Krushi Vidyapeeth Bharti 2025

Krushi Vidyapeeth Bharti 2025 – राज्यातील कृषी विद्यापीठात अनुसूचित जमातींची ४२४ पदे अद्यापही रिक्त आहेत. ही पदे विशेष पदभरती मोहीम राबवून भरण्यात यावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमतर्फे करण्यात आली. या संदर्भात फोरमने कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना निवेदन पाठवले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय निर्णय, उच्च न्यायालय नागपूर यांनी २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेला निर्णय आणि त्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०९९नुसार राज्यातील कृषी विद्यापीठात अनुसूचित जमाती उमेदवारांची विशेष पदभरती मोहीम राबवण्यात आलेली नाही, असा आरोप ट्रायबल फोरम या संघटनेने केला आहे.

In all four agricultural universities of the state, a total of 11,399 positions have been sanctioned across Groups ‘A’ to ‘D’ under Krushi Vidyapeeth Bharti 2025. Out of these, 831 positions are reserved for Scheduled Tribes. Currently, 462 of these reserved positions have been filled, while 369 positions remain as backlog vacancies. A total of 412 candidates have submitted caste validity certificates, whereas 50 individuals have yet to submit their certificates. The Tribal Forum organization has demanded that the vacant positions be filled immediately. This information was provided by Nitin Tadvi, the district president of the forum from Nandurbar givning details about Maharashtra Krushi Vidyapeeth Bharti 2025.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठात गट ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गात एकूण मंजूर पदे ११,३९९ आहे. यापैकी अनुसूचित जमातीसाठी ८३१ पदे राखीव आहे. अनुसूचित जमातींची भरलेली पदे ४६२ आहे. ३६९ पदांचा पूर्वीचा अनुशेष शिल्लक आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची संख्या ४१२ आहे. ५० जणांनी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. रिक्त पदे त्वरित भरावी अशी मागणी ट्रायबल फोरम या संघटनेने केली आहे, अशी माहिती फोरमचे नंदुरबारचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी दिली.

Krushi Vidyapeeth Bharti – After the Assistant Professor, the ‘Senior Research Assistant’ is an important position. The final recruitment for this position took place in 2005 at Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth in Rahuri. Then, in 2011, Dr. Balasaheb Sawant Kokan Krishi Vidyapeeth Bharti process in Dapoli conducted the recruitment, followed by Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth in Akola in 2013. Finally, for this position, Vasanthrao Naik Krishi Vidyapeeth in Parbhani conducted the recruitment in 2017, but only for 13 positions!”

Krushi Vidyapeeth Bharti 2024 – राज्यात केवळ ४०-४२ टक्के मनुष्यबळ कृषी विद्यापीठांचा गाडा हाकत आहे. एका एका व्यक्तीकडे अनेक पदांचा अतिरिक्त पदभार आहे. साहजिकच कामाचा अतिरिक्त ताण झाल्यामुळे कार्यक्षमता मंदावते, निर्णय घेताना दमछाक होते. या सर्वांचे परिणाम भोगावे लागतात ते शेतकऱ्याला!  या  संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

पीकविमा, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, नुकसान पंचनामे आणि नुकसानभरपाई यातील असुसत्रता, हमीभावासाठी शेतकऱ्यांना उडणारी त्रेधातिरपीट अशा एक ना अनेक समस्यांच्या वर्तुळात एक घटक कायम अलिप्त राहतो आणि तो म्हणजे महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे! ‘कृषी शिक्षण आणि संशोधन’ हा मूळ पाया असलेल्या कृषी विद्यापीठांची सद्यःस्थिती काय आहे? संशोधन करण्यासाठी विद्यापीठांना पुरेसा निधी मिळतो का? का त्यांना उपलब्ध निधी पाहून त्यात तडजोड करावी लागते? दिलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे आणि कुशल मनुष्यबळ आहे की एकाच्याच खांद्यावर अनेकांचे ओझे असते? या क्षेत्राची व्याप्ती विशद करणारे असे अनेक प्रश्‍न कायम दुर्लक्षित राहिले आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास राज्यात केवळ ४०-४२ टक्के मनुष्यबळ कृषी विद्यापीठांचा गाडा हाकत आहे. साहजिकच कामाचा अतिरिक्त ताणामुळे कार्यक्षमता मंदावते, निर्णय घेताना दमछाक होते. या सर्वांचे परिणाम भोगावे लागतात ते शेतकऱ्याला!

शेवटची पदभरती कधी?

सहायक प्राध्यापकानंतर येणारे ‘वरिष्ठ संशोधन सहायक हे एक महत्त्वाचे पद आहे. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात या पदाची शेवटची भरती २००५ मध्ये झाली, तर दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने २०११ मध्ये, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने २०१३ मध्ये या पदांची भरती केली. या पदासाठी शेवटची पदभरती परभणी येथील वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाने २०१७ मध्ये केली आणि तेही केवळ १३ जागांसाठी!

नंतरच्या काळात मात्र पदभरतीचा दुष्काळ दिसून आला. प्रक्षेत्राची पाहणी करणे, पिकांच्या नोंदी घेणे, माहिती संकलित करणे आणि ती योग्य स्वरूपात मांडणे, विभागानुसार एखाद्या बियाण्याची क्षमता पाहणे किंवा एखाद्या कीडनाशकाचा किडीवर किती प्रभाव होतो, हे सगळं एक वरिष्ठ संशोधन सहायक अभ्यासत असतात. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून या पदासाठी नोकरभरती झाली नसल्यामुळे जे पदावर आहेत त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त भार निर्माण झाला आहे.

‘कनिष्ठ संशोधन सहायक या पदभरती बाबतीतही असाच दुष्काळ आहे. त्यामुळे आपसूकच कामाचा दर्जा घसरतो आहे.. ‘कनिष्ठ संशोधन सहायक या पदभरती बाबतीतही असाच दुष्काळ आहे. पदभरती प्रक्रियेची सद्यःस्थिती काय? संबंधित पदांची पदभरती झाली पाहिजे याबाबतीत चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एकमत असले तरी भरती प्रक्रिया कशी राबवावी, त्यासाठी कुठली परीक्षा घ्यावी, तिचा अभ्यासक्रम कोणता असावा, विद्यार्थ्यांचे अतिरिक्त मानांकन गुण जसे की संशोधन लेख, राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय परिषदांमधील सहभाग, वर्तमानपत्रातील लेख किंवा पीएचडी झालेल्या उमेदवारांना प्राधान्यक्रम द्यावा का? याबाबतीत प्रशासनाचे एकमत होत नसल्याने ही भरतीप्रक्रिया लांबणीवर तर पडली नाही ना, हा प्रश्‍न आहे. दरवर्षी कृषी विद्यापीठांमधून १५००० विद्यार्थी कृषी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. हे सर्व विद्यार्थी कनिष्ठ संशोधन सहायक पदासाठी पात्र ठरतात. त्याच वेळी दरवर्षी साधारण ७००-८०० विद्यार्थी कृषी पदव्युत्तर पदवी घेऊन उत्तीर्ण होतात. ते वरिष्ठ संशोधक साहाय्यक पदासाठी पात्र ठरतात. आजमितीला सरासरी १०-१२ वर्षांपासून या पदांची भरती झाली नाही. त्यामुळे असंख्य विद्यार्थी कृषीचे शिक्षण घेऊनही आपल्याच विभागात सरकारी नोकरीची संधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत मागच्या एका दशकापासून थांबून आहेत.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व उच्च संवर्गातील भरतीबाबत निर्माण होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समितीकडून भरती, पदोन्नती यांसारख्या तक्रारी सोडविल्या जाणार आहेत. कृषी परिषदेचे महासंचालक महेंद्र वारभुवन यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.

राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या चार कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व उच्च संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाची 2013 मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळामार्फत पदोन्नती व सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविली जाते. ही प्रक्रिया राबविताना आपल्यावर अन्याय झाल्याची काही प्राध्यापकांची भावना होती, ते थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. याशिवाय ज्या प्राध्यापकांना मुळात अथवा पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरविले जाते, त्यांच्याकडूनही न्यायालयात दाद मागितली जाते. यामुळे भरती व पदोन्नती प्रक्रिया अनेक वर्षे लांबते.

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिनियम 1990 मधील परिनियम 118 नुसार कृषी विद्यापीठे येथे स्वतंत्र तक्रार निवारण समिती अस्तित्वात आहे. त्यास अनुसरून तक्रारींचे निवारण समिती स्थापन करण्याच्या ठरावाला कृषी परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

हे असणार समितीचे सदस्य
राज्य कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळावरील सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्‍ती झालेला सदस्य, संबंधित कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांचा समावेश आहे. याशिवाय कृषी परिषद तथा सेवा प्रवेश मंडळ सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.