चालू घडामोडी २०२५ पेपर २२ सर्व परीक्षेस आवश्यक, सोडवून बघा किती मार्क येतात तर..!

1. उत्तर-पूर्व परिषदेबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?

2. सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीबाबत खालीलपैकी कोणती शिफारस ही चुकीची नमूद करण्यात आलेली आहे?

3. जर संसदेला राज्यसुचीतील बाबींवर केंद्राचा कायदा करावयाचा असेल तर किती राज्यांनी तशी विनंती संसदेला केली पाहिजे ?

4. केंद्र सरकारच्या राज्यांना निर्देश देण्याच्या अधिकारात गोष्टींचा समावेश होतो.
अ) लष्करी दृष्ट्या महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या साधनांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती.
ब) राज्यातील काही लोक वापरत असलेल्या भाषेला मान्यता.
क) राज्यामधील रेल्वेमार्गांचे संरक्षण
ड) मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी
इ) राज्य सूचीतील विषयांवर केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी.

5. भारतीय राज्यघटनेत 52 वी घटनादुरुस्ती कोणत्या हेतूने करण्यात आली ?
अ) पक्षांतराला आळा घालणे.
ब) मतदाराची वयोमर्यादा ठरविणे.
क) निर्वाचन प्रक्रियेत बदल करणे.
ड) निवडणूक आयोग बहुसदस्यीय करणे.

6. खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) 1971 मध्ये महाराष्ट्रात लोकायुक्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
ब) लोकायुक्तांची नेमणुक राज्यपाल करतात.
क) लोकायुक्त पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे.
ड) लोकायुक्तांच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव फक्त विधान परिषदेतच मांडला जातो.

7. लोकपालामधील अध्यक्ष व सदस्यांबाबत तक्रारी असल्यास राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे अध्यक्ष अथवा एखाद्या सदस्याला त्याच्या पदावरुन काढून टाकील, जर अध्यक्ष अथवा सदस्य, यांच्या विरुद्ध खालील प्रकरण असेल तसे
अ) दिवाळखोरीचा कायदेशीर निकाल दिला असेल.
ब) त्याच्या कार्यालयाच्या/पदाच्या कर्तव्याबाहेर एखादी पगारी नोकरी त्याचा पदावधी दरम्यान कामाला असल्यास.
क) राष्ट्रपतींच्या निष्कर्षात तो शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बलतेमुळे पद चालु ठेवण्यास अयोग्य असल्यास.
ड) गैरवर्तणूकीसाठी दोषी ठरला असेल.

8. जनहितार्थ याचिकेसंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 मध्ये जनतेला न्याय संस्थेशी प्रत्यक्ष जोडण्याचे साधन समाविष्ट आहे.
ब) जनहितार्थ याचिकेमध्ये दावा दाखल करण्याचा अधिकार हा जनतेला न्यायिक सक्रियतेद्वारा दिला गेला.
क) जनहितार्थ याचिका सर्वप्रथम दाखल करून घेणारे न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती आणि व्ही. आर. कृष्णा अय्यर हे होत.
ड) कल्याणेश्वरी वि. भारत सरकार खटल्यात न्यायालयाने जनहितार्थ याचिकांचा व्यावसायिक वादामध्ये गैर-वापर होत असल्याचे

9. 1985 च्या पक्षांतरबंदी कायद्याने :
अ) संपूर्ण पक्षांतर बंदी झाली.
ब) किरकोळ पक्षांतरास आळा घातला गेला.
क) ठोक पक्षांतरास मुभा मिळाली.
ड) सभागृहातील एक तृतीयांश पक्ष सदस्यांच्या पक्षांतरास मुभा.

10. खालीलपैकी कोणती विधाने असत्य आहेत?
अ) लोकायुक्त कोर्टाप्रमाणे अंतिम निर्णय देऊ शकतो.
ब) लोकपाल बिलामध्ये लाचलुचपतीस आळा घालण्याची पुरेपुर कुवत आहे.
क) लोकायुक्त किंवा लोकपालांना परकीय संबंधा बद्दलच्या प्रकरणांमधे तपास करता येणार नाही.
ड) तक्रार करणाऱ्या व्यक्तिस कोर्टात किंवा इतर न्यायसभे पुढे जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल तर लोकायुक्त अशी तक्रार हाताळू शकणार नाही.

11. जनहितार्थ याचिके (PIL) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?
अ) असे म्हटले जाते की, जनहितार्थ याचिकेने न्यायपालिकेचे लोकशाहीकरण केले.
ब) जनहितार्थ याचिकेने कार्यकारी आणि विधिमंडळास त्यांची जनतेप्रती असलेली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यास भाग पाडले.
क) जनहितार्थ याचिकेने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देण्याचा एक प्रयत्न केला आहे.

12. 6. खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) विभागीय परिषदा या घटनात्मक संस्था आहेत.
ब) पंतप्रधान हे सर्व विभागीय परिषदांचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.
क) प्रत्येक मुख्यमंत्री हा आळीपाळीने विभागीय परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून कार्य करतो.
ड) दोन किंवा अधिक विभागीय परिषदांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय गृहमंत्री भुषवितो.

13. . खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या निर्णयाकरिता तरतूद करता येईल.
ब) अशा कोणत्याही तंट्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही अशी तरतूद संसदेला कायद्याद्वारे करता येईल.
क) पाणी-तंटा अधिनियमानुसार केंद्र शासनाला अशा कोणत्याही तंट्याच्या निर्णयाकरिता लवाद स्थापण्याचा अधिकार आहे.

14. जनहितार्थ याचिकेचा उद्देश काय आहे ?
अ) सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे.
ब) सर्वसामान्य जनतेला पाठिंबा देणे.
क) व्यक्तिहित जोपासण्याचा प्रयत्न करणे.
ड) सामाजिक समता प्रस्थापित करणे.

15. आंतरराज्यीय नद्या व नद्या खोरे विवादांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?

16. . खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?
अ) आपले संविधान केंद्र आणि राज्यांमध्ये फक्त कायदेशीर अधिकारांचीच नाही तर कार्यकारी अधिकारांचीही विभागणी
करते.
ब) राष्ट्रपती कोणत्याही वैधानिक मंजूरीशिवाय, कोणतेही कार्यकारी कार्य राज्याकडे सोपवू शकतात.
क) भारत सरकारच्या संमतीने, राज्याचे राज्यपाल राज्याच्या विषयीचे कार्य केंद्र सरकार किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवू शकतात.

17. . राज्यघटनेने 'राज्यसूची' तील कोणत्याही विषयाबाबत 'संसदेला' खालील परिस्थितीमध्ये कायदे करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे:
अ) जर लोकसभेने राज्यसूचीतील विषय हा राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे घोषित केले तर.
ब) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांनी तसा ठराव मंजूर केला तर.
क) जर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा अंमलात असेल तर.
ड) जर आंतरराष्ट्रीय तह आणि करारांची अंमलबजावणी करावयाची असेल तर.

18. योग्य विधाने ओळखा.
अ) पंतप्रधान हे आंतर-राज्य परिषदेचे अध्यक्ष असतात.
ब) सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री हे आंतर-राज्य परिषदेचे सदस्य असतात.
क) भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 273 हे आंतर-राज्य परिषदेशी संबंधित आहे.

19. लोकायुक्तांसदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) लोकायुक्त संस्था स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे.
ब) लोकायुक्तांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांकडून केली जाते.
क) कर्नाटक लोकायुक्त संस्था संपूर्ण देशात सर्वात जास्त प्रभावशाली म्हणून ओळखली जाते.

20. खालीलपैकी असत्य विधान कोणते ?