FYJC Online Admission 2020 : सर्वोच्च न्यायालयात ‘मराठा’ आरक्षणावरील सुनावणी तहकूब झाल्याने अकरावी प्रवेशांवरील अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे….

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करू नये, असे निर्देश देऊन मराठा आरक्षण कायद्याला ९ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिल्यानंतर, राज्य सरकारने इयत्ता अकरावीचे प्रवेशही स्थगित केले. यानंतर दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून प्रवेशाबाबत स्पष्टीकरण मागणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. मात्र तब्बल दीड महिन्यांनी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीतही विद्यार्थ्यांच्या हाती निराशाच आली आहे. राज्य सरकारच्या सुस्त भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणखी चार आठवडे लटकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

FYJC Online Admission 2020

मराठा आरक्षणाबाबत सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र अद्याप यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे अकरावी प्रवेश, एमपीएससी परीक्षा इतकेच नव्हे, तर इंजिनीअरिंग, डिप्लोमा प्रवेश प्रक्रियाही खोळंबल्या आहेत. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवल्याने त्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच आली. त्यामुळे आता आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची, असा प्रश्न विद्यार्थी व पालक विचारत आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने लॉकडाउनच्या कालावधीत ऑनलाइन शिक्षणावर भर दिला. मात्र दुसरीकडे अकरावी प्रवेशाबाबत सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. यंदा लॉकडाउनमुळे दहावीचा निकाल उशिरा जाहीर झाला. यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाच्या पहिल्या गुणवत्ता यादीचे प्रवेश पूर्ण झाल्यावर मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने अकरावी प्रवेश प्रक्रिया थांबली आहे. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याबाबत कोणताही विचार शिक्षण विभागाने केलेला नाही. त्यामुळे एकीकडे पहिलीच्या वर्गातील विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत असताना, अकरावीचे विद्यार्थी मात्र अद्याप प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांना अकरावीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. या परीक्षेनंतर बारावीची परीक्षा, तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारीही करावी लागणार आहे. मात्र सध्या आम्ही सर्व दिशाहीन झाल्याची भावना विद्यार्थी व पालक व्यक्त करत आहेत.

अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेद्वारे पहिल्या गुणवत्ता यादीमध्ये आत्तापर्यंत ७८ हजार ६१० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. यात एसईबीसी आरक्षणानुसार राज्यभरात अद्याप चार हजार १९९ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. आता लाखो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडलेले आहेत. याचबरोबर पहिल्या गुणवत्ता यादीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम राहणार आहेत की नाही, याबाबतही पालकांच्या मानात शंका आहेत. यामुळे सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन तातडीने सर्वांच्या हिताचा निर्णय येईल अशा प्रकारे दाद मागावी आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही पालक व विद्यार्थी करत आहेत.

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक सुनावणीवेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या विभागांमधील समन्वयाचा अभाव दिसला. आरक्षणप्रश्नी अन्य राज्यांच्या प्रलंबित याचिकांप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून यापूर्वी कुठेही स्थगिती आलेली नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावानेच स्थगिती आदेश आला. गायकवाड आयोगाचा अहवाल प्रभावीपणे दाखवला असता, तरी कदाचित स्थगिती आली नसती.

– अॅड. निशांत कातनेश्वरकर, माजी मुख्य सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय

दहावीचे विद्यार्थी मार्चमध्ये परीक्षा दिल्यानंतर अभ्यासापासून दूर आहेत. अकरावीत प्रवेश झाला नसल्याने विद्यार्थी, पालक तणावात आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने युद्धपातळीवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी नियोजन करावे.

– सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना

चार आठवड्यांनी तहकूब

मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीला ९ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा फेरविचार करून स्थगिती उठवावी, अशा विनंतीच्या राज्य सरकारच्या अर्जावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

सोर्स : म. टा.