Maharashtra Anganwadi Bharti 2026

Maharashtra Anganwadi Bharti 2026 :अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून, त्यांना उपदान अर्थात ग्रॅच्युइटी देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याची महत्त्वाची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. पोषण अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करताना समाजातील शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्यात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बालकांचे पोषण, गरोदर माता आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्याची काळजी घेत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस शासनाच्या पोषण अभियानाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरत आहेत. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पोषण व आरोग्यविषयक सेवा पोहोचविण्यात त्यांचे योगदान मोलाचे आहे. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण कार्याची दखल घेत ग्रॅच्युइटीचा लाभ देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

दरम्यान, एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्प योजनेअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ९व्या राष्ट्रीय पोषण माहाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला. मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. यंदाचा पोषण माह ‘माझी अंगणवाडी, माझी जबाबदारी’ या संकल्पनेवर आधारित असून, पोषण आणि आरोग्यविषयक जनजागृती अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

या कार्यक्रमाला महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख, सहआयुक्त संगिता लोंढे आणि विजय क्षीरसागर, तसेच आयुषचे सहायक संचालक सुश्रृत मुक्कावार यांच्यासह विभागातील विविध अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

बालके, माता यांच्या आरोग्यावर विशेष भर

पोषण माहाच्या माध्यमातून बालके, गरोदर माता आणि स्तनदा मातांच्या आहार व आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासोबतच त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी महिला व बालविकास विभागासोबत आरोग्य आणि आयुष विभागाने समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जन्मापासूनच योग्य पद्धतीने शिशु अभ्यंग मिळणे आवश्यक आहे. त्याचे महत्त्व मातांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यंदाच्या पोषण माहात आयुष विभागाचा सहभाग घेण्यात आला आहे. आयुष विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना मार्गदर्शन देऊन ही माहिती मातांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

८१७ अंगणवाड्या होणार सक्षम

सक्षम अंगणवाडी प्रकल्प योजनेअंतर्गत स्नेहा सामाजिक संस्था आणि एकात्मिक बालविकास सेवा यांच्यात करार करण्यात आला आहे.या करारानुसार मुंबईतील ८१७ अंगणवाड्या आवश्यक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज करून सक्षम करण्यासाठी काम केले जाणार आहे. त्यामुळे या अंगणवाडी केंद्रांमधून बालके आणि मातांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.कार्यक्रमात आयुषच्या डॉ. शुभांगी ठाकूर यांनी बालकांचा मसाज आणि काळजी याबाबत सादरीकरणातून मार्गदर्शन केले. आरसीएचच्या डॉ. उपाली वाघमारे यांनी ‘ॲनिमिया’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.यावेळी आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेल्या एकात्मिक बालविकास सेवेच्या रंगीत लोगोचे, वेबपेजचे आणि ‘पोषण आहार प्रार्थने’चे उद्घाटन करण्यात आले.

Maharashtra Anganwadi Bharti 2026 : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अंगणवाडी सेविकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय दिला आहे. अंगणवाडी मुख्य सेविका पदाच्या पदोन्नतीसाठी असलेली ५० वर्षांची कमाल वयोमर्यादा न्यायालयाने रद्द केली असून, आता ही मर्यादा ५५ वर्षांपर्यंत निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या पदांसाठी नव्याने जाहिरात काढण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र अंगणवाडी सेविकांना मुख्य सेविका पदावर पदोन्नतीची संधी मिळण्याचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे.

अंगणवाडी मुख्य सेविका पदाच्या पदोन्नतीच्या वयोमर्यादेवरून सुरू असलेल्या वादाला आता न्यायालयीन निर्णयामुळे निर्णायक वळण मिळाले आहे. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी फरिदा मुस्ताक मुल्ला, उज्वला रमेश निकम आणि माया सुनील साळोखे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. दरम्यान, शासनाने ५० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करून ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी २७२ पदांसाठी नवीन भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, पूर्वीच्या शासन निर्णयांनुसार मुख्य सेविका पदासाठी पदोन्नतीची कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षे होती. त्यामुळे २०२१ च्या सेवा प्रवेश नियमांपासून सुरू झालेला हा वयोमर्यादेचा वाद अखेर न्यायालयापर्यंत पोहोचला आणि त्याला आता महत्त्वपूर्ण दिशा मिळाली आहे.