६६
• नायब तहसीलदार: २८१
• मुख्याधिकारी (अ): ४४
• मुख्याधिकारी (ब): ७५
• उपशिक्षणाधिकारी: ३४७