चालू घडामोडी २०२५ पेपर २१ सर्व परीक्षेस आवश्यक, सोडवून बघा किती मार्क येतात तर..! July 10, 2025 by User User 27 Free Mock Test Series Previous Year PDF Papers WhatsApp Group Join Now Telegram Group Join Now Join Instagram Join Now माफ करा, आपला वेळ संपला आहे..! Created on July 10, 2025 By MahaBharti Exam Team चालू घडामोडी जुलै २०२५ पेपर २१ सर्व विभाग टेस्ट सिरीज मध्ये पुढील परीक्षेस उपयुक्त प्रश्न समाविष्ट केले आहे. 1 / 20 1. खालीलपैकी कोणत्या महत्त्वपूर्ण निवाड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, त्याची चौकशी करण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती व उपाययोजना संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत ? A. मिनर्व्ह मिल विरूद्ध भारत सरकार B. बोधिसत्व गौतम विरूद्ध शुभ्रा चक्राबीं C. विशाखा विरूद्ध राजस्थान D. मनेका गांधी विरूद्ध भारत सरकार 2 / 20 2. खालीलपैकी सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे कोणते साधन आहे? अ) भारताचा नियंत्रक आणि महालेखा परिक्षक ब) नियोजन आयोग क) संसद ड) वित्त मंत्रालय A. अ, क आणि ड B. अ आणि ब C. अ, ब, क आणि ड D. फक्त अ 3 / 20 3. भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाशी पूढील व्यक्ती सल्लामसलत करू शकते. A. पंतप्रधान B. कायदामंत्री C. राष्ट्रपती D. वरीलपैकी सर्व 4 / 20 4. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचावत खालील विधाने विचारात घ्या : अ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना भारताच्या मुख्य निर्वाचन आयुक्तांच्या बरोबरीचा दर्जा असतो परंतु अग्रक्रम तालिकेनुसार राज्यसभेच्या उपाध्याक्षापेक्षा त्यांचे स्थान वरचे आहे. ब) भारतीय लेखा व लेखा परीक्षण विभागात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तिंच्या सेवा शर्ती या राष्ट्रपतीच्या सल्लामसलतीने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ठरवितात. क) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचे वेतन आणि भत्ते राष्ट्रपतीद्वारे निश्चित केले जातात. A. अ आणि क B. फक्त अ C. फक्त ब D. ब आणि क 5 / 20 5. खालीलपैकी कोणत्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयास अगोदर दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे अथवा काढलेल्या आदेशाचे परीक्षण (पुनर्विलोकन) करण्यााचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे? A. अनुच्छेद 138 B. अनुच्छेद 137 C. अनुच्छेद 130 D. अनुच्छेद 139 6 / 20 6. सर्वोच्च न्यायालयासंबंधी खाली दिलेल्या विधानांपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?. अ) भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नेमणूक कार्यकारी विभागाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय करू शकतात. च) मुख्य न्यायमूर्तीच्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालय आपली बैठक (Sitting) भारतात इतरत्र कोठेही कार्यकारी विभागाच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय भरवू (घेऊ) शकतात. क) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र संसद कमी करू शकते. A. अ आणि ब B. ब आणि क C. फक्त अ D. फक्त क्र 7 / 20 7. प्रदत्त विधी नियम या घटिताच्या उदयास पुढीलपैकी कोणते घटक कारणीभूत आहेत ? अ) संसदीय वेळेवर येणारा ताण ब) विषयवस्तूंचे तांत्रिक स्वरूप क) प्रदत्त विधीनियमाचे प्रयोगक्षम स्वरूप ड) कार्यकारी मंडळाला ताकतवान करण्याची गरज इ) प्रदत्त विधी नियम हे लवचिक स्वरूपाचे आहेत A. अ, ब, क, ड, इ B. अ, क, ड C. अ, ब, क, इ D. अ, ब, क, इ 8 / 20 8. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग या नावाने ओळखला जाणारा आयोगा मध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश असेलः अ) भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती ब) इतर भारताचे 2 ज्येष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्तीच्या खालोखालचे क) संघराज्याचे, विधी आणि न्यायमंत्री ड) दोन विख्यात व्यक्ति, जे नामनिर्देशीत केले जातील एका कमेटी द्वारे ज्यात, पंतप्रधान, भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि विरोधीपक्षाचा नेता असेल A. पर्याय अ, ब आणि क योग्य आहेत B. फक्त पर्याय ड योग्य आहे C. पर्याय ब, क आणि ड योग्य आहेत D. सर्व पर्याय योग्य आहेत 9 / 20 9. एखाद्या विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन परतून त्यात बहुमताने निर्णय घेता जातो. तेथे जर समान मत विभागणी झाली तर तो बाद कसा सोडविला जातो? A. चार आठवडयांच्या कालावधीनंतर निर्णायक मताचा वापर करू शकतो. B. राज्यसभेचा अध्यक्ष आपल्या निर्णायक मताचा वापर करू शकतो. C. लोकसभेचा /च्या सभापती आपल्या निर्णायक मताचा वापर करू शकतात. D. विधेयक त्या अधिवेशनापुरते स्थगित ठेवून पुन्हा पुढील अधिवेशनात नव्याने विचारार्थ घेतले जाते 10 / 20 10. खालील विधाने विचारात घ्या : अ) भारतीय लेखा व लेखा परीक्षण विभाग (Audit and Accounts Department) हा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली कार्य करतो.. ब) संसदेने नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवा अटी) बाबतचा अधिनियम 1969 मध्ये मंजूर केला. क) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्राच्या महालेखापाल यांना आपली कर्तव्ये आणि कार्य पार पाडावी लागतात. A. ब. क B. अ. क C. वरील सर्व D. अ, ब 11 / 20 11. खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? A. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हा सार्वजनिक कोषाचा संरक्षक असतो आणि तो देशाच्या संपूर्ण वित्तीय प्रणालीचे नियंत्रण करतो. B. नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या लेखा परीक्षणावर कोणत्याही प्रकारच्या मर्यादा नसतात. ते कोणत्याही प्रकारची अनुचित कार्यकारी कृती, जरी तिची वैधानिकता प्रश्नास्पद नसली तरी, संसदेच्या निदर्शनास आणण्यास स्वतंत्र असतात. C. वरीलपैकी एकही नाही. D. आर्थिक प्रशासनातील खर्चावर संसदीय उत्तरदायित्व, संघराज्यीय पर्यवेक्षण आणि तज्ञ प्रशासकीय नियंत्रण सुनिश्चित करण्याचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाचे पद हे घटनात्मक साधन आहे. 12 / 20 12. एखादी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असणार नाही जर ती भारतीय नागरिक असल्याशिवाय आणि - अ) एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची सलगपणे निदान पाच वर्षे न्यायाधीश, किंवा ब) एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांचा निदान सलग दहा वर्षे अधिवक्ता, किंवा क) राष्ट्रपतींच्या मते विख्यात कायदेपंडित आहे. वरीलपैकी कोणते विधान / विधाने बरोबर आहेत ? A. फक्त अ B. वरील सर्व C. फक्त क D. फक्त ब 13 / 20 13. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणासंबंधित खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर नाहीत? अ) केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ही संविधानाचे कलम 323-A अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे. ब) केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणही प्रशासकीय न्यायाधिकरण फायदा, 1985 अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था आहे. क) याचे सदस्य हे फक्त प्रशासकीय अनुभव असणारे अधिकरी यांच्यातूनच नेमले जातात. A. अ आणि क दोन्ही B. फक्त अ C. अ आणि ब दोन्ही D. फक्त ब 14 / 20 14. 1971 च्या कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची लेखे विषयक कामे कोणती ? अ) केंद्र व राज्याचे लेखे ठेवण्याची पद्धत निश्चित करणे. ब) केंद्र आणि प्रत्येक राज्याचे वार्षिक प्राप्ती व वाटपाचे हिशोब तयार करणे. क) त्यांनी ठेवलेल्या लेख्यासंबंधीचा वार्षिक अहवाल शासनाला सादर करणे. ड) केंद्र व राज्याचे अंकेक्षण सादर करणे. A. अ आणि ब B. अ, ब आणि क C. क आणि ड D. ब आणि क 15 / 20 15. खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? A. सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66A रद्दबादल ठरविले. B. सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69A आणि 79 या अन्य दोन तरतूदी देखील काढून टाकल्या आहेत. C. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च, 2015 रोजी सायबर कायद्यातील तरतूद काढून टाकली ज्या तरतूदीमध्ये एखाद्या इसमाने खोडसाळपणे अपमानकारक मजकूर वेबसाईटवर टाकल्यास त्याला अटक करण्याचा अधिकार दिलेला होता. D. सर्वोच्च न्यायालयाने असे देखील म्हणले की, 66A ची तरतूद ही स्पष्टपणे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत हक्कावर परिणाम करणारी आहे. 16 / 20 16. ........आणि........मधील उच्च न्यायालये 23 मार्च, 2013 पासून कार्यरत झालीत. अ) नागालैंड ब) त्रिपुरा क) मणिपूर ड) मेघालय A. फक्त ब, क, ड B. फक्त अ, ब, क C. फक्त अ, ब, ड D. फक्त अ, क, ड 17 / 20 17. भारताचा नियंत्रक व महालेखापरिक्षकाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या. अ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा दर्जा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा आहे. परंतु पदनाम तालिकेनुसार (Order of precedence) राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांपेक्षा वरचा आहे. ब) भारतीय लेखा व लेखा परीक्षण (Audit and Accounts Department) विभागामधील सेवेतील व्यक्तिंच्या सेवेच्या अटी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे राष्ट्रपतीबरोबर सल्लामसलत करून निश्चित करतात. A. विधान 'ब' बरोबर B. विधान 'अ' बरोबर C. दोन्हीही विधाने चूकीची D. दोन्हीही विधाने बरोबर 18 / 20 18. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालया संबंधी चूकीचे विधान/ने पुढील विधानांमधून शोधा. अ) सध्याच्या नव्या वास्तूत जाईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय संसदीय इमारती मधेच कार्यरत होते. ब) भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे हे कार्य संसदेवर सोपवले आहे. क) सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात येण्यापूर्वी 1937 ते 1950 पर्यंत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हे त्याच्या जागी कार्यरत होते. ड) भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज फक्त इंग्रजी आणि हिंदी भाषातूनच चालते. A. अ, ब B. फक्त अ C. फक्त ड D. क, ड 19 / 20 19. 'न्यायालयीन पुनर्विलोकना' बाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ? A. भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे 'कायद्याने घालून दिलेल्या पद्धती' या तत्त्वाद्वारे संचालित आहे. B. न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे राज्यघटनेच्या 9 ला परिशिष्टात समाविष्ट केलेला कायद्यांना लागू होवू शकत नाही. C. भारतीय राज्यघटनेने न्यायालयीन पुनर्विलोकने पद्धतीचे स्पष्ट वर्णन केलेले नाही. D. न्यायालयीन पुनर्विलोकनामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांना पार करण्यासाठी संसद कायदे आणि दुरुस्त्या मंजूर करू शकत नाही. 20 / 20 20. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कोणत्या खटल्यात नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व अंगिकारले आहे ? A. ओ.पी.नायर वि.भारत सरकार B. रणवीर सिंह वि. केरळ राज्य C. संजीव कपूर वि. महाराष्ट्र D. मनेका गांधी वि.भारत सरकार टेस्ट दिल्या बद्दल धन्यवाद, पुढील टेस्ट आणि परीक्षा अपडेट्ससाठी या लिंक वरून आमच्या व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा. Your score isThe average score is 17% LinkedIn Facebook 0% Restart quiz
