राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व उच्च संवर्गातील भरतीबाबत निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीकडून भरती, पदोन्नती यांसारख्या तक्रारी सोडविल्या जाणार आहेत. कृषी परिषदेचे महासंचालक महेंद्र वारभुवन यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.

राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या चार कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व उच्च संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाची 2013 मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळामार्फत पदोन्नती व सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविली जाते. ही प्रक्रिया राबविताना आपल्यावर अन्याय झाल्याची काही प्राध्यापकांची भावना होती, ते थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. याशिवाय ज्या प्राध्यापकांना मुळात अथवा पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरविले जाते, त्यांच्याकडूनही न्यायालयात दाद मागितली जाते. यामुळे भरती व पदोन्नती प्रक्रिया अनेक वर्षे लांबते.

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिनियम 1990 मधील परिनियम 118 नुसार कृषी विद्यापीठे येथे स्वतंत्र तक्रार निवारण समिती अस्तित्वात आहे. त्यास अनुसरून तक्रारींचे निवारण समिती स्थापन करण्याच्या ठरावाला कृषी परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

हे असणार समितीचे सदस्य
राज्य कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळावरील सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्‍ती झालेला सदस्य, संबंधित कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांचा समावेश आहे. याशिवाय कृषी परिषद तथा सेवा प्रवेश मंडळ सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.