Maharashtra School Teacher Salary Latest – Joyful and significant news has emerged for teachers across Maharashtra. The Nagpur Bench of the Bombay High Court has delivered a landmark verdict concerning subject teachers instructing students in grades 6 through 8 at Zilla Parishad schools throughout the state. The Court has struck down—declaring it discriminatory—the State Government’s onerous “1/3rd limit” rule, originally issued on October 13, 2016. Consequently, the path is now clear for all eligible subject teachers to receive the Graduate Pay Scale, without being subject to any seniority-based conditions. This ruling brings immense relief to thousands of subject teachers across the state and lends legal strength to the principle of “Equal Pay for Equal Work.” Through a circular dated October 13, 2016, the government had previously announced that the Graduate Pay Scale would be granted to only one-third of the total subject teachers instructing grades 6 through 8, strictly based on their seniority as per ZP Shikshak Salary 2026.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रिट याचिकेवर ८ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील पात्र शिक्षकांना पदवीधर अथवा विषय शिक्षक वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेने मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना निवेदन सादर केले आहे. संघटनेने राज्यातील सर्व पात्र शिक्षकांना समान न्यायाच्या तत्त्वावर पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. केवळ याचिकाकर्त्या शिक्षकांनाच लाभदेणे अन्यायकारक ठरेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षकांसाठी एक आनंदाची आणि महत्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यभरातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता ६ वी ते ८ वीला शिकविणाऱ्या विषय शिक्षकांसाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. राज्य सरकारचा १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजीचा ‘१/३’ (एकतृतीयांश) मर्यादेचा जाचक नियम न्यायालयाने भेदभावपूर्ण ठरवत रद्द केला आहे. यामुळे आता सेवाज्येष्ठतेच्या अटीशिवाय पात्र असलेल्या सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो विषय शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून ‘समान काम-समान वेतन’ याला कायदेशीर बळ मिळाले आहे. सरकारने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या एकूण विषय शिक्षकापैकी केवळ १/३ शिक्षकांनाच त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदवीधर वेतनश्रेणी दिली जाईल, असे जाहीर केले.

हायकोर्टाचे आदेश
१/३ ची अट रद्द : १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या परिपत्रकातील ‘कलम ३’ हे भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक ठरवून रद्द करण्यात आले आहे. ६ वी ते ८ वी च्या वर्गांना शिकवणाऱ्या सर्व पात्र याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व याचिकाकर्त्यांना थकीत वेतनाची रक्कम ८ आठवड्यांच्या आत अदा करावी, असे निर्देश दिले.