MPSC Exam 2025

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी योग्य असल्याचे मत एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी सन २०१३ मध्ये स्पष्ट केले आहे. कारण वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाही. त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षेला ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी परीक्षा पद्धती कायम करण्याची मागणी केली जात आहे. अन्यथा आंदोलन करणार असल्याचा आक्रमक पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२५ पासून चंद्रकांत दळवी समितीच्या शिफारशीनुसार, वर्णनात्मक पॅटर्न अभ्यासक्रम हा युपीएससी परीक्षेची कॉपी व महाराष्ट्राच्या संदर्भासह असून हा अभ्यासक्रम यूपीएससी परीक्षेपेक्षा जास्त आहेत. आयएएस व नायब तहसीलदार या दोघांच्या निवडीकरीता सारखाच अभ्यासक्रम असल्याने एमपीएससी राज्यसेवेची तयारी करणाऱ्या विद्याथ्यांवर अन्याय असून एका एका विषयाचे हजारो रुपये फी घेणाऱ्या क्लास लॉबीसाठी हा निर्णय आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरीब ९८ टक्के विद्याध्यांच्या वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी पॅटर्न महाराष्ट्र विरोधात हा निर्णय असून सन २०२५ पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी पॅटर्न चालू ठेवावा अशी मागणी लाखो विद्यार्थी करीत आहेत. विद्यार्थ्यांची मागणी नसतानादेखील परीक्षा पद्धती जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादली जात आहे. ही एकप्रकारे विद्याथ्यांची गळचेपी केली जात आहे. वर्णनात्मक परीक्षांचा निकाल वर्षभर लागत नाहीत त्यामध्ये गुणदान पद्धतीमध्ये भेदभाव केला जातो. विद्याथ्यांना विचारात घेऊनच आयोग आयोगाने निर्णय घेणे गरजेचे होते. लोकसेवा वर्णनात्मक परीक्षेमुळे बहुतांश विद्यार्थी बाहेर फेकले जाणार आहेत. राज्य शासन व आयोगाने याकडे गांभीयानें पाहणे गरजेचे आहे. पारंपारिक वर्णनात्मक पद्धतीला विद्यार्थ्यांचा ठाम विरोध असून जुन्याच पॅटर्ननुसार वस्तुनिष्ठ बहुपयार्थी परीक्षा पद्धत कायम सुरु ठेवावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून होत आहे.

बहुपर्यायी परीक्षा विदयार्थ्यांना हवी का?
पेपर तपासणी करताना तज्ञ शिक्षकाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पेपर तपासणी प्रक्रियाव्दारे सुलभ व जलद केली जाते. प्रत्येक विषयाच्या तज्ञ शिक्षकाने दिलेले प्रश्नाचे उत्तर पयार्यात उपलब्ध करून दिलेले असल्यामुळे उलट पेपर तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही. पेपर तपासणी करताना गुण देताना दुजाभाव होत नाही. कारण योग्य प्रश्नांच्या उत्तरांचे पर्याय १०० टक्के एक सारखेच असते, तसेच प्रश्नाच्या उत्तराबाबत संदिग्धता आढळल्यास आयोग तो प्रश्न रद्द करते.

वर्णनात्मक परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध का?
पेपर तपासणीसाठी मोठ्या प्रमाणात तज्ञ शिक्षकांची आवश्यकता असते. यासाठी आयोगाच्या आस्थापनात स्थायी तज्ञ शिक्षक उपलब्ध नाहीत. म्हणून इतर महाविदयालयातून तात्पुरत्या स्वरूपात मागणी करून उपलब्ध होतात. उत्तर पत्रिकेतील प्रत्येकी अक्षर आणि मुद्दे तपासणे वेळ दडपणारी प्रक्रिया आहे. परिणामी अंतिम निकाल प्रसिद्ध करताना विलंब लागतो. उत्तर पत्रिका तपासणीत उत्तराचे मुल्यांकन करताना दुजाभाव होण्याची दाट शक्यता आहे. बहुसंख्य उमेदवार एक सारखा ऑप्शनल पेपर निवडून एकाच ऑप्शनल पेपर मधून जास्त गुण मिळून अंतिम निवड यादीतील संख्या सरासरी प्रमाणापेक्षा जास्त असते. उदाहरणार्थ राहुरी विद्यापीठातून सन २००८ ते सन २०१२ या कालावधीत अॅग्रीकल्चर विषयातून पदवी घेणारे उमेदवार अॅग्रीकल्चर हा विषय घेऊन सर्वात जास्त गुण प्राप्त करत आहेत. जे की स्पर्धा तपासणी समपातळीवर भेदभाव करताना दिसत असल्याचा आरोप विद्याथ्यार्नी केला आहे.

 

---

 

राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमयदित एक वर्षाने वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) संयुक्त परीक्षा गट-ब तसेच गट-क परीक्षेनंतर २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तब्बल २३ परीक्षांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. ‘MPSC’कडून दरवर्षी सर्वाधिक पदे ही गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. यामुळे विद्यार्थी या परीक्षेची वाट बघत असतात. यावर्षी संयुक्त परीक्षेची जाहिरात येण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. 

 

त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना फटका बसला. अशा उमेदवारांना किमान दोन परीक्षेसाठी वयोमर्यादेमध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने कमाल वयोमयदित एक वषनि वाढ देण्याची मागणी मान्य केली. जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमयदित शिथिलता देण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानंतर आयोगाने २३ जाहिरातींचे शुद्धिपत्रक जाहीर करून वयाधिक उमेदवारांना नव्याने अर्जाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) ४३१ जागांसाठी नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही शेवटची वस्तूनिष्ठ परीक्षा नुकतीच घेण्यात आली. यात खुल्या वर्गासाठी अत्यंत कमी जागा असून शासकीय सेवेतील तहसीलदार, पोलीस उपविभागीय अधिकारी अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. तर, २०२५ पासून राज्यसेवा परीक्षेत बदल होणार असून ती वर्णनात्मक पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी ही शेवटी संधी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विद्यार्थी हिताचा विचार करता मुख्य परीक्षेपूर्वी राज्यसेवा २०२४च्या जागांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी होत आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

‘एमपीएससी’ने जून २०२२ मध्ये परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. बदलाची अंमलबजावणी २०२३ पासून होणार होती. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका, मुलाखत आणि लेखी परीक्षा मिळून २ हजार २५ गुण असे सुधारित योजनेचे स्वरूप होते. मात्र, एका वर्षात परीक्षेत मोठ्या बदलांस विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. त्याची दखल घेत ‘एमपीएससी’ने परीक्षेचे वर्णनात्मक स्वरूप २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसेवा २०२४ ही वस्तुनिष्ठ पद्धतीने झालेली शेवटी परीक्षा आहे. त्यामुळे या परीक्षेत जागावाढ झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये ६२३ पदांसाठी राज्यसेवा परीक्षा घेण्यात आली होती. तसेच राज्यात आताही राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने याची दखल घेत ‘एमपीएससी’कडे वाढीव जागांचे मागणीपत्र पाठवून राज्यसेवा २०२४च्या परीक्षेतील जागांमध्ये वाढ करण्याची विनंती करावी, अशी मागणी विद्यार्थी करीत आहेत.

 

---

राज्यसेवा २०२४ पूर्व परीक्षा १ डिसेंबरला घेण्यात आली असून एप्रिल महिन्यात मुख्य परीक्षा होणार आहे. मात्र, जागावाढ करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. यासाठी सरकारकडून ‘एमपीएससी’ला पुन्हा सुधारित मागणीपत्र पाठवून इतर जागांची मागणी करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यसेवा २०२४ मध्ये ४३१ पैकी खुल्या वर्गासाठी केवळ ७० जागा आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने जागावाढ केल्यास सर्वांनाच फायदा होणार आहे.

काही विभागातील रिक्त पदे

• उपजिल्हाधिकारी: १६
• पोलीस उपविभागीय अधिकारी: १६१
• तहसीलदार: ६६
• नायब तहसीलदार: २८१
• मुख्याधिकारी (अ): ४४
• मुख्याधिकारी (ब): ७५
• उपशिक्षणाधिकारी: ३४७

 

---

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला. यामुळे आता महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षा तसेच गट-क परीक्षेच्या पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे. ‘MPSC’ कडून दरवर्षी सर्वाधिक पदे ही गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. यामुळे विद्यार्थी या परीक्षेची वाट बघत असतात. यावर्षी संयुक्त परीक्षेची जाहिरात येण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा विलंब झाला. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने त्यांना फटका बसला. अशा उमेदवारांना किमान दोन परीक्षेसाठी वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता द्यावी अशी मागणी केली जात होती. 

अखेर राज्य शासनाने कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ देण्याची मागणी मान्य केली. तसेच ‘एमपीएससी’च्या १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे.

त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामुळे तब्बल १८१३ जागांसाठी होणाऱ्या या भरतीप्रक्रियेसाठी अर्जाची संधी उमेदवारांना मिळणार आहे. यासंदर्भात लवकरच एमपीएससीकडून परिपत्रक येण्याची शक्यता आहे. वयोमर्यादेमध्ये शिथीलता देण्यात आल्याने आता ५ जानेवारीला होणारी गट-ब तर २ फेब्रुवारीला होणारी गट-क परीक्षा पुढे ढकलली जाणार आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या जाहिरातीमध्ये बदल करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे.

 

---

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमयदित एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने नोकरीपासून वंचित राहण्याची चिंता लागलेल्या लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या जाहिरातीमध्ये बदल करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. 

विशेष बाब म्हणून संधी – ‘एमपीएससी’च्या १ जानेवारी ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमयदित शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून अर्ज करण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

 

---

आपण जर सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल आणि चांगल्या सरकारी नोकरच्या शोधात असाल तर हि बातमी आपल्यासाठीच आहे. मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०२५ मध्ये नियोजित करण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या mpsc.gov.in, mpsconline.gov.in या वेबसाइटवर हे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे. शासनसेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठी आयोगामार्फत वर्षभर विविध परीक्षांचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार २०२५ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हे वेळापत्रक निश्चित करताना संघ लोकसेवा आयोग, विविध विद्यापीठ, परीक्षा घेणाऱ्या इतर संस्था यांच्याकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक विचारात घेऊन आयोगाच्या परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. आयोगाच्या आणि विविध संस्थांच्या परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने उमेदवारांचे नुकसान टाळण्यासाठी आयोगाच्या वेळापत्रकाची प्रत संबंधित संस्थांना पाठवून याबाबत दक्षता घेण्याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्यांनी आताच वेळापत्रक पाहून घ्यावे आणि आपल्या परीक्षाच्या तयारीला लागावे. 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या या अंदाजित वेळापत्रकामध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ सर्व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त परीक्षामध्ये महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र अराजपत्रित गट -ब सेवा मुख्य परीक्षा या परीक्षा २०२५ मध्ये असणार आहेत.

 

जाणून घ्या, २०२५ मध्ये MPSC कोणत्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रिया घेणार!

 

तसंच, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षामध्ये महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी, अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, निरीक्षक वैद्यमापक शास्त्र मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, महाराष्ट्र वनसेवा या मुख्य परीक्षांचा यामध्ये समावेश आहे.

 

---

राज्य सरकारची (अराजपत्रित) आणि गट-ब गट-क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील सर्व पदे सरळसेवेने टप्याटप्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या दोन्ही संवर्गातील पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणणे, एमपीएससीचे सक्षमीकरण करणे, सरकार आणि एमपीएससी यांच्यातील समन्वयासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. या समितीमध्ये वित्त विभाग आणि एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव शिफारशीसाठी समितीपुढे सादर करायचे आहेत. 

 

त्यानंतर विभागांना पदे आयोगामार्फत भरता येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी एमपीएससीच्या कक्षेत आणायच्या पदांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासनाकडे सादर करावेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून आलेले प्रस्ताव एकत्रितरीत्या समन्वय समितीकडे शिफारशीसाठी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सादर करण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात कोणती पदे प्रथम टप्प्यात एमपीएससीकडे वर्ग करायची याबाबतची शिफारस समितीकडून करण्यात येईल. एमपीएससीकडे वर्ग करायच्या पदांबाबत समितीकडून वेळोवेळी शिफारस करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. एमपीएससीकडे वर्ग करायाच्या पदांची शिफारस केल्यानंतर पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्याची पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासनामार्फत मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात येतील.

 

---

महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ तसेच महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने परीक्षेसाठी बसण्यासाठी संधी देण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांना याबाबत लक्ष घालून पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोरोना काळात २०२० ते २०२१ या वर्षात सरकारी नोकरभरती ठप्प होती. त्यामुळे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली नाही. पण या काळात कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता यावी यासाठी राज्य शासनाने दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कमाल वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, अमृत महोत्सव काळात राज्य शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे व सरळसेवेने भरावयाच्या पदभरतीची जाहिराती मराठा आरक्षण, लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता आदी तांत्रिक कारणांमुळे जाहिराती वेळेवर प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडली असल्याने परीक्षेपासून ते वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध होणार होती, परंतु या विविध कारणांमुळे जाहिरात आयोगाने वेळेवर प्रसिद्ध केली नाही. जाहिरात नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न भंगले आहे. 

 

देशातील आठ राज्यांनी व भारतीय रेल्वेने कोविडमुळे दिलेली तीन ते पाच वर्षे सरसकट वय मुदतवाढ-वय सूट दिलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशीच संधी द्यावी या मागणीसाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील म्हणाले की, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वयोमर्यादा वाढवण्याची आमची मागणी आहे. तसेच ५ जानेवारीची कंबाईन पूर्व परीक्षाही पुढे ढकलावी. नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून द्यावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.

 

देशातील आठ राज्यांनी व भारतीय रेल्वेने कोविडमुळे दिलेली तीन ते पाच वर्षे सरसकट वय मुदतवाढ-वय सूट दिलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशीच संधी द्यावी या मागणीसाठी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील म्हणाले की, ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत वयोमर्यादा वाढवण्याची आमची मागणी आहे. तसेच ५ जानेवारीची कंबाईन पूर्व परीक्षाही पुढे ढकलावी. नव्याने अर्ज करण्यासाठी लिंक ओपन करून द्यावी, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे.

---

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सरळ सेवेअंतर्गत भूवैज्ञानिक पदांमधील वरिष्ठ, सहायक व कनिष्ठ पदांच्या भरतीसाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. तर अभ्यासक्रम देऊन दीड वर्षे होत असूनही अद्याप परीक्षा आयोगाकडून घेण्यात आली नाही. वयाची अट पाहता भरतीची संधी हुकण्याची चिंता उमेदवारांमधून व्यक्त केली जात आहे.

 

भूविज्ञान व खनिकर्म, तसेच पाणीपुरवठा विभागामध्ये जवळपास १५० भूवैज्ञानिक पदांची भरती करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. जाहिरातीनुसार, सहायक भूवैज्ञानिकची ३५ पदे, कनिष्ठ भूवैज्ञानिकची १०२, वरिष्ठ भूवैज्ञानिकची १०, भूविज्ञान व खनिकर्म विभागातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिकची ५ तर वरिष्ठ तंत्रज्ञांच्या ७ पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येणार होती. या पदांच्या परीक्षांसाठी २७ जुलै २०२३ रोजी अभ्यासक्रमही देण्यात आला. अभ्यासक्रम देण्यात आल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांमध्ये परीक्षा घेणे अपेक्षित असते. परंतु मराठा आरक्षणातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासप्रवर्ग (एसईबीसी) प्रमाणपत्राचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यातही अनेक उमेदवारांनी एसईबीसीचे प्रमाणपत्र सादर केले. परिणामी एसईबीसीचाही मुद्दा निकाली निघालेला असतानाही परीक्षा रखडली आहे.

भूवैज्ञानिकपदांची भरती दहा वर्षांनंतर होत आहे. या पदांसाठी पात्र उमेदवारांचे वय निघून गेल्यानंतर भरतीची संधी हुकणार असल्याचे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडून सांगण्यात येत आहे. परीक्षा, त्याचा निकाल व पुढील सर्व प्रक्रिया पाहता पुन्हा वेळ जाणार असल्याकडे उमेदवार लक्ष वेधत आहेत. भूवैज्ञानिक परीक्षेच्या माहिती संदर्भाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, संवाद होऊ शकला नाही.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) द्वारा २५ डिसेंबर २०२४ रोजी नाताळच्या दिवशी आयोजित केलेल्या परीक्षा काही विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. विविध चर्चांमध्ये, विशेषतः ख्रिस्ती समुदायातील विद्यार्थ्यांना या दिवशी परीक्षा घेणं अडचणीचे ठरू शकते, कारण त्यांना या दिवशी धार्मिक आयोजन आणि कुटुंबीयांसोबत साजरे करण्यासाठी विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीकडून नाताळच्या दिवशी परीक्षा स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने २५ डिसेंबर रोजी समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त व तत्सम, गट-अ व सहायक संचालक, संशोधन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, गट- अ पदासाठी सरळ सेवेअंतर्गत भरती प्रक्रियेसाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. २५ रोजी नाताळ सणानिमित्त सार्वजनिक सुटी असतानाही परीक्षा घेण्यात येत असल्याबद्दल विद्यार्थी वर्गातून त्या दिवशीची परीक्षा रद्द करावी, असा सूर उमटत आहे.

उपरोक्त दोन्ही संवर्गासाठी घेण्यात येणारी ही परीक्षा दुपारी अडीच ते साडेतीन या वेळेत मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर या केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. तर २७ डिसेंबर रोजी सकाळी ९ ते १० या वेळेत निवासी वैद्यकीय अधिकारी गट – ब पदासाठी मुंबईत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून क्रमांक २३-२०२३ आणि ३९५-२०२३ नुसार वरील तीन पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये २५ डिसेंबर रोजी नाताळच्या सुटी दिवशी समाजकल्याण व तत्सम गट-अ संवर्गातील सहायक आयुक्त, सहायक संचालक, संशोधन अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. सणाच्या दिवशीच परीक्षा आल्याने या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याच्या संदर्भाने परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, असे पत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठवण्यात आल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले. यासंदर्भाने एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांच्याशी संपर्क केला. मात्र, संवाद होऊ शकला नाही.

विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की या दिवशी परीक्षा घेणे त्यांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. यावर एमपीएससीने या विरोधाची दखल घेत, परीक्षा वेळापत्रकात काही बदल होण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आयोगाने या प्रकरणात योग्य विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे.

---

MPSC Recruitment 2024

तुमचे मित्र तुम्हाला मद्यपान करण्यास प्रभावित करत असतील तर तुम्ही काय कराल, याशिवाय तुम्हाला मूतखड्याच्या वेदनांना सामोरे जावे लागले तर काय कराल, असे अजब प्रश्न एमपीएससीच्या रविवारी पार पडलेल्या परीक्षेत विचारण्यात आले होते.महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ राज्यभरातील केंद्रांवर पार पडली. या परीक्षेतील वरील दोन प्रश्न आणि त्यासाठी दिलेल्या पर्यायी उत्तरांनी विद्यार्थ्यांना गोंधळात तर टाकलेच शिवाय असे अजब प्रश्न विचारण्याचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न परीक्षार्थी विचारत आहेत.

 

MPSC च्या परीक्षेत अजब प्रश्न, विद्यार्थी बुचकळ्यात काय द्यावे उत्तर!!

दारूविषयी जो प्रश्न विचारला होता, त्याच्या उत्तराचे पर्यायही विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणारे होते.

 

प्रश्न – तुमच्या मित्रांना दारू पिणे आवडते आणि तुम्हाला ते मद्यपान करण्यास प्रभावित करत आहेत. जर तुम्हाला त्यांच्या सोबत जायचे नसेल आणि त्यांच्या अल्कोहोल सेवन करण्याच्या सवयीपासून स्वतःला बाहेर ठेवायचे असेल तर तुम्ही काय कराल?

(१) मी माझ्या मित्रांना सांगेन की माझ्या पालकांनी मला दारू पिण्यास मनाई केली आहे.

(२) दारू पिण्यास नकार देईन.

(३) फक्त तुमचे मित्र मद्यपान करतात म्हणून मद्यपान करेन.

(४) नकार देईन आणि त्यांना खोटे बोलेन की तुम्हाला यकृताचा आजार आहे.

 

---

 

सरळसेवा भरतीमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गुरुवारी जारी झालेल्या शासननिर्णयानुसार २०२६ नंतर सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील पदे एमपीएससीमार्फत भरण्यात येतील. अनेक विद्यार्थी संघटनांची ही मागणी होती.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) १ डिसेंबरला होणाऱ्या महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४साठी उमेदवाचे प्रवेशपत्र ऑनलाइन प्रणालीतील खात्यात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ यापूर्वी २५ ऑगस्ट रोजी घेतली जाणार होती. त्या परीक्षेसाठी उमेदवारांना प्रवेशपत्रे वितरित करण्यात आलेली होती. मात्र, १ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेला उमेदवारांना जुन्या प्रवेश प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश दिला जाणार नाही. उमेदवारांनी नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेले प्रवेशपत्र सोबत आणणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

एमपीएससीने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. निश्चित केलेल्या वेळेनंतर कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारांना परीक्षा कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही अथवा या संदर्भात एमपीएससीची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी राहणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. परीक्षा कक्षात प्रवेश मिळण्यासाठी एमपीएससीच्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून मुद्रित केलेले मूळ स्वरूपातील प्रवेश प्रमाणपत्र सोबत आणणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच परीक्षेवेळी उमेदवारांनी एमपीएससीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. एमपीएससीकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

MPSC सराव पेपर्स या लिंक वर उपलब्ध आहेत

---

एमपीएससीला राज्यात विदर्भ नावाचा प्रदेश आहे, याबाबत विसर पडला किंवा ते जाणीवपूर्वक विदर्भाकडे दुर्लक्ष करीत असावे. यापुढे एमपीएससीचे वर्तन अशाच प्रकारचे राहिले तर न्यायालयाला कठोर पावले उचलावी लागतील, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करीत हायकोटनि मागील सुनावणीत एमपीएससीच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले होते.  या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

शासकीय रुग्णालयातील प्राध्यापक पदभरतीबाबत काढलेल्या जाहिरातीत विदर्भातील मेडिकल कॉलेज रुग्णालयांचा समावेश न केल्यामुळे हायकोटनि नाराजी व्यक्त करीत २२ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी शासनाने २६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अवधी मागितला, विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत हायकोर्टाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांत वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते, आदेशानुसार, संचालनालयाने पदभरतीसाठी एमपीएससीद्वारा काढलेल्या जाहिरातीबाबत हायकोर्टाला माहिती दिली. परंतु या यादीत विदर्भातील एकाही शासकीय रुग्णालयाचा समावेश नसल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. विदर्भातील रुग्णालयांबाबत जनहित याचिका असून त्या आदेशाकडे एमपीएससी दुर्लक्ष करीत आहे, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले होते. शासनातर्फे अॅड. दीपक ठाकरे, अॅड. फिरदोझ मिर्झा, कोर्टमित्र अनुप गिल्डा, मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

मेयोसंबंधी २५ नोव्हेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा

नागपूरच्या मेयो हॉस्पिटलमधील (बेड) खाटांची संख्या वाढविण्याचे आदेश हायकोर्टाने में महिन्यात दिले होते. परंतु अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य शासनाला याबाबत २५ नोव्हेंबरपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते.

विदर्भातील मेडिकल कॉलेज

नागपुरातील मेडिकल कॉलेज रुग्णालय, मेयो हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, यवतमाळ, अकोला, गोंदिया, चंद्रपूर आणि प्रस्ताचित हिंगणघाट, गडचिरोली मेडिकल कॉलेज रुग्णालयातील पदभरतीबाबत एमपीएससीच्या जाहिरातीमध्ये समावेश नसल्यामुळे हायकोर्टाने शासनाला प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे.

---

MPSC PWD Scribe Application Form Date

‘आताच प्राप्त नवीन अपडेट नुसार MPSC ला महाराष्ट्र राज्यात विदर्भ नावाचा प्रदेश आहे याबाबत विसर पडला असावा किंवा ते जाणीवपूर्वक विदर्भाकडे दुर्लक्ष करत आहे. ‘एमपीएससी’ची वर्तवणूक अशाचप्रकारची राहिली तर न्यायालयाला पाऊले उचलावी लागतील, अशा कठोर शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘एमपीएससी’च्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले. शासकीय रुग्णालयातील प्राध्यापक पदभरतीबाबत जाहिरातीत विदर्भातील रुग्णालयांचा समावेश न केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि दोन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. 

 

शासकीय रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, संचालनालयाने पदभरतीसाठी ‘एमपीएससी’द्वारा काढलेल्या जाहिरातीबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. मात्र, या यादीत विदर्भातील एकही शासकीय रुग्णालयाचा समावेश नसल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विदर्भातील रुग्णालयांबाबत जनहित याचिका असून त्याच्या आदेशाकडे ‘एमपीएससी’ दुर्लक्ष करत आहे. ‘एमपीएससी’च्या अशाप्रकारच्या वर्तवणुकीचे हे एकमेव प्रकरण नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

 

विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांच्या विविध प्रलंबित प्रस्तावावर देखील न्यायालयाने कठोर भाष्य केले. राज्यात पैशांचा पूर येत असल्याचे आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बघत आहोत, पण वैद्यकीय शिक्षणासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे. आम्हाला यावर अधिक भाष्य करायचे नाही, मात्र तुम्ही आम्हाला हे करण्यासाठी बाध्य करत आहात, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य शासनाला खडसावले. उल्लेखनीय आहे की नागपूरच्या मेयो रुग्णालयातील बेड संख्या वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. मात्र, अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.