विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर राज्यातील सुमारे ५० हजार शिक्षकांना २० टक्के अनुदान टप्पा वाढ देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाने संबंधित पात्र शाळा आणि शिक्षकांची माहिती दहा डिसेंबरपर्यंत मागवली होती. त्या अनुषंगाने माहिती जमा करण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामध्ये जिल्हाभरातील मुख्याध्यापकांनी गर्दी केली होती. या निर्णयामुळे शिक्षकांची तब्बल १२ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार आहे.राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शिक्षकांच्या पगारवाढीबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र, आचारसंहिता लागल्याने निर्णय स्थगित करण्यात आला होता. 

आता विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे काय होणार, याबाबत शिक्षकांमध्ये प्रतीक्षा होती. या निर्णयानुसार शिक्षण विभागाने पात्र शाळांची यादी आणि शिक्षकांची माहिती १० डिसेंबरपर्यंत जमा करण्याची मुदत मुख्याध्यापकांना दिली होती.

त्यानुसार मंगळवारी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात जिल्हाभरातील टप्पा अनुदानावर असलेल्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी गर्दी केली होती. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिकचे दोन हजार व माध्यमिकचे दीड हजार असे सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. टप्पा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत राज्यभरातील हजारो शिक्षक कामय विनाअनुदानित शाळांवर विनावेतन काम करतात. २००१ पासून कायम अनुदानित तत्त्वावर शाळांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २००९ ला ‘कायम’ शब्द वगळल्यानंतर २०१६ रोजी अनेक शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा मिळाला. पुढे २०२० मध्ये ४०, तर २०२२ मध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. आता १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयामुळे शिक्षकांना ८० टक्के वेतन मिळणार आहे. साधारणपणे एक जूनपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शिक्षकांना वाढीव अनुदान मिळेल.