MPSC Recruitment 2024

 

मंजूर झालेल्या भरतीची जाहिरात रखडणे आणि परीक्षेच्या निकालात दिरंगाई होण्यामागे आचारसंहितेचे नव्हे, तर प्रशासकीय उदासीनतेचे कारण आहे. काही परीक्षेतील आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सामान्य प्रशासन विभागाला विचारणा केली आहे. त्यातील स्पष्टता नसल्यामुळे जाहिरात निघत नाही. तर दुसरीकडे काही निकालांच्या बाबतीत एमपीएससीची प्रशासकीय दिरंगाई वाढली आहे. देशभरात सध्या लोकसभेच्या निवडणुकांचे वातावरण आहे. त्यामुळे रखडलेल्या भरती प्रक्रियांमागे आचारसंहितेचे कारण असल्याची अफवा स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. मात्र, ज्या परीक्षांना आधीच परवानगी मिळाली आहे. त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यामध्ये आचारसंहितेचा कोणताही अडसर नाही. असे असतानाही अनेक भरती परीक्षांबाबत सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. एमपीएससीद्वारे घेतली जाणारी संयुक्त ‘गट ब’ आणि ‘गट क’ पूर्व परीक्षा २०२४ ची अजूनही जाहिरात निघालेली नाही. तर दुसरीकडे लिपिक संवर्गाचा निकालच अजून जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

रखडलेली भरती…
संयुक्त (गट ब) व (गट क) पूर्व परीक्षा २०२४ ः अजूनही जाहिरात नाही
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ ः पुढे ढकलली
समाजकल्याण (गट ब) (दोन परीक्षा) ः अनिश्चितता
लिपिक संवर्गाची परीक्षा ः निकाल रखडलेला
आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषदेची भरती ः रखडलेली

 

लिपिक संवर्गासह सर्वच परीक्षांचे निकाल लवकरच घोषित होतील. संयुक्त पूर्व परीक्षेसंदर्भात आरक्षणाच्या निश्चितीची प्रक्रिया चालू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध होईल.
डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी

 

 

कर सहायक पदासाठी अर्ज केलेला नसतानाही मुख्य परीक्षेच्या निवड यादीत उमेदवारांचे नाव आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या या गलथान कारभारामुळे अनेक उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. आयोगाने ही चूक दुरुस्त करून नव्याने निकाल लावावा, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे. राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे गेल्या वर्षी अराजपत्रित गट क संवर्गाच्या तब्बल साडेसात हजार पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यासाठी आयोगाने एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबर रोजी घेतली होती. यामध्ये लिपिक संवर्गासाठी ७०३५, कर सहायकसाठी ४६८, तांत्रिक सहायक १ आणि राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षकसाठी ६ जागा नमूद करण्यात आल्या होत्या.

 

यापैकी दुय्यम निरीक्षक आणि तांत्रिक सहायक पदांचे निकाल यापूर्वी लागले होते. सोमवारी (दि. १५) कर सहायक पदासाठी निकाल लावण्यात आला. यामध्ये ज्या उमेदवारांनी कर सहायक पदासाठी अर्जच केलेले नाही, अशा उमेदवारांची नावे आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

दरम्यान, या आधी हा प्रकार पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी २०२२ मध्ये झालेल्या पूर्व परीक्षा निकालातसुद्धा झालेला असून त्यामध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी पात्र नसलेले खेळाडू उमेदवार पात्र करण्यात आले होते. याबाबत उमेदवारांनी आवाज उठवला तेव्हा आयोगाने प्रशासकीय कारण देऊन निकाल मागे घेत सुधारित निकाल जाहीर केला होता. आतासुद्धा आयोगाने सुधारित निकाल द्यावा, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.

---

 

कर सहायक पदासाठी अर्ज केलेला नाही, तरीदेखील मुख्य परीक्षेच्या निवड यादीत उमेदवारांचे नाव प्रसिद्ध झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या या गलथान कारभारामुळे अनेक उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. आयोगाने ही चूक दुरुस्त करून नव्याने निकाल लावावा, अशी मागणी उमेदवार करत आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे गतवर्षी अराजपत्रित गट क संवर्गाच्या तब्बल साडेसात हजार पदांसाठी जम्बो जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यासाठी आयोगाने एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा घेऊन त्यात उत्तीर्ण उमेदवारांची मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबरला घेतली होती. यामध्ये लिपिक संवर्गासाठी ७०३५, कर सहायकसाठी ४६८, तांत्रिक सहायक एक आणि राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षकसाठी सहा जागा होत्या. यापैकी दुय्यम निरीक्षक आणि तांत्रिक सहायक पदांचे निकाल यापूर्वी लागले होते. सोमवारी (दि. १५) कर सहायक पदासाठी निकाल जाहीर होताना ज्या उमेदवारांनी कर सहायक पदासाठी अर्जच केलेले नाही, अशा उमेदवारांची नावे निवड यादीत झळकली. याआधी असा प्रकार पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी २०२२ मध्ये झालेल्या पूर्व परीक्षा निकालातही झालेला असून त्यामध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी पात्र नसलेले खेळाडू उमेदवार पात्र करण्यात आले होते. आतासुद्धा आयोगाने सुधारित निकाल प्रसिद्ध करण्याची उमेदवारांनी मागणी केली आहे.

---

राज्यात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. निवडणुकीच्या कामांमध्ये सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी व्यस्त आहेत. त्यामुळे MPSC मार्फत घेण्यात येणाऱ्या काही स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्यात. एमपीएससी समन्वय समितीने याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहिले आहे. आचारसंहितेमधून निवडणूक आयोगाची रीतसर परवानगी घेत प्रलंबित परीक्षा आणि निकाल लवकर घ्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

 महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 ही परीक्षा २८ एप्रिलला होणार होती. ती अचानक पुढे ढकलण्यात आलीये. आता तीन आठवडे झाले पण नवीन तारीख अजून जाहीर झालेली नाही. तसेच या परीक्षेमध्ये वर्ग एकचे एकही पद नाही. जुन्या अभ्यक्रमानुसार ही शेवटीची संधी असल्यामुळे यात एक हजार वर्ग एकची पदे भरली जावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट ब ही परीक्षा १९ मे ला नियोजित होती. परंतु ही परीक्षा देखील पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील तारीख तीन आठवडे झाले तरी जाहीर करण्यात आली नाहीये. या संवर्गाकरीताची सामाईक चाळणी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

 

ही परीक्षा अजून जाहीर झाली नाही

संयुक्त पूर्व परीक्षा १६ जुनला नियोजित होती. परंतु त्याच दिवशी युपीएससीची परीक्षा होणार आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ची जाहिरात येणार कधी? आणि परीक्षा होणार कधी? असा प्रश्न विध्यार्थ्यांना पडला आहे. जाहिरात निघायला उशीर झाला तर पावसाळ्यात परीक्षा होत नाहीत. तसेच पुढे सप्टेंबर. ऑक्टोबरला विधानसभेची आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे परीक्षेला अडचण येऊ शकते.

 

या परीक्षाचा अजून निकाल लागला नाही

संयुक्त पूर्व परीक्षा गट. क ब अजून जाहिरातच निघाली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत घेण्यात आलेल्या संयुक्त मुख्य परीक्षा गट .क चा कर सहाय्यक व लिपिक टंकलेखक 2023 मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबरला होऊन जवळजवळ 100 दिवस पूर्ण झाले. तरी आयोगाकडून निकालाविषयी कोणतेही प्रसिद्धीपत्रक किंवा निकाल कधीपर्यंत लागेल या बद्दल आयोग काहीही सांगायला तयार नाही. आयोगाला विनंती आहे की परीक्षेचा निकाल व कौशल्य चाचणी तारखे संदर्भात स्पष्टता मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

MPSC आणि स्पर्धा परीक्षेतील विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. विविध निवेदने देण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काल नागपुरातून मुंबईत परतले नसल्याने भेट होऊ शकली नाही. परंतु त्यांच्या कार्यालयात आणि त्यांचे सचिव यांना स्पर्धा परीक्षेतील प्रश्नांची वस्तुस्थिती सांगून निवेदने देण्यात आले आहे.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे मुख्य परीक्षा-२०२२ मधील पोलिस उपनिरीक्षकांची शारीरिक चाचणी १५ एप्रिल ते २ मे दरम्यान होणार होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीसाठी पोलिस बंदोबस्त, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने मनुष्यबळ आवश्यक असल्याने शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक पुढे ढकलण्यात आले आहे. 

 

पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा- २०२२ च्या शारीरिक चाचणीसाठी पोलिस अधिकारी तसेच अन्य मनुष्यबळ पुरविणे शक्य होणार नसल्याचे पोलिसांकडून कळवताच लोकसेवा आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. सुधारित वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब मुख्य परीक्षा- २०२१ या परीक्षेतील पोलिस उपनिरीक्षक एकूण ३७८ पदांसाठी सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केली आहे. ही यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही यादी तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, त्यात बदल होऊ शकतो, असे आयोगाने म्हटले आहे

 

---

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४ वरील प्रसिद्धीपत्रकान्वये महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा- २०२२ मधील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाच्या शारीरिक चाचणीचा कार्यक्रम दिनांक १५ एप्रिल ते २ मे, २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात आला होता. तथापि, संदर्भ क्रमांक ५ वरील पत्रान्वये राज्यात होणाऱ्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त व कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याकरिता मनुष्यबळ आवश्यक असल्याने शारीरिक चाचणीच्या कार्यक्रमाकरिता पोलीस अधिकारी तसेच इतर मनुष्यबळ पुरविणे शक्य होणार नसल्याचे विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक यांनी कळविले आहे. हे विचारात घेता शारीरिक चाचणीचा दिनांक १५ एप्रिल ते २ मे, २०२४ या कालावधीतील नियोजित कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात येत असून, शारीरिक चाचणीचा सुधारित सविस्तर कार्यक्रम आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.

 

 

‘एमपीएससी’च्या सुधारित तारखा जाहीर करणार – सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून लवकरच सुधारित परिक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) कळविले आहे.

राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. जाहिरात प्रसिद्ध होऊन अज मागविण्यात आलेले असून निवडप्रक्रिया देखील सुरू झालेली नाही, अशा प्रकरणी शासनाकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण विचारात घेऊन नव्याने आरक्षण निश्चिती करून घेणे गरजेचे आहे व त्याप्रमाणे मागणीपत्र पाठविण्याबाबत शासनाच्या सव संबंधित प्रशासकीय विभागांना कळविण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले

 

---

महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ या स्पर्धा परीक्षेमधुन भरावयाच्या लिपिक टंकलेखक व कर सहायक या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांचे प्रमाण १:३ वरुन १:५ करण्याबाबत आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांची अभिवेदने प्राप्त झाली/होत आहेत. या संदर्भात उमेदवारांना अवगत करण्यात येते की, आयोगामार्फत प्रस्तुत संवर्गाकरीता दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ च्या जाहिरातीमधील मुद्दा क्रमांक १०.२.५ मध्ये ‘भरावयाच्या एकूण पदांपैकी प्रत्येक आरक्षित प्रवर्ग/उपप्रवर्गासाठी सुमारे ३ पट उमेदवार टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी उपलब्ध होतील, अशा रितीने गुणांची किमान सिमारेषा (cut off line) निश्चित करण्यात येईल’ अशी तरतुद आहे. सदर तरतुदीमध्ये आता मुख्य परीक्षेनंतरच्या टप्यावर कोणताही बदल करणे शक्य होणार नाही. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC ) बहुसंवर्गीय किंवा एका संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये एका उमेदवाराची अनेक पदासाठी निवड होते. अशावेळी त्याला देण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (OPTING OUT) पर्यायामुळे आर्थिक गैरव्यवहार वाढल्याची ओरड आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने ‘एक व्यक्ती एक पद’ या नियमानुसार उमेदवाराला ४८ तासांच्या आत एक पद निवडण्याची मुभा देऊन अन्य पदांवरील त्याची निवड नैसर्गिकरीत्या निरस्त करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

‘एमपीएससी’कडून विविध पदांसाठी एक परीक्षा घेतली जाते. यामध्ये राज्यसेवा, संयुक्त परीक्षांचा समावेश आहे. अशा परीक्षांमध्ये अधिक गुण मिळवणारा एक उमेदवार हा अनेक पदांसाठी निवडला जातो. परंतु, अशावेळी उमेदवार हा केवळ एकाच पदाची नियुक्ती स्वीकारत असल्याने अन्य पदांच्या जागा रिक्त राहत होत्या. त्यामुळे आयोगाने दोन वर्षांआधी ‘ऑप्टिंग आऊट’ हा पर्याय सुरू केला. यामुळे ज्या उमेदवारांची निवड एकापेक्षा अधिक पदांसाठी झाल्यास त्याला ‘ऑप्टिंग आऊट’साठी सात दिवसांचा अवधी दिला जातो. अशावेळी ‘ऑप्टिंग आऊट’चा पर्याय असलेला उमेदवार प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराशी संपर्क करून आर्थिक देवाण-घेवाण करून पद सोडत असल्याच्या अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या. यासाठी आयोगाने काही नियमावलीही घालून दिली. मात्र, त्यानंतरही ‘ऑप्टिंग आऊट’मुळे आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार सुरूच असल्याने या पद्धतीच्या नियमावलीत बदलाची मागणी होत आहे.

एकापेक्षा अधिक पदांवर निवड झालेल्या उमेदवाराला ४८ तासांमध्ये एका पदावरील निवड पक्की करण्याचा अधिकार द्यावा. त्यानंतर अन्य पदांवरील त्याची निवड ही नैसर्गिकरीत्या निरस्त करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

 

---

 

मित्रांनो, आयोगातर्फे आयोजित दिनांक २८ एप्रिल, २०२४ रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ तसेच दिनांक १९ मे, २०२४ रोजी होणारी समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब आणि इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी, गट-ब या सरळसेवा चाळणी परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असून परीक्षांच्या सुधारित तारखा यथावकाश जाहीर करण्यात येतील. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता अधिनियम, २०२४ मधील आरक्षणाच्या तरतूदी विचारात घेता. शासनाकडून सुधारित आरक्षण निश्चिती प्राप्त झाल्यानंतर उपरोक्त नमूद परीक्षांच्या बाबतीतील पुढील घोषणा आयोगातर्फे करण्यात येईल.

---

आपल्याला माहीतच आहे सध्या स्पर्धा परीक्षांबद्दल दररोज नवनवीन धक्कादायक तथ्य बाहेर येत आहेत. प्रशासनात जाऊ इच्छिणाऱ्या काही निवडक उमेदवारांमध्ये भ्रष्ट आचरण रूजल्याच्या घटना निश्‍चितच गांभिर्याने घ्यायला हव्यात. ‘ऑप्टींग आऊट’ हा त्यातीलच एक प्रकार होय. उमेदवारांच्या भल्यासाठी विकसित केलेल्या या पद्धतीचा गैरफायदा घेतला जात असून, यासाठी वेळेची मर्यादा घालण्याची मागणी उमेदवार करत आहेत. लोकसभा आचारसंहितेच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने धडाधड निवड याद्या जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, उमेदवाराने पदाचा पसंतीक्रम देण्याची प्रक्रिया टाळण्यात आली. पर्यायाने विद्यार्थी ‘ऑप्टींग आऊट’चा गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्पर्धा परीक्षा निवड प्रक्रियेत एक विद्यार्थी वेगवेगळ्या पदांवर निवडला जातो. मग त्या मिळविलेल्या पदांतील पद सोडण्यासाठी (ऑप्टींग आऊट) पैसे मागून भ्रष्टाचार सुरू करतो, असे निदर्शनास येत आहे. यासाठीच आयोगाने पसंतीक्रमाचा पर्याय सुचविला होता. मात्र स्वतः आयोगानेच याला हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. उमेदवाराला अनावश्यक पदे सोडण्यासाठी मर्यादित अवधी द्यावा, जेणेकरून आपोआपच ही प्रक्रिया होत भ्रष्टाचाराला आळा बसले, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.

एक व्यक्ती एक पद
आयोगाने भरती प्रक्रियेत ‘एक व्यक्ती एक पद’ ही कार्यपद्धती अवलंबावी. यासाठी निवड झालेल्या उमेदवाराला पदाचा पसंती क्रमांक देण्यासाठी ७२ तासांचा अवधी देण्यात यावा. या काळात उमेदवाराने पसंतीचे पद ठेवून इतर पदे सोडून द्यावीत. एखाद्या उमेदवाराने तसे न केल्यास त्याची कोणत्याही एका पदावरील निवड ग्राह्य धरावी व इतर पदांवरील निवडी रद्द करण्यात याव्यात, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

मर्यादित वेळेचे फायदे :
– जागा रिक्त राहणार नाहीत
– भ्रष्टाचारास आळा बसेल
– नोकर भरती गतिमान होईल

एका पदाच्या भरतीसाठी जवळपास दीड-दोन वर्षांचा कालावधी जातो. उमेदवारांच्या हितासाठीच आयोगाने ‘ऑप्टींग आऊट’चा पर्याय दिला आहे. मात्र, त्याला वेळेची मर्यादा नसल्यामुळे गैरफायदा घेतला जात आहे. आयोगाने उमेदवाराला पसंतीचे पद निवडण्यासाठी ४८ तासांची मुदत द्यावी. जेणेकरून या भ्रष्टाचारास आळा बसेल.

 

---

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणारी पूर्व परीक्षा मराठी भाषेत घेतली जात असली तरी मुख्य परीक्षा मात्र, इंग्रजीत होते. नुकताच महाराष्ट्र शासनाने मराठी भाषेचे ज्ञान भाषा करण्यासाठी धोरण ठरवले आहे. त्याचाही एक भाग म्हणून एमपीएससीच्या कृषी विभागासह सर्वच मुख्य परीक्षा या मराठीतून घेण्यात याव्यात, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. आर. एम. जोशी यांनी राज्याचे प्रधान सचिव व एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे.

याचिकेच्या सुनावणीवेळी देशाच्या सरन्यायाधीशांनीही नुकतेच मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याविषयीचे विधान केले आहे, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच केंद्रीय दलांसाठी १३ भाषांमध्ये परीक्षा घेण्यात येणार असल्यासह विधि विभागाच्या क्लॅट परीक्षा इंग्रजीतच होत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वंचित राहात असल्याचेही खंडपीठाला सांगण्यात आले.

 

याप्रकरणी कृषी विभागातून एमपीएससी परीक्षा देणारे उमेदवार मंगेश बेदारे यांनी अॅड. कृष्णा रोडगे यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार याचिकाकर्ते हे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे पदवीधर आहेत. विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम व पदवी मराठीतून आहे. २०२१ मध्ये कृषी विभागाची एमपीएससीची एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्याची प्राथमिक परीक्षा मराठीतून होती. मात्र, मुख्य परीक्षा ही इंग्रजीतून होती. त्यामुळे एक रीट याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच नुकतीच एक जाहिरातही प्रसिद्ध झाली आहे. संदर्भित विषयाची खंडपीठाने नोंद घेतली असून प्रधान सचिव व एमपीएससीला नोटीस बजावली आहे.

 

---

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या एकापेक्षा जास्त पदभरतींमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना पसंतीचे पद घेता येते. इतर पदे सोडण्याच्या पर्यायाला ‘ऑप्टींग आऊट’ असे म्हटले जाते. मात्र, असे करताना काही भावी अधिकारी चक्क पदांचा घोडेबाजार करतात. यावर उपाय म्हणून अंतिम निवड यादीच्या आधी उमेदवाराने पसंतीक्रम देण्याचा नियम करण्यात आला होता. आता यालाच बगल देत एमपीएससीने धडाकेबाज निकाल लावले असून, हा घोडेबाजार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

एमपीएससीच्या परीक्षांचा अंतिम निकाल लावण्यापूर्वी काही नियमावली आखण्यात आली आहे. निकालाची प्रक्रिया देखील जाहिरातीत नमूद करण्यात आली आहे. मात्र याच नियमांना तिलांजली लावत निकालातील पसंतीक्रम हा घटक वगळून थेट शिफारपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यामुळे हा एमपीएससीचा अंधाधुंदी कारभार असून मनमानी पध्दतीने काम केले जात असून उमेदवारांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे.

 

पोलिस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक – मुद्रांक निरीक्षक, राज्यकर निरीक्षक , सहायक कक्ष अधिकारी गट ब या पदांसाठी एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या पदांसाठीची गुणवत्ता यादी, पसंती क्रम, तात्पुरती निवड यादी ऑप्टींग आऊट आणि त्यानंतर अंतिम शिफारस यादी अशी निकाल लावण्याची प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक होते. मात्र असे न करता थेट निकाल लावण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे तीनशे उमेदवारांची नोकरी मिळण्याची संधी हुकणार आहे. अशी खंत उमेदवारांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केली आहे.

 

ऑप्टींग आऊटचा काळाबाजार –

प्रतिक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांकडून त्याच्यापुढे असलेल्या उमेदवाराला ऑप्टींग आऊट वापरून पद सोडण्यासाठी किंवा पद सोडतो, असे सांगून पैसे देण्याची, घेण्याची प्रकरणे समोर आली होती. ऑप्टींग आऊटमुळे २०२१-२२ मध्ये काळा बाजार झाला होता. त्यामुळे असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून यंदापासून पंसतीक्रम हा प्रर्याय नमूद करण्यात आला आहे.

त्यानुसार हा पर्याय या चारही पदांसाठी लागू होईल असे जाहिरातीत नमूद केले आहे. मात्र आता थेट शिफारस यादी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे एमपीएससीनेच नियमाचे उल्लंघन केले आहे. असा आरोप उमेदवारांनी केला असून याचा उमेदवारांना मोठा फटका बसणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

 

---

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेवेतील दुय्यम निबंधक/ मुद्रांक निरीक्षक या पदासाठी झालेल्या मुख्य परीक्षेचा निकाल लावत शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली, जाहिरातीमध्ये नमूद केल्यानुसार गट ब सेवेतील पोलिस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक या पदांसाठीची गुणवत्ता यादीनंतर ऑप्टिंग आउटनंतर शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असताना आधीच निकाल लावला आहे. त्यामुळे इतर संवर्गातील काही उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अराजपत्रित गट व सेवेतील पोलिस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक या ७४६ पदांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये पूर्वपरीक्षा घेतली होती. या परीक्षेचा निकाल दि. २३ ऑगस्ट आणि ४ सप्टेंबर रोजी लावण्यात येऊन या संवर्गासाठीची मुख्य परीक्षा दि. ५ नोव्हेंबर रोजी अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई व पुणे या केंद्रांमध्ये घेण्यात आली होती.

आयोगाने ऑप्टिंग आउटद्वारे होणारे गैरप्रकार टाळण्यानाठी यंदापासून पसंतीक्रम हा घटक नमूद केला आहे. त्यानुसार आयोगाने जाहिरातीमधील मुद्दा क्रमांक ११ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक, मंत्रालयीन सहायक आणि दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक या संवर्गासाठीचचे गुणवत्ता यादीही तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये पोलिस उपनिरीक्षकसाठी मुख्य परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरण्यात येतील. त्यानुसार जे उमेदवार एकाहून अधिक संवर्गामध्ये उत्तीर्ण झाले असतील, त्यांना पदांचा पसंतीक्रम देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. सोबतच इतर पदांपासून ऑप्टिंग आउट करण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

याचा अर्थ आयोगाने सर्व संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेची गुणवत्ता यादी लावल्यानंतर उमेदवारांना पसंतीक्रमासाठी वेळ देणे आणि त्यानंतर ऑप्टिंग MPSC उपनिरीक्षकसाठी मुख्य परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरण्यात येतील. त्यानुसार जे उमेदवार एकाहून अधिक संवर्गामध्ये उत्तीर्ण झाले असतील, त्यांना पदांचा आउटचा पर्याय खुला करावा, ऑप्टिंग आउटसाठीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करावी. मात्र, आयोगाने गुरुवारी (दि. ७) दुय्यम निबंधक / मुद्रांक निरीक्षक पदाची गुणवत्ता आणि शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केल्याने अडीचशे ते तीनशे उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे.

 

---

प्राप्त माहिती नुसार, महाराष्ट्र राज्य शासनासाठी हजारो पदांची पदभरती करणाऱ्या राज्य लोकसेवा आयोगावर (MPSC) स्वतःसाठी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटी पद्धतीने शासनात भरती करण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर कंत्राटी पदभरतीचा निर्णय शासनाने रद्द करून यापुढे कंत्राटी पद्धतीने पदभरती न करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, शासनाच्या या भूमिकेलाच  एमपीएससीकडून हरताळ फासण्यात आला आहे. 

एमपीएससीकडे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. त्यासाठी शासनाकडून नामनिर्देशनद्वारे ४५ आणि पदोन्नतीद्वारे ५ पदे एमपीएससीकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते. मात्र, ते होत नसल्याने एमपीएसीने १ जानेवारी २०२४ रोजी शासनाकडे ४५ लिपीक, टंकलेखकांची बाह्ययंत्रणेद्वारे म्हणजेच कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार शासनाने कंत्राटी पद्धतीने एक वर्षासाठी ही पदे भरण्यास एमपीएससीला परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटी पदभरती करणार नाही अशी घोषणा दोन महिन्यांपूर्वीच करणाऱ्या शासनालाही ही परवानगी देताना आपल्या घोषणेचा विसर पडला आहे. पदसंख्या कमी असल्याने एमपीएससीने जाहिरात प्रसिद्ध करुन मंत्रालयातील कर्मचारी यांना आयोगात प्रतिनियुक्ती येण्याबाबत आवाहन केले होते. मात्र केवळ ३ जणांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले आहे.

गोपनीयतेचे काय?

एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असून शासनातील भरती प्रक्रिया ही संस्था पार पाडत असते. अशा संस्थेमध्ये कंत्राटीपद्धतीने भरती केल्यास गोपनीयतेचे काय असा सवाल उपस्थित होतो. सरळसेवा भरतीत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व शासकीय भरती एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी होत असताना एमपीएससीकडेच अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. त्यामुळे ही मागणी कशी मान्य होणार असाही प्रश्न आहे.

एमपीएससीतील रिक्त पदे न भरणे तसेच अतिरिक्त पदे मंजूर न करणे यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे. हा विलंब ज्यांच्यामुळे होतो आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का ? भरती प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून उमेदवारांना त्याचा नाहक फटका बसत आहे.

---

सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांच्या भरतीसंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) देण्यात आलेल्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती, जमाती तसेच दिव्यांगांना असलेल्या अर्हतेमधील ५ टक्के गुणांची सवलत वगळण्यात आली होती. अखेर MPSC कडून शुद्धीपत्रक काढून ५ टक्के गुणांची सवलत लागू करून नव्याने अर्ज भरण्यास मुदतवाढ दिली आहे. राज्यभर मराठा आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला OBC मधून आरक्षण नको, अशीही ओरड होत आहे. यातच पुन्हा अनुसूचित जाती, जमातीचे हक्काचे आरक्षण नाकारले जात असल्याचा आरोप होत होता. 

एमपीएससीकडून सहाय्यक प्राध्यापक, ग्रंथपाल आणि शारीरिक शिक्षण संचालक गट-अ करिता २१४ पदांच्या भरती संदर्भात जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीत पात्रतेकरिता पदव्युत्तर शिक्षण ५५ टक्के अशी अर्हता होती. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग तसेच दिव्यांगांना देण्यात येणारी ५ टक्के सवलत संदर्भात कोणतीही सूचना नव्हती. आरक्षणाच्या नियमानुसार अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारांना ५ टक्के सवलत म्हणजे ५० टक्के गुणांची मर्यादा दिली जाते. मात्र, आयोगाकडून कुठलेही स्पष्टीकरण न देता सरळ आरक्षणाचा नियमच डावलण्यात आल्याने आरक्षित घटकातील उमेदवारांना ऑनलाईन अर्जास मुकावे लागले. आयोगाच्या अशा जाचक अटीमुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेसाठी अर्ज करू शकले नाहीत. तर मानव अधिकार संरक्षण मंचद्वारे निवेदन पाठवून ‘एमपीएससी’चे लक्ष वेधले. या प्रयत्नांची आयोगाने दखल घेत ५ टक्के गुणांची सवलत देणारे शुद्धिपत्रक जाहीर केले. यानुसार आता सवलतीच्या गुणांचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना १४ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

 

---

 

MPSC Recruitment 2024: According to the advertisement published by the Maharashtra Public Service Commission on November 3, 2023, the reference examination was proposed to be held at a total of 6 district centers namely Amravati, Chhatrapati Sambhajinagar, Nagpur, Nashik and Pune in Maharashtra along with Navi Mumbai. However, due to administrative reasons, all three scheduled main exams namely Maharashtra Electrical Engineering Service Main Exam-2023, Inspector Validation Group-B Main Exam-2023 and Maharashtra Food and Drug Administrative Service Main Exam-2023 will be conducted only in Navi Mumbai.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन संदर्भाकिंत परीक्षा नवी मुंबईसह महाराष्ट्रातील अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक व पुणे अशा एकूण ६ जिल्हाकेंद्रावर आयोजित करण्याचे प्रस्तावित होते. तथापी प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३, निरीक्षक वैधमापन गट-ब मुख्य परीक्षा- २०२३ तसेच महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकिय सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ या तीनही नियोजित मुख्य परीक्षा फक्त नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येतील.

२. दिनांक २०, २१ व २२ जानेवारी, २०२३ रोजी नियोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ व दिनांक २८ जानेवारी, २०२३ रोजी नियोजित महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ जाहिराती मधील तरतुदीनुसार नवी मुंबईसह महाराष्ट्रातील अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नागपुर, नाशिक व पुणे अशा एकूण ६ जिल्हाकेंद्रावर आयोजित करण्यात येतील.
३. उपरोक्त व्यवस्थेनुसार उमेदवारांच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षेपूर्वी प्रवेशप्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

MPSC अंतर्गत ३५२ पदांची नवीन जाहिरात प्रकाशित, विविध जागांसाठी नवीन भरती सुरु । MPSC Group A Bharti 2023

अर्ज सुरु! -MPSC अंतर्गत तब्ब्ल ७७५ जागांसाठी गट ब जाहिराती उपलब्ध, त्वरित अर्ज करा | MPSC Bharti 2023

MPSC Mains Exam Recruitment 2024 Update

---

MPSC Recruitment 2023 – Earlier, the mahapariksha portal was responsible for conducting the examination for the posts of class II and III in various departments of the state government through MPSC Recruitment 2023. However, there was also evidence of irregularities such as sitting as a candidate, manipulating the marks and increasing the marks. As a result, the portal was shut down. Currently, the process is being implemented by IBPS and TCS. However, even in the examinations conducted by the above private companies, various malpractices have come to light such as paper leak, candidates appearing for the examination, providing copies to the center. This confusion arises because the companies do not have their own examination centres. This is unfair to the students who are honestly preparing for the exam. To avoid this, the students’ unions are insisting that the examination for all the posts of the government should be conducted through MPSC.

 

खासगी कंपन्यांकडून शासनाच्या विविध विभागांत केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील गैरप्रकार ही चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच (MPSC) घेण्यात यावी, अशी मागणी राज्यभरातून या परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांकडून करण्यात आली. याला ‘एमपीएससी’ने सहमती दर्शवली. त्यानंतर राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘एमपीएससी’कडे ही भरती प्रक्रिया देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु वर्ष लोटूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही खासगी कंपन्यांकडूनच परीक्षा घेणे सुरू आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’मार्फत सरळसेवा भरती केव्हा सुरू होणार, असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘एमपीएससी’ ही भारतीय राज्यघटनेनुसार स्थापन झालेली संस्था आहे. ती महाराष्ट्र राज्यातील नागरी सेवेसाठी उमेदवारांची निवड करते. शासनाच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्याकरिता ‘एमपीएससी’तर्फे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, नायब तहसीलदार, कक्ष अधिकारी व तत्सम राजपत्रित गट ‘अ’ व ‘ब’ या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येतात. त्यालाच राज्यसेवा परीक्षा, असे म्हणतात. याशिवाय महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट ‘अ’ परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा गट ‘ब’ परीक्षा, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग परीक्षा, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक परीक्षा, सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी-२, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, गट-ब पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा, विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा, कर सहायक गट-क परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक आदी परीक्षांचा समावेश आहे.

 

राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनच्या पदांसाठी परीक्षा घेण्याचे काम पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’कडे होते. परंतु, त्यामध्ये तोतया उमेदवार बसणे, गुणांमध्ये अफरातफर करून गुण वाढवणे, असे गैरप्रकार होत असल्याचे पुरावेही समोर आले. त्यामुळे हे पोर्टल बंद करण्यात आले. सध्या ही प्रक्रिया आयबीपीएस आणि टीसीएस या कंपन्यांकडून राबवली जाते. मात्र, वरील खासगी कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्येही पेपरफुटी, तोतया उमेदवार परीक्षेला बसणे, केंद्रावर कॉपी पुरवणे असे विविध गैरप्रकार समोर आले आहेत. कंपन्यांचे स्वत:चे परीक्षा केंद्र नसल्याने हा गोंधळ होतो. त्यामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. हा प्रकार टाळण्यासाठीच शासनाच्या सर्व पदभरतींसाठी परीक्षा ‘MPSC’ मार्फत व्हावी, असा विद्यार्थी संघटनांचा आग्रह आहे.

 

---

The Maharashtra State Service Commission (MPSC), which provides manpower to the state government through one advertisement after another, is struggling to implement the recruitment process due to inadequate staff. Many posts of officers and staff in MPSC are vacant. Even if all these seats are filled, the manpower is insufficient to meet the workload increased due to mega recruitment on MPSC. Therefore, the employees’ unions have demanded an increase of 150 to 200 posts. After Corona, the MPSC has now started a recruitment drive to fill the ‘backlog’ of seats. Since 2020, the MPSC has filled over 22,000 posts. Another 20,000-21,000 vacancies are being recruited. However, an official lamented that the limited manpower of the MPSC has to work hard to fill the backlog.

 

एकामागोमाग एक जाहिरातींचा धडाका लावून राज्य सरकारला मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगा’ला (एमपीएससी) स्वत:ला मात्र अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे भरतीप्रक्रिया राबविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. MPSC तील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. या सगळ्या जागा भरल्या तरी ‘एमपीएससी’वरील मेगाभरतीमुळे वाढलेला कामाचा बोजा पेलण्यास मनुष्यबळ अपुरे आहे. म्हणून १५० ते २०० पदे वाढविण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. कोरोनानंतर आता जागांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने भरतीचा धडाका लावला आहे. २०२०पासून ‘एमपीएससी’ने तब्बल २२ हजार पदे भरली. आणखी २० ते २१ हजार जागांची भरती सुरू आहे. मात्र, ‘बॅकलॉग’ भरताना ‘एमपीएससी’च्या मर्यादित मनुष्यबळाला तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याची व्यथा एका अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली

 

 

‘एमपीएससी’कडे एकूण २७२ मंजूर पदे आहेत. मात्र त्यातील ‘असिस्टंट डेस्क ऑफिसर’ची ९६ पैकी २५ पदे रिक्त आहेत, तर लिपिकांपैकी ६५ पैकी ४५ पदे रिक्त आहेत. सरकारकडून आलेल्या जागांच्या मागणीपत्रानुसार जाहिरात काढणे, भरतीचे नियम, निकष ठरविणे, लेखी परीक्षेचे, मुलाखतींचे नियोजन, निवड यादी तयार करणे आदी कामांची जबाबदारी यांच्यावर असते. परंतु, ही पदे पूर्णपणे भरलेली नसल्याने कामाचा ताण असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.मुंबईसह राज्यभरातील क वर्ग (लिपिक) कर्मचाऱ्यांची भरतीही ‘एमपीएससी’मार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे कामात आणखी वाढ होणार आहे. आणखी १५० ते २०० पदे वाढवून द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

‘एमपीएससी’तील काही अधिकाऱ्यांनी नुकताच केरळमध्ये जाऊन तेथील सेवा आयोगाचा अभ्यास केला. हा आयोग केरळमधील सर्व वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मिळून तब्बल अडीच ते तीन हजार पदांची भरती दरवर्षी करतो. त्यांच्याकडे साधारणपणे १,५७१ इतके अधिकारी-कर्मचारी कार्य़रत आहेत. या अभ्यासानंतर ‘एमपीएससी’तही पदे वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

 

---

About 2.40 lakh posts are vacant in various departments of the state government and in their subordinate offices. State government officers’ associations and employees’ unions have been demanding that these vacancies be filled in a time-bound manner as such a large number of vacancies adversely affect administrative functioning, especially the implementation of public welfare schemes. There is also unease among the educated unemployed, especially the youth who are trying for government jobs, due to the restrictions on government recruitment for various reasons.

 

राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) विविध विभागांतील २२ हजार ५८९ पदे भरण्यासाठी मागणीपत्र सादर केले आहे. या पदांमध्ये नऊ हजार अधिकाऱ्यांच्या पदांचा समावेश आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन तसेच राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी रिक्त जागा भरण्याचा रेटा लावल्यामुळे पुढील काळात मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी नोकरभरती केली जाणार आहे. त्यानुसार विविध विभागांच्या स्तरावर वेगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांमध्ये सुमारे २ लाख ४० हजार पदे रिक्त आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामकाजावर विशेषत: लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने कालबद्ध पद्धतीने या रिक्त जागा भराव्यात अशी राज्य शासकीय अधिकारी संघटना व कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. वेगवेगळय़ा कारणाने सरकारी नोकरभरतीवर निर्बंध आणले जात असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांमध्येही विशेषत: सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या युवक-युवतींमध्ये अस्वस्थता आहे.

 

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने या वर्षांत शासकीय सेवेतील ७५ हजार पदांची भरती करण्याचे जाहीर केले आहे,परंतु मध्यंतरी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठल्याने तो निर्णय शेवटी रद्द करावा लागला. आता सरकारी नोकरभरतीला वेग देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.राज्य शासनाचे एकूण ३१ मुख्य विभाग आहेत. या विभागांनी नोकरभरतीसाठी एमपीएससीकडे मागणीपत्रे सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. २४ नोव्हेंबपर्यंत ३१ विभागांनी २२ हजार ५८९ पदांची भरती करण्यासाठी मागणीपत्रे सादर केली आहेत. त्यात गट अ-४ हजार, गट ब-५ हजार ५०३ आणि गट क संवर्गातील १३ हजार ८६ पदांचा समावेश आहे. त्यापैकी आता पर्यंत २१ हजार ४८२ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

 

राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे ६ नोव्हेंबर रोजी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. त्यात रिक्त जागा भरण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी शासकीय सेवेतील रिक्त असलेली दीड लाख पदे भरण्यात येणार असून, त्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी बैठकीत दिली. त्यानुसार विविध विभागांकडून एमपीएससीकडे मागणीपत्रे सादर केली जात आहेत. एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरील शालेय शिक्षण, महाविद्यालये, विद्यापीठस्तरांवरील शिक्षक तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदेही भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती सूत्राकडून देण्यात आली. त्यामुळे शासकीय सेवेत येण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही दिलासादायक बाब असल्याचे मानले जाते.

 

---

On behalf of Maharashtra Public Service Commission, Maharashtra Non-Gazetted Group-B and Group-C Services Joint Main Exam will be held on December 17, 2023. On the same day, both the examination for the civil engineering post of the Public Works Department will also be held. It’s a big Confusion has arisen as many candidates have applied for both these exams. If the exam is held on the same day, many students will have to miss one of the exams, so there is a demand for a change in the date.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट- क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबरला होणार आहे. याच दिवशी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाची परीक्षाही होणार आहे. या दोन्ही परीक्षांसाठी अनेक उमेदवारांनी अर्ज केला असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. एकाच दिवशी परीक्षा झाल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना कुठल्याही एक परीक्षेला मुकावे लागणार असल्याने तारखेत बदलाची मागणी होत आहे.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने अराजपत्रित गट-ब व गट- क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल १२ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनी १७ डिसेंबरला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेसाठी अर्जही केले. आता याच तारखेला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाची परीक्षा होणार आहे. दोन्ही परीक्षांचा दिवस आणि वेळही एकच आहे. त्यामुळे उमेदवारांची अडचण वाढली आहे.

---

The recruitment process is carried out through competitive examination for vacant posts in various departments of the government. The Maharashtra Public Service Commission has planned the main examination, interview program for the selection of a total of 1 thousand 721 officers from the 2022 and 2023 examinations. As this process will be completed by 2024, more than seventeen hundred officers will join the government service in the new year itself.

 

शासनाच्‍या विविध विभागांमध्ये रिक्‍त असलेल्‍या जागांवर स्‍पर्धा परीक्षेच्‍या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया राबविली जाते आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०२२ व २०२३ च्‍या परीक्षांतून एकूण एक हजार ७२१ अधिकाऱ्यांच्‍या निवडीसाठी मुख्य परीक्षा, मुलाखत कार्यक्रम आखला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास २०२४ उजाडणार असल्‍याने नवीन वर्षातच शासकीय सेवेत सतराशेहून अधिक अधिकारी दाखल होतील. दरम्‍यान, २०२३ च्‍या पूर्वपरीक्षांतील पात्रताधारक उमेदवारांना मुख्य परीक्षेचा अर्ज भरण्याची मंगळवारी (ता. २१) अंतिम मुदत असेल. कोरोना महामारीपासून स्‍पर्धा परीक्षा रेंगाळलेल्या असून, २०२२ च्‍या अनेक परीक्षांचे अंतिम निकाल अद्यापपर्यंत जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ही प्रक्रिया गतिशील केली जात आहे. याअंतर्गत पूर्व परीक्षांचे निकाल जाहीर केल्‍यानंतर मुख्य परीक्षांसाठीची प्रक्रिया राबविली जाते आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्‍त पूर्वपरीक्षा २०२३ यातून विविध पदांसाठी पात्र ठरलेल्‍या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेला सामोरे जाण्याची संधी मिळणार आहे.

 

त्‍यासाठी संबंधितांनी मुख्य परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरणे अनिवार्य असून, त्‍यासाठी मंगळवार (ता. २१)पर्यंत मुदत असणार आहे. याच दिवशी ऑनलाइन शुल्‍क अदा करावे लागेल. स्‍टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये शुल्‍क भरण्याकरिता चलन प्राप्त करून घेण्याची मुदत २३ नोव्‍हेंबरपर्यंत असून, चलनाद्वारे शुल्‍क भरण्याची मुदत २४ नोव्‍हेंबरपर्यंत असेल.

 

दरम्‍यान, परीक्षांचे अंतिम निकाल जाहीर झाल्‍यानंतर उपजिल्‍हाधिकारी, तहसीलदार या प्रशासकीय पदांप्रमाणे शासनाच्‍या विविध विभागांतील रिक्‍त जागांकरिता अधिकारी प्राप्त होणार आहेत. मात्र त्‍यासाठी नवीन वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.

---

 

सरकारी नोकरशाहीत निवृत्ती किंवा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू वा अन्य कारणांमुळे रिक्त होणारी पदे वेळोवेळी प्रमाणशीरपणे भरणे आवश्यक असते. व्यवस्थापनाचा ‘पिरॅमिड’ टिकविण्यासाठी ते आवश्यक असते; परंतु कधी राजकीय उदासीनता, तर कधी सरळसेवा भरतीला नोकरशाहीतील काहींचा विरोध, तर कधी कोविडमुळे नोकरभरतीची प्रक्रिया विस्कळीत होते. उमेदवारांमधील असंतोषामुळे रिक्त पदांचा ‘बॅकलॉग’ मेगाभरतीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, परंतु ही मेगाभरती नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरणार नाही ना? हा प्रश्न उदभवत आहे. 

 

घटनात्मक दर्जा असलेल्या ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या (यूपीएससी) धर्तीवर महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ची (एमपीएससी) स्थापना केली. परंतु, अलीकडच्या काळात आयोगाकडून होणारी नोकरभरती राजकारण्यांच्या मर्जीचा भाग बनून राहिली आहे. राजकीय अनास्थेमुळे पदभरतीच्या प्रमाणशीर व्यवस्थेत खंड पडत राहिला. त्यात कोविडची भर पडल्याने आज महाराष्ट्रात ७ लाख २० हजारपैकी २९ टक्क्यांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत.

आता अडीच वर्षांनी ‘एमपीएससी’ने पदभरती जोमाने राबविण्यास सुरुवात केली आहे. आरोग्य, अर्थ व नियोजन, वैद्यकीय शिक्षण अशा सगळ्याच विभागांसाठी एकामागोमाग एक पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. वर्षानुवर्षे सरकारी नोकरभरतीच्या जाहिरातींकडे डोळे लावून बसलेल्या, ऐन उमेदीची वर्षे परीक्षांच्या तयारीत घालवणाऱ्या तरुण उमेदवारांमध्ये उत्साह आहे. यातील हुशार, होतकरू लेखी परीक्षा, मुलाखती, शारीरिक चाचण्यांतून तावून – सुलाखून सरकारी नोकरीचे स्वप्न साकारण्यात यशस्वी ठरतीलही. पण, हा उत्साह किती वर्षे टिकेल?
चार – पाच – दहा वर्षे? त्यानंतर येणाऱ्या कुंठितावस्थेचे काय?

दरवर्षी साधारणपणे सहा ते सात हजारांच्या आसपासच पदभरती करणारी ‘एमपीएससी’ २०२३मध्ये विक्रमी २१ हजार पदे भरणार आहे. हे ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी भविष्यात एकाच वेळेस पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील. परंतु, वरिष्ठ पदांची संख्या मर्यादित असल्याने इतक्या अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी पदोन्नती देणे शक्य होणार नाही. एकाचवेळी भारंभार पदे भरण्यात आल्याने दर्जाशी तडजोड होण्याची भीती आहे ती वेगळी. नेमक्या याच कारणामुळे पदांच्या मेगाभरतीचे घोडे अडणार आहे.

करिअरमध्ये एका ठरावीक काळानंतर विकासाची संधी न मिळाल्यास कुंठितावस्था येते. कामातील रस कमी होतो. तो टिकवण्यासाठी नोकरशाहीला सक्षम, परिणामकारक करण्यासाठी, तिची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पदोन्नतीचे ‘टॉनिक’ कामी येते. पण, भविष्यात अधिकाऱ्यांची पदोन्नती राजकारण्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता
आहे. सगळ्यांना पदोन्नती देणे शक्य नसल्याने मॅटकडील तक्रारी वाढण्याची शक्यता आहे.

२१,००० पदे कोणती?
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या गट अ, ब आणि अराजपत्रित ब गटातील पदभरतीची जबाबदारी प्रामुख्याने ‘एमपीएससी’वर असते. गट ‘क’ आणि ‘ड’ या अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत पारदर्शकता यावी म्हणून तीही ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याची विनंती राज्य सरकारमार्फत करण्यात आली. त्यानुसार यंदा ‘क’ गटातील लिपिक पदे एमपीएससी भरत आहे.

व्यवस्थापनातील पिरॅमिड
नोकरशाहीत कनिष्ठ पदावरून जसजसे वरिष्ठ, सर्वोच्च पदाकडे जावे, तसतशी पदांची संख्या कमी होत जाते. वरिष्ठ पातळीवरील पदांची संख्या मर्यादित असल्याने एकाचवेळी मोठ्या संख्येने रूजू झालेल्यांना एकत्रितपणे पदोन्नती देता येईल, इतकी पदे प्रशासनात नसतात. परिणामी काहींना पदोन्नतीसाठी तिष्ठत बसावे लागते.

घटनेला अभिप्रेत असलेली अलिप्त शासनव्यवस्था निर्माण व्हायला हवी असेल तर त्याचा कणा असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला दिलेले संरक्षण यावेळी कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला असे संरक्षण असेल तरच सनदी अधिकारी राज्यकर्त्यांना दूरदृष्टी, निःस्पृह, वस्तुनिष्ठपणे सल्ला देऊ शकतात.

राज्यघटनेतच केंद्रीय स्तरावर सनदी अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी लोकसेवा आयोगाची (युपीएससी) तरतूद करण्यात आली. आपल्या समकालीनांचा विरोध पत्करून तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी यात मोठी भूमिका बजावली होती.

राज्यकर्त्यांची अनास्था, हलगर्जीपणा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेला समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा मनमानी प्रयत्न यांमुळे राज्यातीलच नव्हे तर केंद्रातील प्रशासकीय व्यवस्था विस्कटण्याच्या मार्गावर आहे. ही परिस्थिती शासनव्यवस्थेत अराजकतेला निमंत्रण देणारी ठरू नये म्हणजे मिळवले.

---

MPSC to declare result The exam had to be cancelled as questions came up. The company that was tasked with conducting the exam at the time. It was withdrawn and the new company was given further work. However, the new company has also been found to be confused. Now, in the re-examination, it has come to light that a student has been given 220 marks in a paper of 200 marks. This has raised questions about the functioning of mahajyoti.

महात्मा जोतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेतर्फे ( महाज्योती) घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) चाळणी परीक्षेत अनेक विद्यार्थ्यांना २०० पेक्षा जास्त गुण मिळाल्याचे उघड झाले आहे. यापूर्वीही महाज्योतीच्या परीक्षेत गोंधळ झाल्याचे प्रकार घडले होते. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेत पुण्यातील एका परीक्षा केंद्रावर कॉपी झाली होती, तर एमपीएससीच्या परीक्षेत पुण्यात एका नामांकित कोचिंग क्लासेसच्या सराव प्रश्नपत्रिकेतील

निकाल जाहीर करणार प्रश्न आल्यामुळे ती परीक्षा रद्द करावी लागली होती. त्या वेळी ज्या कंपनीला परीक्षा घेण्याचे काम देण्यात आले होते. ते काढून घेण्यात आले आणि नवीन कंपनीला पुढील काम देण्यात आले. परंतु, नवीन कंपनीने देखील गोंधळ केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आता पुन्हा परीक्षेत एका विद्यार्थ्याला २०० गुणांच्या पेपरमध्ये तब्बल २२० गुण दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महाज्योतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

---

Maharashtra State Gazetted Officers’ Federation president Vinod Desai has said that the mega recruitment of 21,000 posts of MPSC will be completed in eight months, but if so many posts are filled at the same time, then the questions of competitiveness and promotion will arise in the future. The recruitment drive by MPSC will be completed in eight months. However, in the last three years, around 60,000 posts have become vacant due to retirement. Considering the posts that are already vacant, the backlog has gone up to two lakh. Speaking to Lokmat, Desai said, “I doubt how much he will be compensated by this recruitment. With a large number of posts at the same time, there will be a question of promotion in the future. Only 50 per cent of the total posts can be filled by promotion.

 

MPSC २१ हजार पदांची मेगाभरती आठ महिन्यांत पूर्ण होणार असली तरी एकाच वेळेस एवढी पदभरती झाली तर स्पर्धात्मकता व पदोन्नतीचे प्रश्न भविष्यात उभे ठाकतील, असे म्हणत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघा’चे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी वेगळा सूर लावला आहे. MPSC कडून सुरू असलेली पदभरती आठ महिन्यांत पूर्ण होईल. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत निवृत्तीमुळे ६० हजारांच्या आसपास पदे रिक्त झाली आहेत. त्यात आधीपासून रिक्त असलेली पदे गृहीत धरता हा बॅकलॉग दोन लाखांवर गेला आहे. तो या भरतीने कितपत भरून निघेल, अशी शंका देसाई यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. एकाच वेळेस मोठ्या संख्येने पदे आल्याने भविष्यात पदोन्नतीचा प्रश्न उद्भवणार आहे. एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदेच पदोन्नतीने भरता येतात. मर्यादित संधीमुळे उमेदवारांची सेवा अडकून पडते. त्यांना एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे अडकून राहावे लागू शकते, असा धोक्याचा इशाराही देसाई यांनी दिला. 

भरती नाही केली तर प्रशासकीय स्तरावर प्रश्न उपस्थित होतात आणि भरती केली तर प्रमाणापेक्षा जास्त केली म्हणून प्रश्न निर्माण होतात. या गोंधळात तरुणांचे नोकरीचे वय निघून जात आहे, अशी प्रतिक्रिया आयोगाच्या एका सदस्याने व्यक्त केली.

---

 The process of mega recruitment of as many as 21,000 posts has started as the stalled recruitment process of MPSC has been expedited. Most of the posts have been advertised and the recruitment process will be completed in the next eight months. Just as the demand letters come from the concerned department of the state government to fill the vacancies. Accordingly, the Commission conducts the recruitment process. In the last one year, various departments of the state government have demanded filling up of 21,000 posts for clerical posts, including gazetted ‘A’, ‘B’ and non-gazetted ‘B’ group. The recruitment process for these posts is at various stages. The process will be completed in the next eight months,” said the commission’s in-charge chairman. Dilip Pandharpatte reports.