मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात लाडक्या भावांना सहा महिन्यांची नोकरी मिळणार की नाही, यावर अजूनही शासनाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. अद्याप कोणतीही लेखी सूचना न आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. फक्त तोंडी सूचना मिळाल्या असल्या, तरी त्यावर कार्यवाही करावी की नाही, याबाबत प्रशासन साशंक आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात सरकारी कार्यालयांमध्ये लाडक्या भावांना संधी मिळणार नाही. त्यांना केवळ खाजगी आस्थापनांतच सहा महिन्यांची नोकरी दिली जाणार आहे. बारावी उत्तीर्ण तरुणांना सहा हजार, डिप्लोमाधारकांना आठ हजार आणि पदवीधारकांना दहा हजार रुपये मानधन मिळणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. गतवर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये या योजनेअंतर्गत नेमले गेलेले तरुण आता पुन्हा बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांच्या भवितव्याचा विचार शासनाने लेखी स्वरूपात केलेला नाही, यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

खाजगी आस्थापनांत उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये साखर कारखाने, एमआयडीसीतील उद्योग, खाजगी रुग्णालये यांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात लातूर जिल्ह्यातील चार हजार बेरोजगार युवकांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. मात्र, दुसऱ्या टप्प्याचे उद्दिष्ट अद्याप कौशल्य विकास विभागाला मिळालेले नाही, तसेच लेखी आदेशही नाहीत. केवळ तोंडी सूचना असल्याने प्रशासन निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत आहे.

भविष्यात अडचणी टाळण्यासाठी शासनाने आता लाडक्या भावांना सरकारी कार्यालयांमध्ये नियुक्त न देण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. हा निर्णय बेरोजगार युवकांवर अन्यायकारक असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने जर ही योजना सुरू ठेवायची असेल, तर सरकारी कार्यालयांसह दुसऱ्या टप्प्यातही भरती करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.