Important Documents Required For Ahilyanagar Kotwal Exam
Free Mock Test Series List Of Documents Required For Ahilyanagar Kotwal Exam: Ahilyanagar Kotwal Exam is recently completed and a list of candidates is also published with answer key. Those candidates who got selected for Ahmednagar Kotwal Exam 2025 can check a list of documents required for Ahilyanagar Kotwal Exam, Important Documents For Ahmednagar Mahsul Sevak Exam 2025. Check Ahmednagar Kotwal Bharti Documents List
जाहिरातीत नमूद केलेली संपुर्ण अर्हता, ऑनलाईन अर्जात भरलेली माहिती व मूळ कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर केलेलीऊ कागदपत्रे यामध्ये तफावत आढळल्यास उमेदवारांची उमेदवारी भरतीच्या कुठल्याही टप्प्यावर रद्द होऊ शकेल अथवा अशा उमेदवारांचे मागीतलेले सामाजिक आणि/किंवा समांतर आरक्षण अथवा प्रक्रिया शुल्क इ. सारख्या सवलती नामंजूर करण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
उमेदवार शारिरीक दृष्ट्या सक्षम असल्या बाबतचे अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय यांचे अथवा वरिष्ठ वैद्यकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहिल व उमेदवाराची पात्रता वैद्यकीय तपासणी अंतीच निश्चित करण्यात येईल.
उमेदवारांचे चारित्र्य निष्कलंक असल्या बाबतचे संबांधित पोलीस स्टेशनचे चारित्र्य प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहिल.
कोणत्याही राजकिय पक्षाशी संबंध न ठेवणेबाबतचे रुपये १०० च्या स्टॅप पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहिल.
सैनिक, खेळाडु यासारखी समांतर आरक्षणे लागू नाही.
जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय क्र.बीसीसी २०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब दि. १२/१२/२०११ मधील तरतुदीनुसार याचिका क्र. २१३६/२०११ व अन्य याचिकांवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठा ने दि. २५/०८/२०११ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील आदेशाच्या अधीन राहून, तात्पुरते नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ०६ महिन्यांचे आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्यांची नियुक्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने रद करण्यात येईल.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग यांचेसाठी आरक्षण अधिनियम, २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ८) हा अधिनियम महाराष्ट्र शासनाने दि. २९ जानेवारी २००४ पासून अंमलात आणला आहे. त्यानुसार उक्त व प्रगत गटाचे (क्रिमिलेअर) तत्व वि.जा.अ., भ.ज.ब., भ.ज.क., भ.ज.क., वि.मा.प्र. व इ.मा.व. यांना लागू आहे. सदर प्रवर्गातील उमेदवारां कडे सन २०२५-२६ पर्यंत वैध असलेले नॉन क्रिमिलेअरचे सक्षम अधिकारी यांचे कडील प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. नॉन क्रिमिलेअरचे तत्व अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गांना लागू राहील.
महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णक क्र. महिआ २०२३/प्र.क्र.२२३/कार्या-२ दि. ४ मे २०२३ अन्वये खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षीत असलेल्या पदावर तो निवडीकरिता नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेत आलेली आहे. तसेच, अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमाती वगळता अन्यमागास प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणाऱ्या महिलांना त्या त्या मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासना कडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्या प्रमाणे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
माजी सैनिक उमेदवारांनी जिल्हा सैनिक बोर्डात नावनोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. सदर प्रमाणपत्र, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करावे लागेल.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधि सूचीत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८) हा अधिनियम महाराष्ट्र शासना ने दिनांक २९ जानेवारी २००४ पासून अंमलात आणला आहे. त्यानुसार उन्नत व प्रगत गटाचे (क्रिमीलेअर) तत्व वि.जा.(अ), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्गीयांना लागू आहे. या प्रवर्गातील उमेदवारांनी जात, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे वर्ष २०२४-२६ या कालावधी करिता वैध असलेले (अद्ययावत अर्थात ३१/०३/२०२६ पर्यंत वैध असलेले) (नॉन क्रिमीलेयर) प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक कोतवाल/२०२३/प्र.क्र.१०२/ई-१०,दिनांक २ जून २०२५ अन्वये लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र नमुना-अ सादर करणे बंधनकारक राहील.