Disability Scheme 2026

राज्यातील विशेष साह्य योजनांतील चार लाख ९७ हजारांहून अधिक दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या खात्यात मे महिन्यात १२३ कोटी ५२ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य थेट जमा करण्यात आले आहे. या लाभार्थ्यांपैकी ६० हजार जणांकडे अद्याप ‘यूडीआयडी’ कार्ड (दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र) उपलब्ध नसल्याचे समोर आले असून, शासनाने वैध तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांनाही या योजनांचा लाभ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेच्या निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात ‘डीबीटी’द्वारे एप्रिल व मे महिन्यांतील निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण लाभार्थ्यांपैकी १.८० लाख जणांकडे अद्याप पूर्णतः यूडीआयडी कार्ड नाही. त्यापैकी १.२० लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे.

राज्यातील धारक तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (यूआयडी कार्ड) लाभार्थ्यांसाठी शासनाने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आलेले वैध तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत विविध विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

हजारो दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या पेन्शन व अर्थसहाय्य वितरणात यामुळे कोणताही अडथळा येणार नसल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. मंत्री सावे यांनी सांगितले, की राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना यांचा लाभ घेणाऱ्या तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.

पुनर्मूल्यांकन आवश्यक
शासनाने तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र प्रमाणपत्राची मुदत संपण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांनी सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक राहील

वैधता कालावधी नोंदविण्याच्या सूचना
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला तात्पुरत्या दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी पोर्टलवर नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागानेही शासकीय प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठी आवश्यक सुविधा प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

Disability Scheme 2026

Disability Scheme : This is the latest scheme for Disability Persons under Aurangabad Municipal Corporation. Applications are invited for the following purpose for the years 2024 under the implementation of various welfare schemes for the disabled. For more details about Disability Welfare Scheme 2026, visit our website www.MahaBharti.in. Further details are as follows:-

या जाहीर प्रगटनाद्वारे औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना सूचित करण्यात येते की, शासन निर्णय क्रमांक 2015/प्र.क्र./118/नवि-20 दि. 28.10.2015 मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणे या अंतर्गत 2026 या वर्षाकरिता खालील प्रयोजनअंतर्गत मागणी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 40% व त्यावरील अपंगत्व असलेल्या दिव्यांगांनी मागणी अर्ज संबंधित झोन कार्यालयात दाखल करावेत.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

दिव्यांग (अपंग) उमेदवारांसाठी उपलब्ध जॉब्स

Disability Scheme 2026 Maharashtra

योजनेचे/ प्रयोजनाचे नाव

• 1. दिव्यांगांच्या शालेय शिक्षण / उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
• 2. दिव्यांगांच्या घरकुलासाठी अर्थसाहाय्य
• 3. दिव्यांगांना उदरनिर्वाह/ व्यवसाय/ साहित्य खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य
• 4. दिव्यांगांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी आर्थिक साहाय्य देणे.
• 5. नागरी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये दिव्यांगांकरिता सवलत.
• 6. दिव्यांगांना स्टॉल उभारणीसाठी अर्थसाहाय्य देणे.
• 7. स्थानिक बसस्टॉप / डेपोमध्ये व्हीलचेअरसाठी अर्थसाहाय्य देणे.
• 8. सार्वजनिक वाचनालयामध्ये अंध व्यक्तीकरिता ऑडिओ लायब्ररी निर्माण करणे.
• 9. मनपाच्या शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करणे.
• 10. दिव्यांगांच्या क्रीडा, चित्रकला, हस्तकला इ. स्पर्धा आयोजन करणे.
• 11. दिव्यांगांच्या लग्नासाठी अर्थसाहाय्य करणे.
• 12. दिव्यांगांना पेन्शन योजना सुरू करणे.
• 13. दिव्यांग बेरोजगारांना भत्ता देणे.
• 14. दिव्यांगांच्या कल्याणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्रचार, प्रसार करणे.
• 15. स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणणे.

»सन. 2021-22 पर्यंत आर्थिक लाभ मिळालेल्या (जना टोकन क्रमांक टाकन नवीन फॉरमॅटमध्ये अर्ज करावा) व आजपर्यंत लाभ न मिळालेल्या एकूण सर्व दिव्यांगांनी नवीन मागणी अर्ज दाखल करावेत.

» मागणी अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :-

• 1. झोन कार्यालयात नोंदणी केल्याबाबतचा पुरावा,
• 2. यूडीआयडी (UDID) प्रमाणपत्र/ओळखपत्र,
• 3. पासपोर्ट साईज 2 फोटो,
• 4. आधार कार्डची छायांकित प्रत,
• 5. बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची ठळक छायांकित प्रत व बँकेचे खाते चालू असल्याबाबत व्यवहाराची पासबुकमधील नोंदीची आतील पानाची अद्ययावत झेरॉक्स प्रत,
• 6. वय 18 वर्षांवरील असल्यास निवडणूक ओळखपत्राची छायांकित प्रत,
• 7. चालू वर्षातील तहसील कार्यालयातीला उत्पन्न व रहिवासी प्रमाणपत्र.

» मार्च, 2022 नंतर ज्या दिव्यांगांनी महानगरपालिकेतील दिव्यांग सेवा कक्ष येथे मागणी अर्ज जमा केलेले आहेत त्यांनी बँकेचे खाते चालू असल्याबाबत अद्ययावत व्यवहाराची पासबुकमधील नोंदीची झेरॉक्स प्रत, निवडणूक ओळखपत्राची झेरॉक्स व पूर्वी दाखला केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती (oc) दि. 16.08.2022 पर्यंत मुख्यालयातील दिव्यांग कक्षाकडे जमा करावी. विशिष्ट प्रयोजनासाठी संबंधित अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागामार्फत मागविण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य राहील.

»एका आर्थिक वर्षात एकाच प्रयोजनातील आर्थिक लाभ देय राहील. एकापेक्षा जास्त प्रयोजनाकरीता अर्ज केल्यास सर्व अर्ज रद्द करण्यात येतील.

» ज्या दिव्यांगांनी 31 मार्च, 2022 पूर्वी झोन कार्यालयात नोंदणी केलेली आहे अशा दिव्यांगांना पूर्ण वार्षिक लाभ देय राहील. तसेच ज्या दिव्यांगांनी चालू आर्थिक वर्षात झोन कार्यालयात नोंदणी केलेली आहे त्यांना नोंदणीच्या पुढील महिन्यापासून आर्थिक लाभ देय राहील. तरी झोन कार्यालयामध्ये नोंदणी केलेल्या दिव्यांगांनी त्याच झोन कार्यालयात आपले मागणी अर्ज कार्यालयीन वेळेत सार्वजनिक सुटी वगळून वरीलप्रमाणे सादर करावेत.

(मागणी अर्जाची प्रत झोन कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहे.)

Schemes for Persons with Disabilities