मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून नागपूर जिल्ह्यात १०.७३ लाख लाभार्थींमध्ये केवळ ४० महिलांनीच स्वतःहून लाभ नाकारला आहे. ‘मी लाडकी नाही’ असे म्हणत केवळ मोजक्याच महिलांनी माघार घेतल्याने शासनाचे आवाहन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

शासनाचं आवाहन – अपात्रांनी लाभ नको घ्यावा
राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही योजना सुरू करून महिलांना आर्थिक मदतीचा हात दिला. मात्र, नंतर अपात्र महिलांनी स्वयंमाघार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. तरीही केवळ शहरातील ४० महिलांनीच अर्ज करून योजना सोडली असून ग्रामीण भागातून एकाही महिलेनं पुढाकार घेतलेला नाही.

महायुतीच्या विजयामध्ये महिलांचा मोठा सहभाग
या योजनेचा मोठा राजकीय परिणाम देखील दिसून आला. विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी महायुतीच्या उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याने सरकारने या योजनेचा विस्तार आणि लाभ सुरू ठेवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, योजनेंचा ताण राज्याच्या अर्थसंकल्पावर जाणवू लागला आहे.

नोकरदार, चारचाकीधारक महिला देखील लाभार्थी
या योजनेतील काही लाभार्थी महिला सरकारी व खासगी नोकरीत आहेत. अनेकांकडे चारचाकी वाहने असल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. शासनाने आता अशा महिलांना योजना लाभापासून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फडणवीसांचा स्पष्ट संदेश : लाभ परत घेणार नाही, पण…
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीरपणे सांगितले की, आधी घेतलेला लाभ शासन परत घेणार नाही. मात्र, अपात्र महिलांनी पुढे येऊन लाभ सोडावा, असे आवाहन त्यांनी केले. महिलांसाठी ऑनलाईन अर्ज आणि महिला व बालकल्याण विभागाकडे ऑफलाइन सुविधा सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शासनाची योजना पुनरावलोकनाच्या टप्प्यावर
राज्य शासन आता लाभार्थ्यांची यादी छाननी करत आहे. संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी, तसेच आरटीओकडून चारचाकीधारक महिलांची यादी गोळा केली जात आहे. एकाच व्यक्तीला एकाच योजनेचा लाभ मिळावा, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

अर्ज आणि लाभार्थ्यांची संख्या अशी
नागपूर जिल्ह्यात शहरी भागातून ५,८०,३९९ महिलांनी अर्ज केला असून ग्रामीण भागातून ५,१९,३९९ अर्ज प्राप्त झाले. प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या महिला शहरात ५,६५,९६७ तर ग्रामीण भागात ५,०७,७२९ आहेत. सुरुवातीला १९,४०४ अर्ज तांत्रिक कारणांनी नाकारण्यात आले.

स्वयंमाघाराचा प्रतिसाद अत्यल्प
महत्वाचं म्हणजे, इतक्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी असताना केवळ ४० महिलांनीच लाभ नाकारला आहे. ही संख्या फारच नगण्य असून शासनाच्या अपेक्षांना फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, या निर्णयामुळे काही प्रमाणात तरी आर्थिक भार कमी होण्याची शक्यता आहे.