NHM Maharashtra Bharti 2025

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, दंत तसेच आयुर्वेद महाविद्यालयासह संलग्न नऊ रुग्णालयातील गट ड संवर्गातील ६८० पदांची सरळसेवेने भरती करण्यात आली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. नियुक्त झालेल्या सर्व उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्यात. रुग्णालयातील रुग्णांना उत्तम सेवा देण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात गट ड संवर्गातील मंजूर पदांपैकी बऱ्याच वर्षांपासून ६८० पदे रिक्त होती. रिक्त असलेल्या पदावर सरळसेवा भरतीची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या होत्या, त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीतर्फे पदभरतीची एकत्र प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नेमण्यात आले होते. रामगिरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते निवड झालेल्या १३ उमेदवारांना प्रातिनिधिक स्वरुपात नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. यावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये उपस्थित होते. जिल्ह्यातील नऊ संस्थांकडून ६८० रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जामधून ६८० उमेदवारांची निवड करण्यात आली. यामध्ये शासकीय रुग्णसेवेला बळकटी जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व विविध संलग्नित रुग्णालयात एकत्र ६८० रिक्त पदांची भरती होत असल्यामुळे रुग्णसेवेला बळकटी मिळणार आहे. रुग्णसेवेसाठी गट-ड मधील भरती अत्यंत आवश्यक होती. अशी प्रतिक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व निवड समितीचे सदस्य सचिव डॉ. राज गजभिये यांनी यावेळी दिली.

वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ६६ पदे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये ३४४ पदे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोउपचार रुग्णालयासाठी १९ पदे, ग्रामीण आरोग्य केंद्र सावनेर ११ पदे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ५७ पदे, इंदिरा गांधी शाJसकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी १३५ पदे, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी २२ पदे, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ३ पदे तर शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयासाठी २३ पदांचा समावेश आहे

राज्यातील आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांची हजारो पद रिक्त असून दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे नागरिकांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यातील उपकेंद्र स्तरापासून ते जिल्हा रुग्णालय अशा आरोग्य संस्थांमध्ये शासनाने दोन हजार ७० पदनिर्मितीसाठी मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १३ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील उपकेंद्रे प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय जिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा केअर सेंटर आदी आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे.

ज्या आरोग्य केंद्रांचे ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे अशा ८६ आरोग्य संस्थांकरिता ८३७ नियमित पदे व १ हजार २३३ कुशल/अकुशल पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ सेवा उपलब्ध करून घेण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये राज्यातील ४७ उपकेंद्रे १६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे पाच ग्रामीण रुग्णालये दोन ट्रॉमा केअर युनिट चार स्त्री रुग्णालये १० उपजिल्हा रुग्णालये आणि दोन जिल्हा रुग्णालये अशा विविध ८६ आरोग्य संस्थांचा समावेश आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात यापूर्वी झालेल्या गट अ वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या प्रतीक्षा यादीतील ४३८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेने केली आहे.

खुशखबर मित्रांनो, महाराष्ट्र आरोग्य विभाग द्वारे प्रकाशित इन्स्टा पोस्ट नुसार या विभागात लवकरच पदभरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे अशी अधिकृत घोषणा आज महाहेल्थ या महाराष्ट्र सरकारच्या इन्स्टा वे करण्यात आली आहे.  

रुग्णालयामध्ये बंधपत्रित डॉक्टर अनेकदा गैरहजर राहतात. त्यामुळे रुग्णांना योग्यवेळी वैद्यकीय उपचार मिळत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर रुग्णांना वेठीला धरू नका, त्यांना योग्यवेळी उपचार द्या, अशा सूचना आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी गुरुवारी दिल्या आहेत. ‘सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी. आरोग्य विभागात यापूर्वी झालेल्या परीक्षेतील प्रतीक्षा यादीत असलेल्या एमबीबीएस उमेदवारांना नियुक्ती देऊन, मार्च महिन्यापूर्वी डॉक्टरांची भरती प्रकिया राबवण्यात येणार आहे’, असे त्यांनी सांगितले डॉक्टरांच्या रिक्तपदांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तातडीने पावले उचला. सेवानिवृत्त झालेले वैद्यकीय अधिकारी आणि विशेषतज्ञांना पुन्हा सेवेमध्ये घेण्यात येणार असून त्यासाठी गरज पडल्यास नियमांमध्ये बदल करण्याच्या सूचनाही नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी दिल्या आहेत.

‘रुग्णालयात गैरहजर राहणाऱ्या बंधपत्रित डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात यावी. रुग्णाला विनाउपचार माघारी पाठवण्यात येऊ नये. रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध असायला हवेत’, अशी सक्त ताकीद संबंधित डॉक्टरांना देण्यात आली आहे. आरोग्य विभागातून सेवानिवृत्त झालेले वैद्यकीय अधिकारी व विशेषज्ञ यांना परत सेवेत घेण्यात येणार असून, त्यासाठी वेळप्रसंगी नियमात बदल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. ‘खासगी रुग्णालयाच्या तुलनेत सरकारी आरोग्ययंत्रणा सुधारण्याची गरज आहे. सार्वजनिक हितासाठी, सरकारी रुग्णालयाची एकूण यंत्रणा सुधारण्यासाठी, प्रत्येक दवाखान्यात दर्जेदार सेवा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. रुग्णांशी संवाद व दर्जेदार सेवा देऊन आरोग्य संस्थांवरील लोकांचा विश्वास दृढ करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. स्वच्छता महत्त्वाची ‘रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता राखणे गरजेचे आहे. स्वच्छता राहत नसेल तर त्यासंदर्भात कारवाई करा. स्वच्छता, सुरक्षा, रुग्णांच्या आहाराचा दर्जा, रुग्णांना वागणूक, औषधांची उपलब्धता, बाह्य संस्थेतर्फे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. अनियमितता आढळल्यास कारवाई करावी’, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश प्रकाश आबिटकर आबिटकर यांनी आरोग्य मंत्री बुधवारी दिले. आरोग्य विभागाच्या प्रतीक्षा यादीवरील एमबीबीएस उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देऊन, मार्च अगोदर डॉक्टरांची नवीन भरती प्रकिया सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. रायगड जिल्ह्यातील आरोग्यविषयक बाबींचा आढावा रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. या बैठकीला आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव वीरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर आदी उपस्थित होते. रुग्णालयात गैरहजर राहणाऱ्या बंधपत्रित डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. रुग्णालयांत डॉक्टर हजर राहावेत, अशी ताकीद डॉक्टरांना देण्यात आली आहे.

पुन्हा सेवेची संधी
आरोग्य विभागातून सेवानिवृत्त झालेले वैद्यकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञ यांना परत सेवेत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी वेळप्रसंगी नियमात बदल करण्याच्या सूचनाही आरोग्य मंत्र्यांनी दिल्या. रोजगार हमी मंत्री गोगावले यांनी रायगड जिल्ह्यातील वाढते औद्योगीकिकरण व मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपघात यामुळे ट्रामा केअर सेंटर वाढवण्याची, दोन डायलेसिस सेंटर वाढवण्याची, तसेच डॉक्टरांच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्याची मागणी केली.

रुग्णालयांना, वैद्यकीय संस्थांना देणार भेटी
आरोग्य विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन रुग्णालयांतील स्वच्छता, सुरक्षा, परिसर स्वच्छता, रुग्णांच्या आहाराचा दर्जा, रुग्णालयात रुग्ण आणि त्यांच्या नातलगांना मिळणारी वागणूक, औषधांची उपलब्धता, बाह्य संस्थेद्वारे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन, तेथील सोयी-सुविधा, गैरसोयी आदी बाबींची पाहणी करावी, असे निर्देश आरोग्य मंत्र्यांनी दिले. तसेच आरोग्य मंत्री स्वतः ही वैद्यकीय संस्थांना अचानक भेटी देणार आहेत.

शहरी तसेच ग्रामीण भागातील गर्भवती रुग्णांना आरोग्य केंद्रातून घरी आणि घरातून आरोग्य केंद्रात ने आण करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या राज्यातील रुग्णावाहिकांच्या कंत्राटी चालकांची उपासमार सुरू आहे. गेल्या वर्षभरापासून सरकारने पगारच दिला नसल्याने त्यांच्यासह कुटुंबीयांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुमारे १५ हजारांहून अधिक कंत्राटी रुग्णवाहिका चालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रथमोपचार देण्यात येतात. त्या ठिकाणी येणारा रुग्ण गंभीर असल्यास त्याला पुढील उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा किंवा जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात येतात. त्याशिवाय गर्भवतींनी सरकारी रुग्णालयात बाळंतपण करावे यासाठी तसेच माता मृत्यू, बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १०२ हा टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला. या टोल फ्री क्रमांकाद्वारे गर्भवतीच्या घरापर्यंत रुग्णवाहिका पोहोचते. घरातून गर्भवतीला आरोग्य केंद्रात उपचार तसेच तपासणीसाठी नेले जाते. तेथून पुन्हा घरी सोडण्यात येते. यासाठी त्या रुग्णवाहिकेला १०२ क्रमाकांची रुग्णवाहिका म्हणून ओळखले जाते.

आरोग्य विभागाच्यावतीने राज्यात ही मोफत रुग्णवाहिका अनेक वर्षांपासून राबविण्यात येते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आरोग्य केंद्रात राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातंर्गत (एनआरएचएम) कंत्राटी रुग्णवाहिका चालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने आरोग्य विभागात सफाई कामगार तसेच वाहन चालकांची भरती बंद केली आहे. त्यामुळे कंत्राटी चालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यात आजमितीला १८ हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून खासगी संस्थांमार्फत कंत्राटी चालक भरती करण्यात आली आहे. एनएचएम, एनआरएचएम अंतर्गत तसेच १०२ क्रमाकांच्या रुग्णवाहिकांवर राज्यात सुमारे १५ हजारांहून अधिक कंत्राटी चालक नियुक्त केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून खासगी ठेकेदाराला कंत्राटी चालकांचा पगार दिला जातो. पुणे जिल्ह्यात सुमारे १० हजार ५०० रुपये पगार दिला जातो. मात्र, आरोग्य विभागाने ठेकेदारांना पैसेच दिले नसल्याने कंत्राटी चालकांचे पगार झाले नाहीत. त्यामुळे गेल्या फेब्रुवारी, मार्च पासून त्यांची उपासमार सुरू आहे. कुटुंबीयांचे हाल होत आहेत. तसेच चालक कर्जबाजारी झाले आहेत, अशा तक्रारी पुढे आल्या आहेत. आता पगारच न मिळाल्याने चालकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. आरोग्य विभागाने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निधीसाठी पुरवणी मागणी केली होती. मात्र, पुरवण्या मागण्या म य झाल्या नाहीत. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडे निधीच उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे कंत्राटी चालकांना पगार देता आला नसल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

आरोग्यमंत्र्यांच्या संस्थेचा ठेका ? प्रत्येक जिल्ह्यात एखाद्या संस्थेकडून किंवा कंपनीकडून कंत्राटी चालक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला पुरविण्यात येतात. योगायोगाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांना कंत्राटी चालक पुरविण्याचा ठेका आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याच एका संस्थेमार्फत घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ठेका चालक पुरविण्याचा ठेका चालवित आहेत, अशी माहिती आरोग्य खात्यातील सूत्रांनी दिली. आरोग्य विभागाकडे निधीच उपलब्ध नसल्याने या कंत्राटी चालकांना पगार मिळत नाहीत. मात्र, आबिटकर हे स्वतः आरोग्य मंत्री झाल्याने आता हा प्रश्न सोडवतील का असा सवाल आरोग्य खात्यातून विचारला जात आहे.