राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत १५ ऑक्टोबरच्या मुदतीपर्यंत दोन कोटी ६९ लाख महिलांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील दोन कोटी ५८ लाख महिला लाभासाठी पात्र ठरल्या आहेत. मात्र, एवढ्या लाडक्या बहिणींच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी कसे, या प्रश्नाचे उत्तर आता राज्य सरकार पडताळून पाहण्याच्या तयारीत आहेत. अर्जाच्या संदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्याअनुषंगाने लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची फेरपडताळणी करण्याचे नियोजन सुरु असल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी सध्याच्या लाभार्थी संख्येवरुन प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे दरवर्षी ४६ हजार कोटी (दरमहा ३८७० कोटी – Ladki Bahin Yojana 2025 Update) रुपये द्यावे लागणार आहेत. तर आता प्रत्येकी २१०० रुपये द्यायचा निर्णय झाल्यास त्यासाठी सरकारला दरवर्षी ६५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. तिजोरीची सद्य:स्थिती पाहता एवढा निधी उभारायचा कसा, हा मुख्य प्रश्न सरकारसमोर आहे. वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनीही त्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींच्या निकषांची पडताळणी होईल, असे सांगितले जात आहे. पण, संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन मिळू शकते, पण चारचाकी वाहन त्या महिलेच्या कुटुंबाकडे आहे की नाही, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिला आहेत की नाहीत, अडीच लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषांत ते कुटुंब बसते का, याची पडताळणी ऑनलाइन करण्यास तांत्रिक अडचणी येतील, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अर्ज भरताना ज्याप्रकारे अंगणवाडीसेविकांची मदत घेतली, त्याचप्रमाणे त्यांच्याच माध्यमातून अर्जांची फेरपडताळणी होईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता अपात्र अर्जांची पडताळणी कशी होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ शासन निर्णयातील निकषांनुसार पात्र असलेल्यांना कायमस्वरुपी मिळेल हे निश्चित आहे. अर्जांच्या फेरपडताळणीचे अजूनपर्यंत शासनस्तरावरुन आदेश नाहीत, पण आदेश आल्यास अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून (पथकांद्वारे) ते काम होऊ शकते.

‘या’ निकषांच्या काटेकोर पडताळणीचे नियोजन

• दोन हेक्टरपेक्षा (पाच एकर) अधिक शेतजमीन नसावी
• लाभार्थी लाडक्या बहिणीच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन नको
• लाभार्थी महिला केंद्र व राज्य सरकारच्या दुसऱ्या वैयक्तिक योजनेची लाभार्थी नसावी
• योजनेसाठी एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केलेला नसावा
• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक नसावे