राज्यातील १ लाख ३४ हजार मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थ्यांना कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, या मागणीसाठी सोमवारी आझाद मैदानात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ही योजना राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली होती. त्यावेळचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली होती, ज्याअंतर्गत १० लाख तरुणांना प्रशिक्षण देऊन नोकरीची संधी देण्याचा उद्देश होता.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक संघटनेचे कार्याध्यक्ष बालाजी पाटील चाकूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनावर छत्री मोर्चा काढण्याचे नियोजन होते. मात्र, मुंबई पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली, त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलन केले.

या योजनेत १ लाख ३४ हजार युवकांनी सहभाग नोंदवला. सुरुवातीला ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येत होते. मात्र, मागील आंदोलनानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती.

जुलै २०२५ पासून या प्रशिक्षणार्थ्यांचे प्रशिक्षण पुन्हा सुरु झाले, मात्र आता हा कालावधी संपत आला असून, त्यानंतर हे युवक पुन्हा बेरोजगार होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच या युवकांना शासकीय यंत्रणेत कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, अशी संघटनेची ठाम मागणी आहे.

आंदोलनस्थळी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला, अशी माहिती आयोजकांनी दिली. सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

Ask Chat

राज्यातील तरुणांसाठी एक महत्त्वाची आणि आशादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा (CMYKPY) कालावधी आता वाढवण्यात आला असून, आधीचा ६ महिन्यांचा कार्यकाळ आता ११ महिने करण्यात आला आहे. यामुळे हजारो प्रशिक्षणार्थ्यांना अधिक अनुभव घेण्याची आणि कौशल्य विकसित करण्याची संधी मिळणार आहे.

प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांसाठी अतिरिक्त ५ महिन्यांची संधी
ज्या उमेदवारांनी १० मार्च २०२५ किंवा त्यापूर्वी आपले सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांना आता उर्वरित ५ महिने प्रशिक्षण घेता येणार आहे. ही संधी खूपच मौल्यवान असून, अशा उमेदवारांना संबंधित प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आधार पडताळणी आणि कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी अनिवार्य
या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण सुरू करण्यापूर्वी आधार, शैक्षणिक पात्रता, अधिवास प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या नव्या उमेदवारांनाही ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, बँक खाते आधारशी लिंक (Aadhar Seeding) असणेही गरजेचे आहे, जेणेकरून DBT अंतर्गत मानधन थेट खात्यात जमा होईल.

वेबपोर्टलवरून प्रोफाईल अपडेट व लॉगिन प्रक्रिया
प्रशिक्षणार्थ्यांनी https://www.cmykpy.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर Intern Login करून आपली माहिती अपडेट करावी. लॉगिनसाठी आधार क्रमांक वापरून OTP पडताळणी करून पासवर्ड तयार करता येईल. आधार पडताळणी न झाल्यास पोर्टलवर हजेरी नोंदवता येणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक
प्रशिक्षणार्थी व आस्थापना या दोघांनीही योजनेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेला प्रतिज्ञापत्राचा नमुना भरून, तो संबंधित जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त यांच्याकडे सादर करावा. याशिवाय, आस्थापनांना देखील प्रशिक्षणार्थी घेताना शासन निर्णयानुसार पात्रता पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

आस्थापनांसाठीही पात्रतेची तपासणी गरजेची
ज्या आस्थापना प्रशिक्षणार्थी घ्यायच्या इच्छुक आहेत, त्यांच्यासाठीही विशिष्ट पात्रता आणि दस्तऐवज तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. कोणताही उमेदवार योग्य कागदपत्र व आधार पडताळणीशिवाय प्रशिक्षणासाठी रुजू होऊ शकणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय शासनाने घेतला आहे.

अंतिम मुदत – 30 एप्रिल 2025
सर्व इच्छुकांनी ३० एप्रिल २०२५ पूर्वी सर्व पडताळण्या आणि पोर्टलवरील प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, प्रशिक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. यासाठी जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

“आधार पडताळणी नाही, तर हजेरी नाही!” – सरकारचा स्पष्ट नियम
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, आधार पडताळणी पूर्ण न झाल्यास प्रशिक्षणार्थीची हजेरी स्वीकारली जाणार नाही. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि नव्याने सामील होणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांनी लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करून सरकारी मानधनासह ५ महिन्यांच्या सुसज्ज प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा.