MAHARASHTRA SHETKARI YOJANA EPIK PAHNI 2025 – केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार राज्यात आता खरिपातील ई-पीक पाहणी अर्थात सातबारा उताऱ्यावरील पिकांची नोंदणी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अ‍ॅपद्वारे करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना १ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या कालावधीत ही पीक पाहणी करता येणार आहे. या अ‍ॅपमधून पिकांची नोंदणी करताना शेतीच्या गट क्रमांकापासून ५० मीटरच्या आत पिकांचा फोटो घ्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांना पिकांची नोंदणी करताना मदत करण्यासाठी प्रत्येक गावासाठी एका सहायकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचा कालावधी संपल्यानंतर हे सहायक उर्वरित क्षेत्रावरील पिकांची नोंदणी करणार आहेत. या संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२१ पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार या प्रकल्पात सुधारणा करून गेल्या वर्षाच्या रब्बी हंगामापासून पीक पाहणी ही डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अ‍ॅपद्वारे संपूर्ण राज्यात लागू केली आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मोबाइलद्वारे अ‍ॅपच्या माध्यमातून सातबारा उताऱ्यावर शेतात लागवड केलेल्या खरीप पिकांची नोंदणी १ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. यासाठी अ‍ॅपचे व्हर्जन ४.०.० अद्ययावत केले असून, गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी अ‍ॅप अपडेट करून घ्यावे.

खरीप हंगामातील शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी १४ सप्टेंबरपर्यंत तर सहायक स्तरावरील पीक पाहणी १५ सप्टेंबर ते २९ ऑक्टोबर या कालावधीत होणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी सहायकांवर अवलंबून न राहता शक्य तितकी पीक पाहणी स्वतःच पूर्ण करावी. पीक पाहणीदरम्यान काही अडचणी आल्यास, आपल्या गावासाठी नेमणूक करण्यात आलेले पीक पाहणी सहायक पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी उपलब्ध असतील.

 

मागील खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. सातबारावर नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अनुदान मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केली. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे. आमदार पंकजा मुंडे आदी यावेळी उपस्थित होते. साडे सात अश्वशक्तीच्या कृषिपंपासाठीचे वीज बिल माफ करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा, दूध भुकटी, आयात-निर्यात आदी समस्या मांडत दिल्लीत केंद्राने बैठक घ्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली.