गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या एक हजार १९३ शिक्षकांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन भत्ता मिळण्यासाठी पात्र ठरवून त्यांना तीन महिन्यांमध्ये संबंधित लाभ अदा करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला (Maharashtra Teachers Salary Update) .

न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याप्रकरणी पाऊल उचलण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एक हजारांवर शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. ६ ऑगस्ट २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नक्षलग्रस्त व आदिवासी क्षेत्रातील सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनानुसार किमान २०० ते कमाल १५०० रुपयांपर्यंत (१५ टक्के) मासिक प्रोत्साहन भत्ता अदा करणे आवश्यक आहे. परंतु, या शिक्षकांना आतापर्यंत पाचव्या वेतन आयोगानुसारच हा भत्ता दिला जात आहे. या भत्त्यामध्ये सहाव्या, सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढ केली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय, न्यायालयाने प्रोत्साहन भत्त्याच्या बंधनकारक धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ग्रामीण विकास विभागाच्या सचिवांनी सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र जारी करावे, असेही सांगितले. शिक्षकांच्यावतीने अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी कामकाज पाहिले.