आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांबरोबर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांनाही वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहे. लवकरच या योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित करून अंमलबजावणी सुरू करण्याची तयारीही अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सुरू केल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

माझी लाडकी बहीण योजना, नवीन अपडेट ऑनलाईन अर्ज कसा कराल, अँप सुरु! – Ladki Bahini Yojana Online…

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर केली होती. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील पात्र ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. त्यानुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासोर ठेवला होता. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकार एका गॅस सिलिंडरमागे ३०० रुपये अनुदान देते, तर एका गॅस सिलिंडरची बाजारातील सरासरी किंमत ८३० रुपये धरून प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रति सिलेंडर ५३० रुपये याप्रमाणे तीन सिलेंडरच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला होता. केंद्राची योजना राबविल्यास त्याचा महायुती सरकारला लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ही राज्याची स्वतंत्र योजना म्हणून राबविण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळासमोर मांडली. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांनाही तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा आग्रह शिंदे यांनी धरला. मात्र, अशा योजना लागू केल्यामुळे सरकारवरील आर्थिक भारावर मोठा परिणाम होईल, अशी भूमिका नियोजन आणि वित्त विभागाने घेतली. तर काही वरिष्ठ मंत्र्यांनीही हाच मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेचा लाभ नेमका कोणाला द्यायचा यावरून सरकारमध्येच मतभिन्नता निर्माण झाल्यामुळे अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजनांची अंमलबजाणी सुरू झाली असतानाही अन्नपूर्णा योजनेचा शासन निर्णय निघू शकलेला नव्हता.