राज्यातील आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० पदांच्या पदभरतीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी विकास विभाग यांना दिले आहे. या मागणीसाठी केळापूर-आर्णी मतदारसंघाचे आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. निवेदनावर निर्देश देऊन आदिवासी विकास विभागाला तत्काळ पाठविण्यात आले आहे. राज्यात आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेली मात्र बिगर आदिवासींनी हडपलेली शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील संविधानिक संस्था, जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, शासकीय व खासगी शिक्षण संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी, अनुदान, सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील १२ हजार ५०० पदांची पदभरती रखडलेली आहे.

आमदार धुर्वे यांनी २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २ मार्च २०२१ रोजी ३१ क्रमांकावर तारांकित प्रश्न विचारला होता. खुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्नाला लेखी उत्तर देऊन सन २०२१ पर्यंत आदिवासी उमेदवारांची विशेष पदभरती करण्यात येईल, अशी लेखी हमी विधिमंडळात दिली होती. त्यानंतरही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. महायुती सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून ‘गट क’ व ‘गट ड’ मधील पदे भरण्याची कार्यवाही ३१ जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. शासन निर्णय काढून दीड वर्षे उलटले, परंतु अद्यापही विशेष भरती मोहीम राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरात आदिवासी समाजात असंतोष पसरला आहे.

कोरोना आला अन् पदभरती प्रक्रिया रखडली
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक न्यायनिर्णय दिलेला आहे. तद्अनुषंगाने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी खुद्द शासनानेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतीज्ञापत्र दिले होते. ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येणार होती. परंतु, मार्च २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोना प्रादुर्भाव उद्भवल्याने ही पदभरतीची प्रक्रिया रखडलेली होती. शासनाकडे गेल्या पाच वर्षांपासून ‘ट्रायबल फोरम’ वारंवार पत्रव्यवहार करून आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० पदांच्या विशेष पदभरतीसाठी पाठपुरावा करीत आहे. पण, यश आले नाही. त्यामुळे आमदार संदीप धुर्वे यांना निवेदन दिले होते.