राज्य सरकारच्या लाकडी बहीण योजनेचा ७,०८६ सरकारी नोकरदार महिलांनी पात्र नसतानाही लाभ घेतला आहे. राज्य सरकारने ही बाब निदर्शनात आल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे परत न केल्यास वेतन वाढ रोखण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. पात्र महिलांना महिना १५०० रुपये देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, आर्थिक तरतूद करण्यात आली. मात्र, २ कोटी ६२ लाख पात्र महिलांना महिना १५०० रुपये देताना राज्य शासनाची दमछाक होत आहे. त्यामुळे अपात्र महिलांचा शोध घेण्यासाठी प्राप्त अर्जाची छाननी प्रक्रिया सुरू केली. यामध्ये योजनेचा लाभ ७,०८६ सरकारी महिला कर्मचारी घेत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामध्ये शिक्षण विभागातील ४ हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्यासह सर्वांना योजनेत अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांनी सुमारे १४ कोटी ८८ लाख रुपयांचा लाभ घेतला आहे. आता कारवाईपूर्वी त्यांना एक संधी म्हणून त्यांनी लाभ घेतलेल्या पैशांची परतफेड करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार, त्यांच्या वेतनातून टप्प्याटप्प्याने किंवा एकरकमी रक्कम वसूल केली जाणार आहे. वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्यात यासाठी समन्वय सुरू आहे. काही महिलांनी पैसे परत केले, तर काही पैसे परत करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे सरकारने आता त्यांची वेतन वाढ रोखण्याबाबत चाचपणी सुरू केली आहे. महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

आतापर्यंत १० लाख महिलांना वगळले
आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेसाठी तब्बल २ कोटी ६२ लाख महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले. मात्र, केंद्र सरकारच्या नमो योजनेचा लाभ काही महिला घेत असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच महिलांकडे चारचाकी वाहन असल्याचे पडताळणीत समोर आले. त्यामुळे सुमारे १० लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. तर, पाच लाख महिलांचे आधार कार्ड बँकशी लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने सद्यस्थितीत २ कोटी ४७ लाख पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळत आहे.

Ladki Bahin Yojana Update – महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) ही महिलांसाठी जाहीर केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत याच योजनेच्या जोरावर महायुतीने मोठा राजकीय फायदा मिळवला होता. मात्र आता या योजनेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी पात्रतेविना लाभ घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यामुळे, अशा महिलांचा लाभ तातडीने बंद करण्यात आला आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi tatkare) यांनी याबाबत विधानसभेत लेखी उत्तर दिलं. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं की, २,२८९ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेतला आहे. या महिलांना मिळणारा मासिक 1500 रुपये थेट थांबवण्यात येणार आहे.

या प्रकारामुळे सरकारला थेट ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ही रक्कम आता संबंधित महिलांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याची माहितीही आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गरजू महिलांना दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. (Ladki Bahin Yojana)

मात्र, शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांना ही मदत देण्याचा उद्देश नव्हता. तरीदेखील या महिलांनी योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचं उघडकीस आलं आहे. त्यामुळे योजनेची पारदर्शकता आणि गरजूंना योग्य लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, ‘या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरु आहे. दोषी आढळलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल. लाभ घेण्याची अट मोडणाऱ्यांवर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाईल.’ (Ladki Bahin Yojana)

ही बाब स्पष्ट होताच, सरकारने तत्काळ पावलं उचलली आहेत आणि पात्रता निकषांचा पुनर्विचार सुरू केला आहे. भविष्यात योजनेचा चुकीचा वापर होऊ नये म्हणून डिजिटल पडताळणी यंत्रणा अधिक मजबूत केली जाणार आहे.