Gondwana University Bharti 2025

Gondwana University Bharti 2025: Gondwana University Gadchiroli, applications are invited to fill the vacant posts of “Assistant Professor”. There are various vacant Posts available. The job location for this recruitment is Gadchiroli. Eligible Candidates can send their application to the mentioned e-mail address before the last date. The last date for submission of applications is 15 days (07th August 2025). For more details about Gondwana University Bharti 2025, visit our website www.MahaBharti.in.

गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली अंतर्गत “असिस्टंट प्रोफेसर” पदाची  रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाइन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ दिवस (०७ ऑगस्ट २०२५) आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

• पदाचे नाव –  असिस्टंट प्रोफेसर
• शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
• नोकरी ठिकाण – गडचिरोली
• अर्ज पद्धती – ऑनलाइन (ई-मेल)
• अर्ज पाठविण्याचा ई-मेल पत्ता – [email protected]
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – १५ दिवस (०७ ऑगस्ट २०२५)
• अधिकृत वेबसाईट – https://unigug.ac.in/

How To Apply For Gondwana University Application 2025

• वरील पदांकरिता अर्ज ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे.
• अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १५ दिवस (०७ ऑगस्ट २०२५) आहे.
• अर्ज शेवटच्या तारखे अगोदर सादर करावे.
• अर्ज दिलेल्या वरील संबंधित ई-मेल पत्त्यावर सादर करावा.
• अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीवरून  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून राज्याच्या राज्यपालांसह इतर प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या विद्यापीठीत नियुक्ती करताना प्रक्रियेचे पालन केले गेले नाही, असा आरोप करीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या पदासाठी अर्ज करणारे डॉ. मेघा सालोरकर, डॉ. सुदाम राठोड आणि नीलम मेश्राम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

या प्रकरणावर न्यायपूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, गोंडवाना विद्यापीठाने २०२३ मध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांची तीस पदे भरली. ही पदे भरताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा, २०१६ च्या तरतुदी आणि नियम यांचे योग्य पालन केले गेले नाही. त्याचप्रमाणे, ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली गेली नाही. या भरतीदरम्यान ३० टक्के महिला आरक्षणाचा नियमही पाळला गेला नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करताना समांतर आरक्षणाचे नियम पाळले गेले नसल्याचे आक्षेप नागपूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी घेतले आहेत.

नियुक्त झालेल्या व्यक्तींपैकी ९ जणांकडे पीएचडी पदवी नाही. पीएचडी पदवीकरिता ३० गुण दिले आहेत. मात्र, ती नसलेल्यांचीही निवड करण्यात आली. नियुक्तीकरिता नेमलेल्या समितीने उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांची यादी प्रसिद्ध केली नाही. मुलाखत घेताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम पाळले गेले नाहीत, असाही आरोप याचिकेमार्फत करण्यात आला आहे.न्यायालयाने कुलपतींसह राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव आणि नागपूर विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक यांनाही नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अशफाक शेख यांनी, तर शासनातर्फे ॲड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.

भरती प्रक्रियेची चौकशी व्हावी
या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता पाळली गेली नसल्याने तज्ज्ञ समितीची भूमिकाही संशयास्पद आहे. या प्रक्रियेची संपूर्ण चौकशी करावी, अशी मागणी राज्यपाल, विद्यापीठ तसेच इतर यंत्रणांकडे करण्यात आली होती. मात्र, तशी चौकशी झालेली नाही. याशिवाय, माहिती अधिकारात माहिती मागूनही गोंडवाना विद्यापीठाने ती माहिती पुरवलेली नाही. वारंवार मागणी करूनही निवड यादी जाहीर करण्यात आली नाही, असे विविध आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेतून घेतले आहेत.