महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC Exam 2025 Update) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर आली असतानाच ती पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामागे मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेली प्रक्रिया आणि उमेदवारांच्या अर्जामधील अडचणी हे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो उमेदवार या परीक्षेच्या नव्या तारखेकडे आशेने पाहत आहेत.

डिसेंबर २०२३ मध्ये एमपीएससीच्या नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यावेळी राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले नव्हते, त्यामुळे काही मराठा उमेदवारांनी ‘खुला’ किंवा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून अर्ज केले. नंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गात आरक्षण मिळाले आणि आयोगाने सुधारित अर्जासाठी संधी दिली.

या प्रक्रियेत अनेक उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून सुधारित अर्ज सादर केले. मात्र काहींनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती भरली नाही. परिणामी, त्यांचे सुधारित अर्ज अमान्य ठरले आणि ते पुन्हा ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच कायम राहिले. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाली.

या गोंधळावर तोडगा काढण्यासाठी आयोगाने सुधारित निकाल जाहीर केला. या निकालामध्ये ३१८ नव्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, या उमेदवारांना अभ्यासासाठी आवश्यक वेळ मिळावा, म्हणून परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

सध्या मुख्य परीक्षा २६ ते २८ एप्रिल २०२५ दरम्यान होण्याचे निश्चित आहे. परंतु नव्या उमेदवारांचा विचार करता, अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, ही विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे आयोग या मागणीचा गांभीर्याने विचार करत आहे.

न्यायालयाच्या याआधीच्या निर्णयानुसार, एकदा परीक्षा पार पडल्यानंतर उमेदवाराचा प्रवर्ग बदलता येत नाही. त्यामुळे आयोगाने सुधारित निकालाची घोषणा करताना हे सर्व कायदेशीर पैलू ध्यानात घेतले. तसेच, इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे हक्क अबाधित राहतील याची काळजी घेतली.

आता आयोगाच्या बैठकीत परीक्षा पुढे ढकलण्याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक सोमवार किंवा मंगळवारी होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर अधिकृत घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता आयोगाच्या या निर्णयाकडे लागले आहे.

जर परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली, तर ती नव्या उमेदवारांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे आयोगाची भूमिका काय असते, यावर येत्या काही दिवसांत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.