Maharashtra DCC Bank Bharti 2025

जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सखोल चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केली आहे. नोकरभरती करणारी एजन्सी, तक्रारदार आणि संबंधित जिल्हा बँकांना बाजू समितीसमोर मांडता येणार आहे. याबाबत सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी आदेश काढले आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरतीसंदर्भात शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासननिर्णय काढला होता. मात्र, या निर्णयाला महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संबंधित शासननिर्णय रद्द करत, याचिकाकर्त्या एजन्सीसह अन्य संबंधित पक्षांची २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्यासमोर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्यासमोर चार वेळा सुनावण्या पार पडल्या. या काळात तक्रारदार अनिल मांगुळकर यांनी विविध कागदपत्रे सादर केली. तसेच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या कार्यालयात विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील नोकरभरतीबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने सखोल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.

नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार सर्व संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्याकडे असेल. तर कोकण, कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती आणि लातूर येथील विभागीय सहनिबंधक सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच ठाणे, रत्नागिरी, सांगली, अहिल्यानगर, नांदेड आणि यवतमाळ येथील जिल्हा उपनिबंधक सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, उपनिबंधक, सहकार आयुक्तालय, पुणे हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.

Maharashtra DCC Bank Bharti 2025

राज्यातील जिल्हा बँकांतील नोकर भरतीतील संचालकांच्या मर्जीला शासनाने आवर घातला आहे. यापुढे नोकर भरतीची प्रक्रिया शासनाने शिफारस केलेल्या तीनपैकी एका संस्थेच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावी, असा आदेश सहकार विभागाने दिला आहे. तसेच ७० टक्के जागा स्थानिक जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी राखीव असतील, असे आदेश आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १३३ पदांची पदभरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. सदर पदभरती प्रक्रियेविरोधात यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी सहकार विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या तसेच नागपूर उच्च न्यायालयात पदभरतीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. याचदरम्यान यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून पदभरतीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. त्यानंतर सहकार विभागाने पदभरतीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. या आदेशाविरोधात जिल्हा बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पदभरती प्रक्रिया राबवावी परंतु नियुक्ती आदेश देऊ नये, असा निर्णय दिला. त्यानंतर पदभरतीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यातच सहकार विभागाचे नवीन आदेश आले आहे.

राज्यातील जिल्हा बँकांच्या भरती प्रक्रियावरुन (DCC Bank Recruitment) अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामध्ये पैशाचा व्यवहार केला जातो, ती पारदर्शक नसते अशी तक्रार सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनीही अनेकदा केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये यापुढे ७० टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव ठेवणे आणि नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविणे असे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतले आहेत. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली.

यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. तथापि जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरण्याची मुभाही शासन आदेशात देण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी जाहिरात पारदर्शकपणे आणि शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी प्रसिद्ध केली आहे, त्या बँकांनाही लागू राहील, असे शासकीय आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकांतील भरती प्रक्रियेत होणारा भ्रष्टाचार आणि आपल्याच लोकांची भरती करण्याच्या आरोपाला या नव्या निर्णयामुळे लगाम बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच या बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी, आयबीपीएस टीसीएस-आयऑन किंवा एमकेसीएल या संस्थांपैकी एका संस्थेमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने नोकरप्रक्रिया पार पाडण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे